1. तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य
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तमिलनाडु ,भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था।
कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है, जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हों रहा है ताकि उत्पादन और हटाई गयी मात्रा कुल मिला कर शून्य हो।
तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन
- राज्य सरकार ने 2021-2022 के बजट में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी ।
- राज्य सरकार ने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की, जो तीन प्रमुख प्रकृति संरक्षण परियोजनाओं अर्थात् ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड्स और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
- तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा और इसे जिला स्तर पर नियुक्त जलवायु अधिकारियों द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किया जाएगा।
- तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहेम को अपना सलाहकार नियुक्त किया है।
- जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व संसाधन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय और सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सरकार को 10 स्मार्ट गांव, 25 हरित स्कूल स्थापित करने और ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को प्राप्त करने में मदद मिल सके।
2. सोलर इलेक्ट्रिक हाईब्रिड हाई स्पीड फेरी गोवा में लॉन्च की गई
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 अक्टूबर 2022 को पणजी, गोवा में एक सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी का शुभारंभ किया और एक फ्लोटिंग जेट्टी परियोजना का उद्घाटन किया।
सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी परियोजना को गोवा सरकार द्वारा 3.9 करोड़ से अधिक की लागत से वित्त पोषित किया गया है और इसमें 60 यात्रियों की वहन क्षमता है।
फ्लोटिंग जेट्टी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है, कमीशन किए गए तीन जेटी रुपये की परियोजना लागत पर बनाए गए थे। 9.6 करोड़। जेटी ठोस कंक्रीट संरचनाएं हैं जो पानी पर तैरती हैं, स्थापित करना आसान है और उनके निर्माण में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलेगा ।
भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका
भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, आदित्य को 2017 में केरल में लॉन्च किया गया था। इसे केरल राज्य जल परिवहन विभाग के लिए NavAlt सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स द्वारा बनाया गया था।
3. भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने अलुवा, केरल में किया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को एर्नाकुलम जिले के अलुवा में स्थित केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला फार्म है जो कार्बन न्यूट्रल है।
फार्म कार्बन-तटस्थ खेती का अभ्यास करता है जिसमें मिट्टी में ही विभिन्न कृषि प्रथाओं के दौरान जारी होने वाले सभी कार्बन का अवशोषण शामिल होता है।
खेत मिश्रित खेती का अभ्यास करके, बकरी, मुर्गी, बत्तख और गायों की देशी नस्लों को रखने और वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन करके खेती के दौरान जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरण, रसायनों का उपयोग करने से बचते हैं।
मिश्रित खेती में फसलों की खेती के साथपशुओं को पाला जाता है।
फार्म को कार्बन न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है
- खेत में मुख्य फसल उच्च उपज देने वाला धान है और इस फसल की कई किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें नजवारा, रक्तशाली, जापानी बैंगनी, चोट्टाडी और पोक्कली शामिल हैं।
- पांच अलग-अलग किस्मों को मिलाने से कीटों और बीमारियों के हमलों में कमी आती है जिससे कीटनाशकों के उपयोग से पूरी तरह से बचा जा सकता है।
- बकरियों, गायों, मुर्गियों, बत्तखों, मधुमक्खियों, मछली, वर्मीकम्पोस्ट और अजोला की खेती से भी अपशिष्ट उत्पादन को कम करने में मदद मिली है। कृषि अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने से खेतों के लिए खाद मिलती है जैसे गाय का गोबर तथा खेत में बत्तखें और मुर्गियाँ कीटों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।
- फार्म पर जानवरों को चारा, घास, घास और खलिहान खिलाया जाता है, जो फार्म में हीं पैदा होते हैं। पूरी तरह से कार्बन-न्यूट्रल बनने के लिए फार्म की छत पर सोलर पैनल लगे हैं जो बिजली की जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं।
4. जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सीओपी 15, मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू
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जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 15) के रूप में जाना जाता है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू हुआ। दो सप्ताह तक चलने वाला सम्मेलन (7-19 दिसंबर 2022) मूल रूप से अक्टूबर में कुनमिंग, चीन में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया।
यह सीओपी 15 का दूसरा भाग है। पहले भाग की मेजबानी चीन ने 18 अगस्त 2021 को वर्चुअली की थी और दूसरे भाग को फिजिकल मोड में आयोजित किया जाना था लेकिन इसे बाद में कोविड के कारण चीन से कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया । हालाँकि मॉन्ट्रियल में आयोजित सीओपी 15 का मेजबान अभी भी चीन है।
सम्मेलन प्रकृति को बचाने पर केंद्रित है
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर केंद्रित है। यह यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) द्वारा आयोजित पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) से अलग है, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है।
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर ध्यान केंद्रित होगा और 2030 तक प्रकृति के क्षरण को कैसे रोका और उलटा जाए, इस पर किसी नतीजे पर पहुचने की कोशिश करेगा ।
