Current Affairs July-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

Prime Minister Narendra Modi launched the Power Ministry’s flagship Revamped Distribution Sector Scheme on 30 July.

• It is being implemented with an outlay of overRs 3 lakh crore over a period offive years from the financial year2021-22 to 2025-26.

IMPORTANT FACTS -

• PM Modi also unveiled the scheme ‘Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya - Power @2047’  through video conferencing.
• During the programme, the Prime Minister dedicated and also laid the foundation stone for various green energy projects of National Thermal Power Corporation (NTPC) Limitedworth overRs 5,200 crore.
• He inaugurated the 100 MW Ramagundam Floating Solar Project in Telangana and the 92 MW Kayamkulam Floating Solar Project in Kerala.
• Modi also laid the foundation stone for the 735 MW Nokh Solar Project in Rajasthan, Green Hydrogen Mobility Project in Leh and Kawas Green Hydrogen Blending Project with Natural Gas in Gujarat.
• He launched the National Solar Rooftop Portal, which will enable online tracking of the process of installation of rooftop solar plants.

About the Revamped Distribution Sector Scheme

• It aims to improve operational efficiency and financial stability of Distribution Companies (DISCOMs) and power departments.
• The scheme envisages providing financial assistance to DISCOMs for modernization and strengthening of distribution infrastructure with a focus on improving the reliability and quality of supply to the end consumers.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया।

• इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर @ 2047' योजना का भी अनावरण किया।
• कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड की 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं को समर्पित किया और आधारशिला भी रखी।
• उन्होंने तेलंगाना में 100 मेगावॉट- रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
• मोदी ने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना, लेह में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला भी रखी।
• उन्होंने राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ किया, जो रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग को सक्षम करेगा।

पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के बारे में

• इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों (DISCOMs) और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
• इस योजना के अंतर्गत अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए DISCOMs को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

According to official data the output of eight core infrastructure sectors expanded by 12.7 per cent in June against 9.4 per cent in the year-ago period.

• IMPORTANT FACTS - 
• The output growth of eight infrastructure sectors – coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilisers, steel, cement and electricity – stood at 19.3 per cent in May 2022.
• Production of coal, refinery products, fertilisers, cement and electricity grew by 31.1%, 15.1%, 8.2%, 19.4% and 15.5%, respectively, in June.
• Crude oil production contracted by 1.7%.
• Growth in natural gas and steel production declined to 1.2% and 3.3%.
• Core Sector Industries in India
• The core industries have a major impact on general economic activities and industrial activities.
• They significantly impact most other industries and represent the capital base of the economy.
• The combined share of these eight industries in the Index of Industrial Production (IIP) is more than 40%.
• These eight core sectors are - electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilisers.
• About Index of Industrial Production (IIP)
• It is an index of India that details the development of various sectors such as mineral mining, power and manufacturing in an economy.
• The All India IIP is a composite indicator that measures short-term changes in the volume of production of a basket of industrial products over a given period.
• Base year of IIP is 2011-2012.
• NSO compiles the Index of Industrial Production (IIP) using secondary data received from 14 source agencies in various Ministries/Departments or their attached/subordinate offices.
• What are Strategic Sectors?
• These are -

1. Atomic energy, space and defence
2. Transport and telecommunications
3. Power, petroleum, coal and other minerals and
4. Banking, insurance and financial services

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन जून में 12.7 प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले की अवधि में 9.4 प्रतिशत था।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• मई 2022 में आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्रों - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली - की उत्पादन वृद्धि 19.3 प्रतिशत थी।
• जून में कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में क्रमश: 31.1%, 15.1%, 8.2%, 19.4% और 15.5% की वृद्धि हुई।
• कच्चे तेल का उत्पादन 1.7% घटा
• प्राकृतिक गैस और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि दर घटकर 1.2% और 3.3% रह गई।
• भारत में कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज
• मुख्य उद्योगों का सामान्य आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
• वे अधिकांश अन्य उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था के पूंजी आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में इन आठ उद्योगों की संयुक्त हिस्सेदारी 40% से अधिक है।
• ये आठ प्रमुख क्षेत्र हैं- बिजली, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक।
• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के बारे में
• यह भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था में खनिज खनन, बिजली और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है।
• अखिल भारतीय आईआईपी एक समग्र संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।
• आईआईपी का आधार वर्ष 2011-2012 है।
• एनएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों या उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन करता है।
• रणनीतिक क्षेत्र क्या हैं?
• ये हैं -

1. परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा
2. परिवहन और दूरसंचार
3. बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज
4. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं

According to the annual wildlife monitoring of trans-boundary wildlife preserve the Manas Tiger Reserve in Assam has 2.4 tigresses for every tiger.

IMPORTANT FACTS -

• According to the latest camera trapping assessment done by the National Tiger Conservation Authority (NTCA), this vital tiger habitat area of 536.22 sq km has 52 adult tigers along with eight cubs.
• The assessment states that 29 tigers were earlier, while 23 new tigers have been reported.
• The gender of 27 tigers can be ascertained precisely -  8 of them are male and 19 are female i.e. sex ratio of 1:2.4.

Manas Tiger Reserve

• Manas Tiger Reserve is located in the State of Assam in North-East India.
• It is a biodiversity hotspot, covering an area of 39,100 hectares, it spans the Manas river and is bounded to the north by the forests of Bhutan.
• It was declared a sanctuary on 1 October, 1928 and was designated a World Heritage site in December 1985. 
• It is home to a wide variety of wildlife like tiger, golden langur, wild buffalo, hispid hare, pygmy hog, capped langur, Indian one-horned rhinoceros, elephant, gaur, hog deer, etc.
• It is known for its Project Tigers, Rhinos & Elephants, and is Assam's one of the two Tiger projects. 

