1. फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस आठ पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंचा
अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में आठ स्थानों की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है।
खबर का अवलोकन
यह उपलब्धि सूची में किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च स्थान को चिह्नित करती है।
ग्लोबल 2000 दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों को बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर रैंक करता है।
जेपी मॉर्गन सूची में सबसे ऊपर
3.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
यह 2011 के बाद से पहली बार शीर्ष पर है।
क्षेत्रीय बैंकिंग संकट के दौरान बैंक के मजबूत प्रदर्शन, जमा राशि में वृद्धि और विफल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के अवसरवादी अधिग्रहण के साथ, इसकी रैंकिंग में योगदान दिया।
वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे, जो पिछले वर्ष सूची में सबसे ऊपर थी, नवीनतम रैंकिंग में 338वें स्थान पर आ गई।
इस गिरावट को इसके निवेश पोर्टफोलियो में अचेतन घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको सूची में दूसरे स्थान पर है।
सूची में भारतीय कंपनियां
रिलायंस इंडस्ट्रीज 45वें स्थान पर सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है।
अन्य उल्लेखनीय भारतीय फर्मों में भारतीय स्टेट बैंक 77वें, एचडीएफसी बैंक 128वें, आईसीआईसीआई बैंक 163वें और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) 387वें स्थान पर हैं।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), एचडीएफसी, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और टाटा स्टील सहित कुल 55 भारतीय कंपनियों ने ग्लोबल 2000 की सूची में जगह बनाई।
गौतम अडानी की समूह फर्म
सूची में गौतम अडानी के समूह की तीन कंपनियां शामिल हैं। अदानी एंटरप्राइजेज ने 1062वां स्थान हासिल किया, अदानी पावर ने 1488वां और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 1598वां स्थान हासिल किया।
2. 'हर घर जल' कार्यक्रम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला - डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर 'हर घर जल' कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभावों पर प्रकाश डाला है।
खबर का अवलोकन
डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया के डॉ. रिचर्ड जॉनसन और डॉ. सोफी बोइसन ने 'जल जीवन मिशन का स्वास्थ्य प्रभाव' शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की।
रिपोर्ट की प्रमुख बातें
रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से दस्त से होने वाली लगभग चार लाख मौतों को रोका जा सकता है।
इन बीमारियों से संबंधित लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) को रोका जा सकता है।
अकेले इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अनुमानित लागत से बचत होगी।
यह रिपोर्ट डायरिया से होने वाली बीमारियों पर केंद्रित है क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां इसके लिए बड़ा कारण है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में, भारत की कुल आबादी का 36 प्रतिशत के पास अपने परिसर में बेहतर पेयजल स्रोतों तक पहुंच नहीं थी।
असुरक्षित पेयजल के प्रत्यक्ष उपयोग के गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक परिणाम हुए।
विश्लेषण इंगित करता है कि 2019 में, असुरक्षित पेयजल, अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता के साथ, वैश्विक स्तर पर 1.4 मिलियन मौतों और 74 मिलियन डीएएलवाई में योगदान दिया।
'हर घर जल' कार्यक्रम
लॉन्च किया गया - 15 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
कार्यान्वयन - जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल जीवन मिशन द्वारा
उद्देश्य - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सस्ती और नियमित पहुंच प्रदान करना।
एसडीजी 6.1 - सुरक्षित और किफायती पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
उपलब्धि - 5 राज्यों (गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली) ने 100% नल जल कवरेज की सूचना दी है।
3. राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल, 2023 को "राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22: नीति निर्माताओं के लिए सारांश" जारी किया।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
सर्वेक्षण में शामिल 8,074 फर्मों में से 25.01% को नवोन्मेषी माना गया।
सर्वे में इनोवेशन बताने वाली 25% फर्मों का 83% टर्नओवर बढ़ा तथा 80% ने बाजार में नए मौके खोले।
केवल 15% माइक्रो फर्म इनोवेटिव हैं जबकि बड़ी फर्मों में यह 56% है।
45% से अधिक फर्मों ने बताया कि फर्म या समूह के भीतर धन की कमी सबसे आम बाधा थी, इसके बाद उच्च नवाचार लागत (40.30%) और बाहरी स्रोतों से वित्त की कमी (39.52%) थी।
सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं बाजार में नवाचारों की कम मांग (71.23%) थीं।
एनएमआईएस सर्वेक्षण क्या है?
