Current Affairs search results for tag: national

1. राष्ट्रीय समाचार

Tags: National News

1. ईपीएफओ के कामकाज को देखने के लिए पैनल बनाए गए हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अनुमोदित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के विभिन्न पहलुओं के कामकाज की निगरानी के लिए चार तदर्थ बोर्ड स्तरीय समितियां।

• श्रम सचिव "सुनील बर्थवाल" की अध्यक्षता वाली समिति:
  • 'पेंशन सुधार' की समिति और
  • 'आईटी और संचार' की समिति
• श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की अध्यक्षता में समिति।
  • 'ईपीएफओ के आंतरिक मानव संसाधन और स्थापना मामलों' की समिति और
  • ईपीएफओ के कवरेज को बढ़ाने और संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने  के लिए समिति।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) रिपोर्ट 2007-18 जारी

• सरकारी स्वास्थ्य व्यय का सकल घरेलू उत्पाद  में हिस्सा  2013-14 में 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में का 1.35 प्रतिशत हो गया है।
•  कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा भी 2013-14 में 28.6% से बढ़कर 2017-18 में 40.8% हो गया है।
• कुल सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में सरकार का स्वास्थ्य व्यय 2013-14 और 2017-18 के बीच 3.78% से बढ़कर 5.12% हो गया है।
• 2013-14 से 2017-18 के बीच प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 1042 रुपये से बढ़कर 1753 रुपये हो गया है।
• वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा 2013-14 में 51.1% से बढ़कर 2017-18 में 54.7% हो गया है।
• कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो 2013-14 में 64.2% था। जेब से खर्च में गिरावट एक अच्छा संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ रहा है।

3. एडमिरल आर. हरि कुमार ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ (नौसेना प्रमुख )  के रूप में कार्यभार संभाला

एडमिरल करमबीर सिंह के बाद एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने।

4. 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं' (एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड) रिपोर्ट 2020

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2020 के लिए 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं' (एएसडीआई) पर अपनी रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:-

• आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जिससे कुल आंकड़ा 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
• दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी आई है। 2019 से 2020 तक आकस्मिक मौतें 11% गिरकर 374, 397 हो गई, जो 2009 के बाद सबसे कम आंकड़ा है।
• दैनिक वेतन भोगी लोगों का 2020 में देश में आत्महत्या से मरने वालों में सबसे बड़ा अनुपात 24.6% था।
• तमिलनाडु में दैनिक वेतन भोगियों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 6,495 थी, इसके बाद मध्य प्रदेश (4,945), महाराष्ट्र (4,176), तेलंगाना (3,831) और गुजरात (2,745) थे।

5. जयललिता की मौत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर तथ्यों को इकट्ठा करने में जस्टिस ए. अरुमुगासामी जांच आयोग की मदद करने के लिए एम्स के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देने का आदेश पारित करेगा।

6. ईडब्ल्यूएस मानदंड की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति नियुक्त की

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (103वां संविधान संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है। 

• केंद्र सरकार ने एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया कि ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड तय करने के पीछे का कारण क्या है।
• पैनल के सदस्य हैं
• अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव
• वी.के. मल्होत्रा ; सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और
• संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार,

7. हाथियों की मौत:-

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हो गई।

8. यूएपीए के तहत विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते  - सुप्रीम कोर्ट

यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार एक विचाराधीन कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया।

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में बिना किसी कैदी को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और जनता  का न्याय का प्रशासन,में  विश्वास के लिए खतरा है। 
• कोर्ट ने कहा कि समय पर न्याय देना मानवाधिकार का हिस्सा है।

9. पाइका विद्रोह को एनसीईआरटी की किताब शामिल किया जायेगा 

केंद्रीय संस्कृति मंत्री, श्री किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि ओडिशा की 1817 की पाइका क्रांति को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती लोकप्रिय विद्रोहो में से एक है।

10. सरकार ने एयर इंडिया के लिए मांगे 62000 करोड़

• सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश के लिए बनाई गई कम्पनी ) को ऋण और एयर इंडिया की अन्य देनदारियों के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹62,000 करोड़  का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।