मॉन्ट्रियल सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वे हैं;
- इसका उद्देश्य दुनिया के पौधों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को रोकने और उलटने के लिए जैव विविधता के लिए एक वैश्विक ढांचे को अपनाना होगा।
- सबसे उल्लेखनीय मसौदा लक्ष्यों में से एक 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना है।
- प्राकृतिक आनुवंशिकी संसाधनों के लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यह एक बहुपक्षीय संधि है जिस पर 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। वर्तमान में 194 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं।
इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
- जैविक विविधता का संरक्षण
- जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
सीओपी
- जिन देशों ने सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें पार्टियों के सम्मेलन कहा जाता है। पार्टियों के सम्मेलनों की बैठक को सीओपी भी कहा जाता है
- पहला सीओपी -1 नासाउ, बहामास 1994 में आयोजित किया गया था।
- 14वीं बैठक शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित की गई (17-19 नवंबर 2018)
- यह हर दो साल के बाद आयोजित किया जाता है लेकिन कोविड के कारण इसे 2021 में आयोजित किया गया था।
5. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मंडौस' के बनने की चेतावनी जारी की
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना है और 6-8 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाला है।चक्रवाती तूफान को ‘चक्रवात मंडौस' नाम दिया गया है जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है खजाने का पिटारा। चक्रवात का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है।
आईएमडी के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी पर एक अवसाद में केंद्रित होने की संभावना है।चक्रवाती तूफान के बनने से तटीय इलाकों में भारी बारिश होने वाली है।
वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान असानी था जो मई महीने में बंगाल की खाड़ी में बना था।चक्रवाती तूफान को असानी नाम श्रीलंका ने दिया था।
अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के तट से टकराने वाले 'चक्रवात सितरंग' के बाद इस साल बंगाल की खाड़ी में उठने वाला 'चक्रवात मंडौस' तीसरा उष्णकटिबंधीय तूफान होगा। सितरंग नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था।
चक्रवात
एक चक्रवात हवाओं की एक बड़ी प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में वामावर्त दिशा में और दक्षिण में दक्षिणावर्त दिशा में निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमती है।
भूमध्यरेखीय बेल्ट को छोड़कर चक्रवाती हवाएँ पृथ्वी के लगभग सभी क्षेत्रों में चलती हैं और इसमें तेज़ तेज़ बारिश या बर्फबारी होती है।
6. काजीरंगा परियोजना पर भारत-फ्रांस भागीदारी
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असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा परियोजना के अंतर्गत भारत और फ्रांस सहयोग कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
फ्रांस और भारत की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ, इंडो-पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्राकृतिक पार्कों के लिए साझेदारी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगी।
इन गतिविधियों में जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव शामिल है।
काजीरंगा परियोजना के बारे में
काजीरंगा परियोजना वन और जैव विविधता संरक्षण (APFBC) पर एक बड़ी असम परियोजना का एक हिस्सा है, जिसके लिए 2014-2024 के बीच, 10 साल की अवधि के लिए एजेन्स फ्रैंकाइस डी डेवेलोपेमेंट (AFD) ने €80.2 मिलियन का वित्त पोषण किया है।
परियोजना के अंतर्गत 2024 तक 33,500 हेक्टेयर भूमि के वनीकरण और वैकल्पिक आजीविका में 10,000 समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की संकल्पना की गई है।
एएफडी कार्यक्रम क्षेत्र में विशेष रूप से वन में रहने वाले समुदायों के कौशल विकास में सबसे प्रभावी रहा है।
असम सरकार ने AFD की मदद से बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण का अभियान शुरू किया है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में
यह भारत के असम राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है।
इस अभयारण्य में दुनिया के दो-तिहाई एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं।
काजीरंगा दुनिया में संरक्षित क्षेत्रों में बाघों के उच्चतम घनत्व का घर है, और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान घास के मैदान का सबसे बड़ा अविभाजित प्रतिनिधि क्षेत्र है।
इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
7. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे; वायु गुणवत्ता पैनल
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केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को 1 जनवरी 2027 से केवल सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने और 2026 के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल ऑटो को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्देश दिया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि 1 जनवरी, 2027 से एनसीआर में केवल सीएनजी और ई-ऑटो ही चलेंगे।
एनसीआर में दिल्ली, हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के आठ जिले और राजस्थान के दो जिले शामिल हैं।
दिल्ली ने 1998 में डीजल ऑटो रिक्शा के अपने बेड़े को सीएनजी में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। दिल्ली में फिलहाल डीजल से चलने वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है । पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली परिवहन विभाग ने 4,261 ई-ऑटो के नामांकन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली एनसीआर)
