1. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: उच्च लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण वाले देशों में केवल 1% महिलाएं रहती हैं
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संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएनडीपी द्वारा वूमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस में लॉन्च की गई एक नई वैश्विक रिपोर्ट विश्व भर में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हासिल करने में चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।
खबर का अवलोकन
रिपोर्ट में महिलाओं के मानव विकास में प्रगति का आकलन करने के लिए दो महत्वपूर्ण सूचकांक पेश किए गए हैं: महिला सशक्तिकरण सूचकांक (डब्ल्यूईआई) और वैश्विक लिंग समानता सूचकांक (जीजीपीआई)।
महिला सशक्तिकरण सूचकांक (डब्ल्यूईआई)
यह स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशन, निर्णय लेने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा सहित विभिन्न आयामों में महिलाओं की शक्ति और स्वतंत्रता को मापता है।
विश्व स्तर पर, महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का केवल 60% ही हासिल कर पाती हैं, जैसा कि डब्ल्यूईआई द्वारा मापा गया है।
वैश्विक लिंग समानता सूचकांक (जीजीपीआई)
यह मानव विकास के मुख्य आयामों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशन और निर्णय लेने में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करता है।
औसतन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में 72% हासिल करती हैं, जो 28% लिंग अंतर को दर्शाता है।
निष्कर्ष
एक चिंताजनक निष्कर्ष यह है कि 1% से भी कम महिलाएँ और लड़कियाँ उच्च महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता वाले देशों में रहती हैं, जबकि 90% से अधिक महिला आबादी महत्वपूर्ण सशक्तिकरण घाटे और लिंग अंतर वाले देशों में रहती हैं।
2. नीति आयोग ने 'Export Preparedness Index (ईपीआई) 2022' रिपोर्ट जारी की
आईटीआई आयोग ने भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 'Export Preparedness Index (ईपीआई) 2022' का तीसरा संस्करण जारी किया।
खबर का अवलोकन
रिपोर्ट को उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य अधिकारियों ने जारी किया।
इसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और विविधता का लाभ उठाकर भारत को एक वैश्विक निर्यात खिलाड़ी के रूप में बढ़ावा देना है।
राज्य और जिला दोनों स्तरों पर निर्यात प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
ईपीआई 2022 के उद्देश्य
निर्णय लेने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि के साथ राज्य सरकारों को सशक्त बनाना।
व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए ताकतों को पहचानें और कमजोरियों को दूर करें।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना।
ईपीआई 2022 के चार स्तंभ
नीति स्तंभ: राज्य और जिला स्तर पर निर्यात-संबंधित नीति पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थागत ढांचे को अपनाने का मूल्यांकन करता है।
बिजनेस इकोसिस्टम: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कारोबारी माहौल, सहायक बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी का आकलन करता है।
निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात-संबंधित बुनियादी ढांचे, व्यापार समर्थन और अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर ध्यान केंद्रित करता है।
निर्यात प्रदर्शन: किसी राज्य के निर्यात की वृद्धि, एकाग्रता और वैश्विक बाजार पदचिह्न का आकलन करता है।
दस उप-स्तंभ - निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन, कनेक्टिविटी, निर्यात अवसंरचना, व्यापार समर्थन, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण,और विकास उन्मुखीकरण
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सहित तटीय राज्यों ने सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया।
ईपीआई 2022 रैंकिंग
रैंक | राज्य | श्रेणी | अंक |
1 | तमिलनाडु | तटीय | 80.89 |
2 | महाराष्ट्र | तटीय | 78.20 |
3 | कर्नाटक | तटीय | 76.36 |
4 | गुजरात | तटीय | 73.22 |
5 | हरियाणा | लैंडलॉक | 63.65 |
6 | तेलंगाना | लैंडलॉक | 61.36 |
7 | उत्तर प्रदेश | लैंडलॉक | 61.23 |
8 | आंध्र प्रदेश | तटीय | 59.27 |
9 | उत्तराखंड | हिमालय | 59.13 |
10 | पंजाब | लैंडलॉक | 58.95 |
3. 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले
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नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 और 2019-21 के बीच, भारत में 13.5 करोड़ लोगों ने पांच वर्षों की अवधि में सफलतापूर्वक खुद को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है।
खबर का अवलोकन