11. सरकार ने संसद से मनरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपये मांगे

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांग संसद के समक्ष रखी है।

• वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए प्रारंभिक बजटीय आवंटन 73000 करोड़।

12. पिछले 5 वर्षों में 6 लाख भारतीयों ने त्यागी नागरिकता

• गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी है।
• लगभग 40% नागरिकता त्याग अनुरोध संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आते हैं, जो इस तरह के अनुरोधों का लगभग 30% है।

13. भारत सरकार ईडी और सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश किया 

भारत सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जो दिल्ली विशेष पुलिस की जगह लेना चाहते हैं।14 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया।

• विधेयक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया।

2. राष्ट्रपति ने लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किये:

Tags: National News

• राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में लोक लेखा समिति (पीएसी) के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। पीएसी संसद की सबसे शक्तिशाली वित्तीय समितियों में से एक है।
• उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के साथ सदन में उपस्थित थे।

लोक लेखा समिति:- लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और जिसका गठन भारत शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में गठित की गई थी। समिति के सदस्य समिति के सदस्यों का चुनाव हर साल संसद द्वारा किया जाता है। समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य इससे जुड़े होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है। समिति का कार्य:- लोक लेखा समिति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है | भारत सरकार ने यह पैसा जिस उद्देश्य के लिए लिया था, उसका उल्लेख केंद्रीय बजट में किया गया था। क्या सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय किया गया था। यह सरकारी निगमों और कंपनियों के खातों की भी जांच करता है ध्यान दें: आम तौर पर एक विपक्षी दल के सदस्य को पीएसी के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी अध्यक्ष हैं।

3. भारत सरकार ईडी और सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश किया

Tags: National News

भारत सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जो दिल्ली विशेष पुलिस की जगह लेना चाहते हैं। 14 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया। 

• विधेयक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021:-

• यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करता है।
• 2003 का अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करने के लिए एक केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
• 2003 के अधिनियम के तहत, एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन  निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
• इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करते हैं, और इसमें गृह मंत्रालय, कार्मिक और राजस्व विभाग के सचिव शामिल होते हैं।
•  प्रवर्तन निर्देशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होता है।
• बिल में प्रावधान है कि निर्देशक का कार्यकाल एक बार में एक साल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि प्रारंभिक नियुक्ति से पांच साल पूरे नहीं हो जाते। समिति की सिफारिश पर जनहित में इस तरह के विस्तार  किय जा सकते हैं।

दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021:-

• यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करता है।
• इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्थापना की गई थी।
•  दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम(केंद्रीय जांच ब्यूरो) के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
• निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल हैं: (i) प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), (ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता, और (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या मुख्य  न्यायाधीश द्वारा नामित  सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश|
•  अधिनियम के तहत, निर्देशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होता है।
•  बिल नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से पांच वर्ष पूरा होने तक कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सीबीआई (केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी) जिसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह कार्मिक विभाग ,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की। सीबीआई का कार्य :- केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है। इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करता है। सीबीआई के पास आईपीसी में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई उन 26 भारतीय सरकारी संगठनों में से एक है जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। मुख्यालय: सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली आदर्श वाक्य: उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता महानिदेशक: सुबोध कुमार जायसवाल

प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी  जो राजस्व विभाग या वित्त मंत्रालय के तहत है। 1 मई 1956 को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए, वर्ष 1957 में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था। , इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के दो प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए)

4. पिछले 5 वर्षों में 6 लाख भारतीयों ने त्यागी नागरिकता

Tags: National News

• गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 40% नागरिकता त्याग के अनुरोध आते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो इस तरह के अनुरोधों का लगभग 30% हिस्सा हैं।
• विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज तक कुल 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं।
• भारतीय नागरिकता प्रदान करने के संबंध में,गृह मंत्रालय( MHA) ने उत्तर दिया कि इसी अवधि में कुल 10,645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था| जिसमे से सबसे ज्यादा पाकिस्तान (7,782), उसके बाद अफगानिस्तान (795),अमेरिका (227), श्रीलंका (205), बांग्लादेश (184),नेपाल (167) और केन्या (185) हैं। इसमें से 4177 को नागरिकता प्रदान किया गया था।