यह भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा एक संयुक्त अध्ययन है।
यह अध्ययन 2011 में आयोजित डीएसटी के पहले राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण का अनुवर्ती है।
इस सर्वेक्षण में दो विशिष्ट घटक थे: फर्म-स्तरीय सर्वेक्षण और नवाचार (SSI) की क्षेत्रीय प्रणाली सर्वेक्षण।
अध्ययन को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विशिष्ट नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
4. विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत का 38 वां स्थान
विश्व बैंक द्वारा 2023 में जारी किए गए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत ने 38वीं रैंक प्राप्त की।
खबर का अवलोकन
भारत की रैंकिंग में सुधार का श्रेय हार्ड एण्ड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी दोनों में इसके महत्वपूर्ण निवेश को दिया जा सकता है।
भारत की वर्तमान रैंकिंग 2018 में इसकी 44वीं रैंक और 2014 में इसकी 54वीं रैंक की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाती है।
लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं की दक्षता, परिवहन बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी जैसे कारकों के आधार पर 139 देशों को रैंक करता है।
LPI 2023 के अनुसार लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मामले में सिंगापुर और फिनलैंड को सबसे कुशल और उच्चतम रैंक वाले देशों के रूप में पहचाना गयाहै।
विश्व बैंक के बारे में
इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी. में है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य संसाधन प्रदान करके विकासशील देशों में गरीबी को कम करना है।
विश्व बैंक दो मुख्य संस्थानों के माध्यम से संचालित होता है: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA)।
IBRD मध्यम-आय और साख-योग्य निम्न-आय वाले देशों को ऋण प्रदान करता है, जबकि IDA सबसे गरीब देशों को अनुदान और ऋण प्रदान करता है।
विश्व बैंक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसेसंयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और क्षेत्रीय विकास बैंकों के साथ मिलकर विकास के प्रयासों का समन्वय करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है।
संस्थापक -जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्सटर व्हाइट
अध्यक्ष - डेविड मालपा
5. हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023
हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 18 अप्रैल को जारी किया गया।
रिपोर्ट में भारत
रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है।
एड-टेक BYJU'S मूल्य $ 22 बिलियन भारतीय यूनिकॉर्न की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद ऑन-डिमांड डिलीवरी स्टार्ट-अप स्विगीऔर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ट्रैवल- स्टे फाइंडर ड्रीम 11 ($ 8 बिलियन प्रत्येक) है।
पूर्व-कोविद के बाद से मूल्यांकन में शीर्ष 10 सबसे बड़ी वृद्धि की सूची में BYJU'S एकमात्र भारतीय यूनिकॉर्न है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाहर स्थापित भारतीय यूनिकॉर्न्स की संख्या भारत के भीतर स्थित यूनिकॉर्न्स की संख्या से अधिक है।
भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 70 भारतीय सह-संस्थापकों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन उनका मुख्यालय भारत के बाहर स्थित है, जबकि 68 भारत में स्थित हैं।
वैश्विक स्थिति
संयुक्त राज्य अमेरिका 2022 की तुलना में 179 ऊपर 666 यूनिकॉर्न के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद चीन 316 यूनिकॉर्न (15 ऊपर) के साथ दूसरे स्थान पर है।
यूनिकॉर्न निवेशकों के संदर्भ में, सिकोइया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और सॉफ्टबैंक शीर्ष तीन हैं, जिन्होंने क्रमशः 238, 179 और 168 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में निवेश किया है।
सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शीर्ष 5 देश
यूएसए (666)
चीन (316)
भारत (68)
यूके (49)
जर्मनी (36)
सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शीर्ष 5 शहर
सैन फ्रांसिस्को (यूएसए) - 181
न्यूयॉर्क (यूएसए) - 126
बीजिंग (चीन) - 79
शंघाई (चीन) - 66
लंदन (यूके) - 42
6. चेन्नई डिजिटल भुगतान लेनदेन में शीर्ष 5 में शामिल
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भुगतान सेवा फर्म वर्ल्डलाइन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई देश में 2022 में शीर्ष डिजिटल भुगतान लेनदेन शहरों में से एक के रूप में उभरा है।
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वर्ल्डलाइन इंडिया के अनुसार वॉल्यूम के मामले में चेन्नई ने 35.5 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 14.3 मिलियन लेनदेन किए हैं। यह पांचवे नंबर पर है.