रिपोर्ट भारत में बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्तियों की संख्या में भारी गिरावट पर प्रकाश डालती है, जो 2015-16 में 24.85% से बढ़कर 2019-21 में 14.96% हो गई, जो 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय कमी दर्शाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेजी से गिरावट देखी गई है, इसी अवधि के दौरान गरीबी दर 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई है।
भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसका लक्ष्य निर्धारित समय से काफी पहले 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करना है।
विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों ने गरीबी में कमी लाने में योगदान दिया है, जिसमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच शामिल है।
राज्यों में, गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश हैं।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के सभी 12 संकेतकों में सुधार स्पष्ट हैं, जिनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन शामिल हैं।
नीति आयोग के बारे में
इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
इसके प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के माध्यम से आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करना है।
गठित - 1 जनवरी 2015
उद्देश्य - भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देना
क्षेत्राधिकार - भारत सरकार
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - नरेंद्र मोदी
संस्थापक - राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
4. भारत 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी: गोल्डमैन सैश रिसर्च
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गोल्डमैन सैश रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को पीछे भी छोड़ते हुए चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
खबर का अवलोकन:
- विश्व के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश के अनुसार जनसंख्याँ के मामले भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए इसकी जीडीपी में विस्तार होने का अनुमान है।
- वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था: 3.2 ट्रिलियन डालर
- वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान: पांचवीं
- 2075 तक विश्व की भारत की अर्थव्यवस्था: 52.5 ट्रिलियन डालर (दूसरी सबसे बड़ी)
वर्तमान में शीर्ष देशों की अर्थव्यवस्था (ट्रिलियन डालर में):
- अमेरिका: 23.3
- चीन: 17.7
- जापान: 4.9
- जर्मनी: 4.3
- भारत: 3.2
- ब्रिटेन: 3.1
2075 में शीर्ष देशों की अर्थव्यवस्था (ट्रिलियन डालर में):
- चीन: 57
- भारत: 52.5
- सं. रा. अमेरिका: 51.5
- यूरोप: 30.3
- जापान: 7.5
विकसित देशों पर भारत की निर्भरता में कमी का मुख्य कारण:
- गोल्डमैन सैश रिसर्च के अनुसार अगले दो दशकों में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर भारत की निर्भरता का अनुपात सबसे कम होगा। क्योंकि:
- प्रतिभा और कार्यबल से अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से आगे बढ़ाने में सहायक।
- यहाँ नवाचार और बढ़ती श्रमिक उत्पादकता काफी सुदृढ़।
- पूंजी निवेश भविष्य में भी विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बना रहेगा।
- दूसरे देशों पर कम होता निर्भरता अनुपात।
- बढ़ती आय और अनुकूल जनसांख्यिकीय के कारण बचत दर बढ़ने का अनुमान।
5. 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं में 4 भारतवंशी: फोर्ब्स
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जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं में 4 भारतवंशीयों ने स्थान प्राप्त की है।
खबर का अवलोकन:
- फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में तेजी के कारण इन 100 महिलाओं की संपत्ति रिकॉर्ड 124 अरब डालर पहुंच गई है जो एक वर्ष पूर्व की तुलना में लगभग 12% अधिक है।
फोर्ब्स की सूची शीर्ष पर महिलाएं:
- डायने हेंड्रिक्स, एबीसी सप्लाई के सह-संस्थापक, जो अमेरिका में रुफिंग, साइडिंग और विंडोज के सबसे बड़े थोक वितरकों में से एक हैं। इनकी कुल संपत्ति 15 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- दुसरे स्थान पर संगीतकार रिहाना हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर है।
- इस वर्ष की सूची में आठ लोग शामिल हैं, जिनमें टेलीविजन निर्माता शोंडा राइम्स और इंसिट्रो के सीईओ डैफने कोल्लर शामिल हैं।
- भारतीय मूल की चार महिलाएं फोर्ब्स की 'अपना मुकाम खुद हासिल करने वाली' 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में स्थान पाने में सफल रही हैं। इन चारों महिलाओं की कुल संपत्ति 4.06 अरब डॉलर है।
सूची में चारों भारतवंशी महिलाओं का क्रम:
- जयश्री उलाल (15वें स्थान) : कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और सीईओ, इनकी कुल संपत्ति 2.4 अरब डालर है। उलाल क्लाउड कंफ्यूटिंग कंपनी स्नोफ्लेक के निदेशक मंडल में भी है।