5. संसद से सरकार ने मनरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपये मांगे

Tags: National News

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांग संसद के समक्ष रखी है। 

मांग आधारित ग्रामीण रोजगार योजना चालू वित्त वर्ष के बीच में ही धन की कमी हो गई, जिसके कारण मजदूरी और सामग्री का भुगतान लंबित हो गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए प्रारंभिक बजटीय आवंटन 73000 करोड़ रुपये था

ग्रामीण भारत में कोविड के प्रभावों के कारण जारी आर्थिक संकट के कारण इस योजना के तहत नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है

पिछले साल, COVID19 महामारी के कारण लॉकडाउन और व्यापक बेरोजगारी के साथ, मनरेगा ने 1.1 लाख करोड़ रुपये के संशोधित बजट के साथ, भारत की ग्रामीण आबादी के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम किया

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना नरेगा अधिनियम 23 अगस्त 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह 6 फरवरी, 2006 को लागू हुआ।  2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक संशोधन किया गया, जिससे अधिनियम का नाम नरेगा से बदलकर कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) कर दिया गया।  मनरेगा  में प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं  उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, । वर्तमान में वेतन दर लगभग 210 रुपये प्रति दिन है। यह अब भारत के सभी ग्रामीण जिलों में चालू है यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री: गिरिराज सिंह।

6. सरकार ने एयर इंडिया के लिए मांगे 62000 करोड़

Tags: National News

सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश के लिए बनाई गई) को ऋण और एयर इंडिया की अन्य देनदारियों के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹62,000 करोड़ का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।

एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। इस कंपनी के पास एयर इंडिया का कर्ज, देनदारियां और कुछ गैर-प्रमुख संपत्तियां जैसे भूमि और भवन (14718 करोड़ रुपये) हैं। इस कंपनी को निजीकरण से पहले एयरलाइन की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए स्थापित किया गया था।

इस 62,000 करोड़ में से 28844 करोड़ निजीकरण के बाद सरकार की शुद्ध देनदारी है जबकि शेष 33105 करोड़ में कार्यशील पूंजी और विमान ऋण, लीज रेंटल, तेल कंपनियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए ब्याज देनदारियां शामिल हैं। सरकार ने अनुदान की अनुपूरक मांग में यही प्रावधान किया है।

एयर इंडिया विनिवेश:-

25 अक्टूबर 2021 को, भारत सरकार ने टाटा समूह के साथ एयर इंडिया में अपना संपूर्ण 100% हिस्सा टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो टाटा संस प्राइवेट टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

यह सौदा 18,000 करोड़ रुपये का था, जिसमें से टाटा सरकार को 2,700 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और टाटा एयर इंडिया के कर्ज के 15,300 करोड़ रुपये का अधिग्रहण करेगी।

भारत सरकार को एयर इंडिया के बाकी कर्ज को चुकाना था।

इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार लोकसभा से 63,000 रुपये मांग रही है।

विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) एक मूल कंपनी द्वारा बनाई गई कानूनी इकाई है लेकिन एक अलग संगठन के रूप में प्रबंधित की जाती है। इसे मूल कंपनी की कुछ संपत्तियों या उपक्रमों के वित्तीय जोखिम को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनियां परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एसपीवी बनाती हैं, परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करना आसान बनाती हैं (एयर इंडिया के विनिवेश के मामले में), परिसंपत्तियों या नए उपक्रमों के जोखिम को फैलाती हैं, या मूल कंपनी से जुड़े जोखिमों से संपत्ति की रक्षा करती हैं। एक अलग कंपनी के रूप में इसकी कानूनी स्थिति अपने दायित्वों को सुरक्षित बनाती है, भले ही मूल कंपनी दिवालिया हो जाए।