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना 1985 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के तहत की गई थी।
दिल्ली में लोगों के अनियंत्रित प्रवास से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना है ताकि दिल्ली में लोगों के प्रवास को नियंत्रित किया जा सके।
दिल्ली एनसीआर में दिल्ली (सभी 11 जिले), उत्तर प्रदेश (8 जिले), हरियाणा (14 जिले) और राजस्थान (2 जिले) के क्षेत्र शामिल हैं।
क्षेत्र | जिलों का नाम | वर्ग किमी में क्षेत्र |
हरियाणा | फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल (चौदह जिले)। | 25,327 |
उत्तर प्रदेश | मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर (आठ जिले)। | 14,826 |
राजस्थान | अलवर और भरतपुर (दो जिले)। | 13,447 |
दिल्ली | पूरी एनसीटी दिल्ली. | 1,483 |
कुल 55,083 वर्ग कि.मी. |
8. सेमेरु ज्वालामुखी फटने के बाद इंडोनेशिया ने ज्वालामुखी की चेतावनी को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया
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इंडोनेशियाई अधिकारियों ने 4 दिसंबर 2022 को सेमेरु ज्वालामुखीपर चेतावनी को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया । सेमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट 3 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ और ज्वालामुखी से निकलने वाला राख का एक स्तंभ 50,000 फीट (15 किमी) की ऊंचाई तक पहुंच गया।
पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सेमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट द्वीप के पश्चिम में भूकम्पों की भूकंप की एक श्रृंखला के बाद हुआ, जिसमें पिछले महीने एक विनाशकारीभूकंप भी शामिल था जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे।
इंडोनेशियाई अधिकारियों ने ज्वालामुखी के पास रहने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है।
माउंट सेमेरू आखिरी बार दिसंबर 2021 में फटा था, जिसमें कम से कम 69 लोग मारे गए थे। उस समय विस्फोट ने पूरी सड़कों को मिट्टी और राख से भर दिया था, घरों और वाहनों को निगल लिया था, और लगभग 10,000 लोग शरणार्थी बन गए थे।
इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने से उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि होती है।
इंडोनेशिया में लगभग 142 ज्वालामुखी हैं और इसकी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी (लगभग 86 लाख) है जो ज्वालामुखियों के 10 किमी के करीब रहती है।
9. सुमंगलम पंचमहाभूत राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ‘वायु पर: महत्वपूर्ण जीवन शक्ति’ भुवनेश्वर में शुरू
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सुमंगलम पंचमहाभूत श्रृंखला में दूसरा सम्मेलन, जिसका शीर्षक ''वायु- एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है, शिक्षा ओ अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में 2 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ। सुमंगलम पंचमहाभूत श्रृंखला में पहला सम्मेलन 'जीवन के लिए आकाश' , नवंबर 2022, देहरादून में आयोजित किया गया था।
3 दिसंबर 2022 को भुवनेश्वर में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव द्वारा सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ 2 -4 दिसंबर 2022 तक भुवनेश्वर में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर वैज्ञानिक चर्चा से लेकर प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों से वायु गुणवत्ता पर हमारी समझ को समृद्ध करने तक विभिन्न वायु गुणवत्ता मुद्दों पर केंद्रित है।
सुमंगलम पंचमहाभूत
भारत सरकार पारंपरिक ज्ञान के आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान खोजने के लिए देश भर में "सुमंगलम" अभियान का आयोजन कर रही है।
आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण के तहत , भारत सरकार ,समाज की बेहतरी के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए पांच तत्व-पंचमहाभूत पर देश भर में पांच राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है।पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में मानव शरीर या ब्रह्मांड पंचमहाभूत से बना है जिसमे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि शामिल हैं।
10. सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' संरक्षण कार्यक्रम पर सरकार से जवाब मांगा
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सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' संरक्षण कार्यक्रम को विकसित करने के बारे में सरकार से जवाब मांगा ताकि गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी के इस प्रजाति के सामने आने वाले संकट पर ध्यान दिया जा सके।
महत्वपूर्ण तथ्य
देश की शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें गोदावन यानि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए निर्देश दिए जाने की अपील की गई थी।
दरअसल, गुजरात और राजस्थान में बिजली पारेषण लाइनों के आड़े-तिरछे रहने के कारण बहुत सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स या गोडावण की मौते हुई हैं।
इस सन्दर्भ में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' की तर्ज पर ‘प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ शुरू करने की सलाह दी है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में
यह भारत की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति मानी जाती है और विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है।
यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पर हैं, इनमें से मुश्किल से 50 से 249 जीवित हैं।
यह काले मुकुट और पंखों के निशान के साथ भूरे और सफेद पंखों वाला एक बड़ा पक्षी है। यह दुनिया के सबसे भारी पक्षियों में से एक है।
इसका निवास स्थान शुष्क घास के मैदान हैं।
IUCN स्थिति - गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध।
संख्या में गिरावट का कारण शिकार, कृषि की गहनता, बिजली की लाइनें हैं।