- नीरजा सेठी (25वें स्थान) : आइटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग फर्म सिन्टे, सेठी की कुल संपत्ति 99 करोड़ डालर है।
- नेहा नरखेड़े (50वें स्थान) : क्लाउड कंपनी कंफ्ल्यूएंट की मुख्य तकनीकी अधिकारी और सह संस्थापक हैं। नरखेड़े की कुल संपत्ति 52 करोड़ डालर है।
- इंद्रा नूई (77वें स्थान) : पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन इनकी कुल संपत्ति 35 करोड़ डालर है।
6. भारत में 75% जलाशयों में जल स्तर उनकी क्षमता से 40% से भी कम: सीडब्ल्यूसी डेटा
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केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 146 निगरानी वाले जलाशयों में से 110 में जल स्तर उनकी कुल क्षमता के 40% या उससे भी कम है।
खबर का अवलोकन
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के आधार पर, निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 717 जिलों में से लगभग 33% जिलों में 4 जुलाई तक कम वर्षा हुई है, जबकि अतिरिक्त 10% जिलों में स्थिति और भी खराब है।
30 जून तक, 10 राज्यों के जलाशयों में जल स्तर उनके संबंधित 30-वर्षीय औसत स्तर से कम है।
बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों में जल स्तर में कमी 11% से 80% तक है।
हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान जल स्तर पिछले 10 वर्षों में देखे गए औसत स्तर से तुलनात्मक रूप से बेहतर है।
केंद्रीय जल आयोग के बारे में:
यह संगठन भारत का एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है जो जल संसाधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है।
वर्तमान में, यह जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, जो भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अंतर्गत आता है।
भारत सरकार के पदेन सचिव के दर्जे के साथ एक अध्यक्ष द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है।
केंद्रीय जल आयोग के कार्य:
बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के प्रयोजन के लिए देश भर में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से योजनाएं शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने की सामान्य जिम्मेदारियां।
आयोग जांच करने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
आयोग का काम तीन विंगों में व्यवस्थित है: डिजाइन और अनुसंधान (डी एंड आर) विंग, नदी प्रबंधन (आरएम) विंग, और जल योजना और परियोजनाएं (डब्ल्यूपी एंड पी) विंग।
प्रत्येक विंग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सदस्य करता है जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव का पद धारण करता है।
7. डब्लूईएफ के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर
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28 जून को विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) ने 'फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023' नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें ऊर्जा संक्रमण के आधार पर 120 देशों को रैंकिंग दी गई।
खबर का अवलोकन:
ईटीआई रिपोर्ट में भारत:
- इस रैंकिंग में डब्लूईएफ ने भारत को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (एनर्जी ट्रांजिशन इन्डेक्स - ईटीआई) में वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान (20 स्थानों की छलांग) पर रखा है। क्योंकि वर्ष 2021 में भारत 115 देशों में 87वें स्थान पर था।
- डब्लूईएफ के अनुसार भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहाँ सभी आयामों में ऊर्जा संक्रमण की गति तेज हो रही है।
- भारत निरंतर आर्थिक विकास के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता और अपने ऊर्जा मिश्रण की कार्बन तीव्रता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है और सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच प्राप्त की है एवं बिजली की सामर्थ्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया है।
- ईटीआई, देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित करने की उनकी तत्परता के आधार पर बेंचमार्क करता है।
- अक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित रिपोर्ट में डब्लूईएफ ने बताया कि वैश्विक ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्थिर हुआ है, परन्तु भारत उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने एनर्जी ट्रांज़िशन में महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं।
- ईटीआई के अनुसार विश्व के शीर्ष पांच देश क्रमशः स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्विट्ज़रलैंड हैं।
विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ):
- स्थापना : 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड)
- मुख्यालय : कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड
- संस्थापक : क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)