अनुपूरक अनुदान:- अनुपूरक अनुदान वह राशि है जिसकी आवश्यकता तब होती है जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है। ये अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति (1 अप्रैल से 31 मार्च) से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 115 पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। विनियोग अधिनियम: - इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। विनियोग विधेयक को बजट प्रस्तावों और अनुदान मांगों पर मतदान पर चर्चा के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। संसदीय वोट में विनियोग विधेयक की हार  सरकार को आम चुनाव की ओर ले जाएगी। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों को धन विधेयकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्तपोषण के प्रावधान होते हैं, जबकि विनियोग विधेयक धन की निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है।

7. बारबाडोस एक गणतंत्र राष्ट्र बना

Tags: International News

कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने 30 नवंबर को खुद को एक गणतंत्र घोषित किया, जो ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की 55 वीं वर्षगांठ के साथ मनाया है।

 अब लगभग 3,00,000 नागरिकों का देश एक संवैधानिक राजतंत्र नहीं रहा,और नाहीं ब्रिटेन की रानी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेगा।

29 नवंबर को, बारबाडोस, जिसे कभी लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, उसने अपने पहले राष्ट्रपति, सैंड्रा मेसन को शपथ दिलाई।

हालांकि बारबाडोस राष्ट्रमंडल में बना रहेगा।

बारबाडोस की राजधानी: ब्रिजटाउन

मुद्रा: बारबाडोस डॉलर

प्रधान मंत्री: मिया मोटली 

राष्ट्रमंडल राष्ट्र या राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल राष्ट्र उन देशों का एक संघ है जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन था। वर्तमान राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का गठन औपचारिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा द्वारा किया गया था। राष्ट्रमंडल के प्रमुख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। वर्तमान में भारत सहित 54 सदस्य हैं

8. UAPA परीक्षण तहत कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते - सुप्रीम कोर्ट:

Tags: National News

 UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार एवम विचाराधीन कैदीयो की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया।

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में बिना किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और  न्याय का प्रशासन से जनता का विश्वास उठ जायेगा। 
• कोर्ट ने कहा कि समय पर न्याय देना मानवाधिकार का हिस्सा है।
• अदालत ने माना कि यदि समय पर सुनवाई संभव नहीं है और आरोपी को पहले ही एक महत्वपूर्ण अवधि की सजा काट चूका है, तो अदालतों का दायित्व है कि वह आरोपी को जमानत पर रिहा करे।
• इसने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए मामलों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए

उच्चतम न्यायालय ने 74 वर्षीय आशिम की अपील पर सुनवाई करते हुए  देखा की , UAPA के तहत 10 साल से अधिक समय से जेल में था और अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा-किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। ललित कुमार बनाम भारत संघ, 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

 

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967 यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में 1969,2004,2012,2019 में चार बार संशोधन किया गया है।   UAPAअधिनियम 1967 के महत्वपूर्ण बिंदु: 2019 के हालिया संशोधन के साथ, अधिनियम वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ.ए.टी.एफ) (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन) में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। 2019 के संशोधन के अनुसार, सरकार को अब एक व्यक्ति  को आतंकवादी के रूप नामित करने की शक्ति होगी ।  विधेयक के पिछले संस्करणों में केवल समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति थी। बेगुनाही साबित करने का भार आरोपी पर है। पुलिस के पास आम तौर पर किसी मामले की जांच करने और आरोप पत्र जमा करने के लिए 60 से 90 दिनों का समय होता है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है। 1 फरवरी 2021 को पारित एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुंबई में 26/11 के घातक हमलों के बाद, सरकार ने भारत में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट निकाय (एनआईए )जिसकी स्थापना 2008 में किया गया| एनआईए के संबंध में मुख्य बिंदु: वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून  की प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। हालांकि भारत के संविधान के अनुसार, कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है, लेकिन एनआईए के पास भारत के किसी भी राज्य में समवर्ती क्षेत्राधिकार ढांचे के तहत विशिष्ट मामलों की जांच करने की शक्ति है। एनआईए उग्रवाद या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों, भीतरी इलाकों में, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा के संचलन, घुसपैठ से संबंधित जटिल अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय  जुड़े मामलों ,सीमा पार से, विमानों और जहाजों का अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले आदि से निपटने के लिए तैयार है। । 2019 का संशोधन एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों और मानव तस्करी प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है; । एनआईए अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष अदालतों में एनआईए मामलों का परीक्षण किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर न्याय के हित में मामलों को एक विशेष अदालत से राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का भी अधिकार दिया गया है। एनआईए किसी भी अपराध के परीक्षण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय की सभी शक्तियों के साथ सशक्त हैं। नई दिल्ली में विशेष न्यायालय के पास अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अनुसार विदेशों में सभी एनआईए जांच मामलों का अधिकार क्षेत्र है।