बेंगलुरु 65 बिलियन अमरीकी डालर के 29 मिलियन लेनदेन के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद नई दिल्ली 50 बिलियन अमरीकी डालर के 19.6 मिलियन लेनदेन, मुंबई (49.5 बिलियन अमरीकी डालर के 18.7 मिलियन लेनदेन), पुणे (32.8 बिलियन अमरीकी डालर के 15 मिलियन लेनदेन) हैं।
2022 में, देश भर में किराने की दुकानों, रेस्तरां, कपड़े और परिधान, फार्मेसी, घरेलू उपकरणों जैसे अक्सर भौतिक व्यापारी श्रेणियों का दौरा किया गया, जो मात्रा के मामले में 43 प्रतिशत से अधिक और मूल्य के मामले में लगभग 40 प्रतिशत था।
ई-कॉमर्स स्पेस, गेमिंग, यूटिलिटी और वित्तीय सेवाओं ने 85 प्रतिशत से अधिक लेनदेन और मूल्य के मामले में 25 प्रतिशत का योगदान दिया।
शिक्षा, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र की मात्रा में 15 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
डिजिटल भुगतान प्रणाली क्या है?
डिजिटल भुगतान को कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहा जाता है।
यह एक डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल्स) या कंप्यूटर का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे में मूल्य का हस्तांतरण है।
डिजिटल भुगतान के तरीके
एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)
भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)
यूपीआई 123पे
यूपीआई लाइट
कार्ड (रुपे डेबिट कार्ड)
तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)
7. चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना
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19 अप्रैल को जारी संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है।
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संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की 25 प्रतिशत आबादी 0-14 वर्ष के आयु वर्ग के बीच है।
10-19 वर्ष की आयु समूह के बीच की जनसँख्या 18 प्रतिशत है
10-24 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या 26 प्रतिशत है।
15-64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या 68 प्रतिशत और 65 वर्ष से ऊपर की जनसँख्या 7 प्रतिशत है।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की जनसांख्यिकी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है।
केरल और पंजाब में बुजुर्ग आबादी अधिक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी अधिक है।
विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कई अध्ययनों के अनुसार 165 करोड़ के चरम पर पहुंचने से पहले भारत की जनसंख्या लगभग तीन दशकों तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)
संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग और एक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
स्थापना - 1967 में।
1987 में, इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया था।
जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के लिए मूल संक्षिप्त नाम 'यूएनएफपीए' को बरकरार रखा गया था।
रिपोर्ट - स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट।
8. विश्व के 'सबसे आपराधिक देशों' की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर
वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के "सबसे आपराधिक देशों" की रैंकिंग जारी की जिसमें भारत 77वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 55वें स्थान पर है और ब्रिटेन 65वें स्थान पर है।
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- रैंकिंग के अनुसार, वेनेजुएला को सबसे आपराधिक देश के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है, इसके बाद दूसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी और तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है।
- तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में से हैं, जो क्रमशः 92वें, 100वें और 135वें स्थान पर हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान प्रति 100,000 लोगों पर 76 से अधिक अपराधों की अपराध दर के साथ चौथे स्थान पर है।