- अध्यक्ष : बोर्गे ब्रेंडे
डब्लूईएफ द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट:
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
- ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (अक्सेंचर और डब्लूईएफ मिलकर इसका प्रकाशन)।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (डब्लूईएफ द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है)।
8. 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने
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अमेरिका स्थित कन्सल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने।
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स्विस राष्ट्रपति एलेन बर्सेट अप्रूवल रेटिंग में दूसरे स्थान पर हैं।
मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर तीसरे स्थान पर हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन अप्रूवल रेटिंग में 8वें स्थान पर हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक विश्व के 22 नेताओं में 13वें स्थान पर हैं।
नवीनतम अनुमोदन रेटिंग जून की 7 से 13 तारीख तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।
रेटिंग की गणना प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के सात-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करके की जाती है, जिसमें देश के अनुसार नमूना आकार अलग-अलग होते हैं।
पिछली रेटिंग्स में भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार शीर्ष पर रहे हैं।
वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग
यह अनुमोदन रेटिंग 14-20 जून, 2023 तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है-
1. | नरेंद्र मोदी (भारत) | 76% |
2. | एलेन बर्सेट (स्विट्जरलैंड) | 60% |
3. | एन्ड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर (मेक्सिको) | 59% |
4. | एंथोनी अल्बानीज़ (ऑस्ट्रेलिया) | 54% |
5. | जियोर्जिया मेलोनी (इटली) | 52% |
6. | लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (ब्राजील) | 51% |
7. | पेड्रो सांचेज़ (स्पेन) | 40% |
8. | जो बिडेन (अमेरिका) | 40% |
9. | जस्टिन ट्रूडो (कनाडा) | 40% |
10. | अलेक्जेंडर डी क्रू (बेल्जियम) | 39% |
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9. सीबीआईसी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (एनटीआरएस) 2023 रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु
रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा औसत आयात जारी करने का समय कम हो गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) के लिए आयात जारी करने के समय में 20%, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) के लिए 11% और बंदरगाहों के लिए 9% की गिरावट आई है।
पूर्ण रूप से, बंदरगाहों के लिए आयात जारी करने का समय 85.42 घंटे है, आईसीडी के लिए 71.46 घंटे है, एसीसी के लिए 44.16 घंटे है, और एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के लिए 31.47 घंटे है।
सीबीआईसी व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और कर संग्रह को बढ़ाने के लिए आयात और निर्यात दोनों के लिए सीमा शुल्क द्वारा जारी समय को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी
नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी एक प्रदर्शन माप उपकरण है।
इसका उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप प्रदान करना है।
NTRS रिपोर्ट किसी दिए गए वर्ष के लिए पोर्ट-श्रेणी के अनुसार औसत रिलीज़ समय प्रस्तुत करती है।
यह कार्गो निकासी से संबंधित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और विनियमों की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
10. फोर्ब्स की "द ग्लोबल 2000" सूची में एनटीपीसी 52 स्थान ऊपर चढ़कर 433वें स्थान पर
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2023 के लिए फोर्ब्स की "द ग्लोबल 2000" सूची में महत्वपूर्ण प्रगति की है, 52 पायदान चढ़कर 433वीं रैंक पर पहुंच गई है।
खबर का अवलोकन
यह उल्लेखनीय प्रगति एनटीपीसी के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक बाजार में उपस्थिति को दर्शाती है।
यह कंपनी के लगातार विस्तार, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
फोर्ब्स द्वारा संकलित "द ग्लोबल 2000" सूची चार प्रमुख मैट्रिक्स: बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को स्वीकार करती है।
2022 में 485वें स्थान से 2023 में 433वें स्थान पर एनटीपीसी की महत्वपूर्ण चढ़ाई इन मैट्रिक्स में इसके असाधारण प्रदर्शन को रेखांकित करती है।
अपनी वैश्विक रैंकिंग के अलावा, एनटीपीसी ने सूची में सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में 10वां स्थान भी हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान ऊपर है।
एनटीपीसी के बारे में
एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