9. भारत G20 ट्रोइका में शामिल

Tags: National News

मुख्य विशेषताएं:

इंडोनेशिया वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है

बाली शिखर सम्मेलन 30-31अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा। थीम -"रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर"

भारत 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

भारत 2023 में भारत में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा

इटली ने अंतिम अध्यक्षता की और 30-31 अक्टूबर, 2021 को रोम में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

पीएम मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन 2021 में भाग लिया और तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भविष्य के मुद्दे को उठाया।

जी20 ट्रोइका:-यह G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान और अतीत आने वाले प्रेसीडेंसी शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका इटली, इंडोनेशिया और भारत से बना है।

G20  के बारे में:- · G20 या 20 का समूह एक अंतरसरकारी मंच है। · सदस्य देश: - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपीय संघ। · स्थायी रूप से आमंत्रित अफ्रीकी संघ, आसियान, एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ, स्पेन, ओईसीडी, यूएन, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ हैं। सदस्यों में औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं और दुनिया की दो-तिहाई आबादी, 75-80% विश्व व्यापार और सकल विश्व उत्पाद (जीडब्ल्यूपी - सभी देशों की सकल राष्ट्रीय आय) का 90% हिस्सा है। · G20 शिखर सम्मेलन को  औपचारिक रूप से "वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन" के रूप में जाना जाता है। G20 की स्थापना 1999 में 1997-98 के गंभीर एशियाई आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी, जब यह स्वीकार किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा के लिए प्रमुख उभरते बाजार देशों की भागीदारी आवश्यक थी। इस प्रकार 1999 से, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रमुख देशों के बीच प्रमुख आर्थिक और मौद्रिक नीति के मुद्दों पर स्थिर और स्थायी वैश्विक आर्थिक विकास को लक्षित करते हुए शुरू हुई। · 2008 से इसे राज्य स्तर के प्रमुख के रूप में उन्नयन किया गया है और 2011 से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। · वे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने पर काम करते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन, व्यापार, ऊर्जा, आतंकवाद का मुकाबला, प्रवास, शरणार्थी और सतत विकास।

10. हाथियों की मौत

Tags: National News

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हो गई। 

• यह तब सामने आया जब तेनकासी स्थित आरटीआई कार्यकर्ता आर पांडिराजा ने इस साल पर्यावरण और वन मंत्रालय के 'प्रोजेक्ट हाथी' डिवीजन के समक्ष जंगली हाथियों की मौत पर एक आरटीआई प्रश्न दायर किया था।

मुख्य बिंदु:

देश भर में हाथियों की मौत पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े:

• बिजली के झटके ने 741 हाथियों की जान ले ली।
• ट्रेन की चपेट में आने से 186 हाथियों की मौत हो गई, इसके बाद अवैध शिकार - 169, और जहर - 64 कर्नाटक और ओडिशा ने बिजली के झटके के कारण 133 हाथियों को खो दिया और असम में 129 लोगों की मौत हो गई।
• ट्रेन की चपेट में आने से  हाथियों की संख्या में असम 62 मौतों के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल 57 पर है।
• पिछले 10 वर्षों में शिकारियों द्वारा कुल 169 हाथियों की हत्या की गई और ओडिशा में सबसे अधिक - 49 मौतें हुईं, इसके बाद केरल में 23 हाथियों की मौत हुई।

• Previous
• 1
• 2
• …
• 333
• 334
• 335
• 336 (current)
• 337
• Next