- समग्र अपराध दर की गणना कुल जनसंख्या द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों की कुल संख्या को विभाजित करके और 100,000 से गुणा करके की जाती है।
दस उच्चतम अपराध दर वाले देश -
- वेनेजुएला (83.76)
- पापुआ न्यू गिनी (80.79)
- दक्षिण अफ्रीका (76.86)
- अफगानिस्तान (76.31)
- होंडुरास (74.54)
- त्रिनिदाद और टोबैगो (71.63)
- गुयाना (68.74)
- अल सल्वाडोर (67.79)
- ब्राजील (67.49)
- जमैका (67.42)
9. दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा व्यस्ततम हवाईअड्डों के क्लब में शामिल, दुनिया में 9वें स्थान पर
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) दुनिया के शीर्ष दस सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में नौवें स्थान पर है।
खबर का अवलोकन
पहली बार किसी भारतीय हवाईअड्डे ने यातायात के मामले में शीर्ष दस हवाईअड्डों की सूची में जगह बनाई है।
एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर 2022 में 5.94 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ।
एसीआई के आंकड़ों के अनुसार, इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप आईजीआईए प्री-कोविड 2019 में 17वें स्थान से उछलकर नौवें स्थान पर पहुंच गया है।
यातायात के मामले में, शीर्ष दस हवाईअड्डों में से पांच अमेरिका से हैं।
भारत के अलावा दुबई सूची में एशिया का एकमात्र अन्य हवाई अड्डा है।
देश में कोविड की स्थिति के कारण यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए किसी भी चीनी हवाईअड्डे ने सूची में जगह नहीं बनाई।
मुंबई भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।
2022 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे
हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (9.37 करोड़ यात्री)
डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट (7.34 करोड़ यात्री)
डेनवर एयरपोर्ट (6.93 करोड़ यात्री)
शिकॉगो ओ'हरे एयरपोर्ट (6.83 करोड़ यात्री)
दुबई एयरपोर्ट (6.61 करोड़ यात्री)
लॉस एंजिल्स हवाई अड्डा
इस्ताम्बुल एयरपोर्ट (6.43 करोड़ यात्री)
लंदन स्थित हीथ्रो एयरपोर्ट
दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट
पेरिस चार्ल्स डे गौले एयरपोर्ट
10. वर्ल्ड एनर्जी ट्रांज़िशन आउटलुक रिपोर्ट - 2023
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हाल ही में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांज़िशन आउटलुक रिपोर्ट-2023 जारी की।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण अभी भी ट्रैक पर नहीं है और 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्ग से कम है।
1.5 डिग्री सेल्सियस को जीवित रखने के लिए, परिनियोजन स्तर वर्तमान में 3,000 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से बढ़कर 2030 में 10,000 गीगावॉट से अधिक हो जाना चाहिए, जो सालाना 1,000 गीगावॉट का औसत है।
समान रूप से देशों के प्रति अधिक निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2022 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया।
1.5 डिग्री सेल्सियस मार्ग पर बने रहने के लिए वार्षिक निवेश चौगुनी से अधिक $ 5 ट्रिलियन से अधिक होना चाहिए।
2030 तक, कुल निवेश का 80 प्रतिशत या $35 ट्रिलियन का प्रतिनिधित्व करने वाली संक्रमण तकनीकों के साथ संचयी निवेश 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए।
वर्तमान प्रतिज्ञाएं और योजनाएं IRENA के 1.5°C मार्ग से बहुत कम हैं और इसके परिणामस्वरूप 2050 में 16 gigatonnes (Gt) का उत्सर्जन अंतर होगा।
इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) के बारे में
यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
स्थापना - 26 जनवरी 2009 को बॉन, जर्मनी में।
मुख्यालय - अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात।
सदस्य देश - 167 और यूरोपीय संघ।
भारत सदस्य बना - 2009 में 77वें संस्थापक सदस्य के रूप में।
उद्देश्य - स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए देशों को उनके संक्रमण में सहायता करना।