Other information -

• There are a total 53 tiger reserves in India.
• The combined area of Chhattisgarh's Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary has been declared as the 53rd Tiger Reserve.
• The largest tiger reserve in India is the Nagarjunasagar-Srisailam Tiger Reserve (Andhra Pradesh, Telangana).
• India's smallest tiger reserve is Bor Tiger Reserve (Maharashtra - 138.12 sq km ).

सीमा पार वन्यजीवों की वार्षिक वन्यजीव निगरानी के अनुसार असम में मानस टाइगर रिजर्व में प्रत्येक बाघ के लिए 2.4 बाघिन हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा किए गए नवीनतम कैमरा ट्रैपिंग आकलन के अनुसार, 536.22 वर्ग किमी के इस महत्वपूर्ण बाघ निवास क्षेत्र में आठ शावकों के साथ 52 वयस्क बाघ हैं।
• आकलन में कहा गया है कि 29 बाघ पहले के थे, जबकि 23 नए बाघों की सूचना दी गई है।
• 27 बाघों के लिंग का ठीक से पता लगाया जा सकता है - उनमें से आठ नर और 19 मादा अर्थात लिंगानुपात 1:2.4 का है।

मानस टाइगर रिजर्व

• मानस टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में स्थित है।
• यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो 39,100 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, यह मानस नदी तक फैला है और उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा है।
• इसे 1 अक्टूबर, 1928 को एक अभयारण्य घोषित किया गया था और दिसंबर 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
• यह बाघ, गोल्डन लंगूर, जंगली भैंस, हिस्पिड हरे, पिग्मी हॉग, कैप्ड लंगूर, भारतीय एक सींग वाले गैंडे, हाथी, गौर, हॉग हिरण, आदि कई प्रकार के वन्यजीवों का आवास है।
• यह अपने प्रोजेक्ट टाइगर्स, गैंडों और हाथियों के लिए जाना जाता है, और असम की दो टाइगर परियोजनाओं में से एक है।

अन्य जानकारी -

• भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं I 
• छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को 53 वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है I 
• भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व- नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) है I 
• भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व- बोर टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र - 138.12 sq km ) है I

Prime Minister Narendra Modi launched the country's first international bullion exchange 'India International Bullion Exchange (IIBX)' inGandhinagar.

Important Points:

• The exchange will facilitate efficient pricing with assurance of quality, besides promoting financialization of gold in India.
• India is the second largest consumer of gold in the world. Hence, the establishment of this exchange will help in bringing transparency in the market for this precious metal.
• With the establishment of this exchange, there will be standard pricing of gold in the country, which will make it easier for small bullion dealers and jewelers to do business.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज 'इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX)' लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य की सुविधा प्रदान करेगा।
• भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है l अत: इस एक्सचेंज की स्थापना से इस कीमती धातु के लिए बाजार में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगा।
• इस एक्सचेंज की स्थापनासे देश में सोने के मानक मूल्य निर्धारण हो सकेगा जिससे छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वैलर्स के लिए व्यापार करना आसान हो जायेगा।

According to PRS Legislative Research (PRS), Kerala, which slipped to eighth place in the state assembly sittings in 2020 during the first wave of the COVID-19 pandemic, ranks first in 2021.

IMPORTANT FACTS -

• The Kerala Legislative Assembly met for 61 days in 2021, the highest for any state.
• Kerala's performance in 2021 was impressive as the spread of the COVID-19 pandemic in this year was higher as compared to the year 2000.
• Between 2016 and 2019, Kerala had the distinction of being at the top with an average sitting of 53 days.
• The state legislature, Kerala (Left Democratic Front in power since May 2016) promulgated 144 ordinances, the highest in the country last year.
• Ordinances are promulgated by governments to take immediate action on any urgent matter during the intervening period of two sessions of the legislature.

Other states

• Kerala was followed by Odisha - 43 days, Karnataka - 40 days and Tamil Nadu - 34 days.
• Sittings in 28 state legislatures and one union territory legislature took place for less than 20 days.
• Of them, five - Andhra Pradesh, Nagaland, Sikkim, Tripura and Delhi Vidhan Sabhas - met for less than 10 days.
• The figures for Uttar Pradesh, Manipur and Punjab were 17, 16 and 11 respectively.
• Andhra Pradesh with 20 ordinances and Maharashtra with 15 followed Kerala, wherein Bills replacing 33 ordinances became Acts.
• Andhra Pradesh and Madhya Pradesh also issued ordinances to give effect to budget proposals.
• Education was 21% among the subjects covered in the bills passed in 2021, followed by taxation - 12%, local government - 10%, and land and law and order - 4%.

The minimum sitting rule

• Manipur, Odisha, Punjab and Uttar Pradesh have laid down a minimum number of sitting days through the Rules of Procedure, varying from 40 days in Punjab to 90 days in Uttar Pradesh.
• The minimum sitting should be 60 days as per the conduct of business of Karnataka Government in the State Legislature Act.

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (पीआरएस) के अनुसार, केरल, जो 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य विधानसभा की बैठकों में आठवें स्थान पर फिसल गया था, 2021 में पहले स्थान पर है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• 2021 में केरल विधानसभा की बैठक 61 दिनों के लिए हुई, जो किसी भी राज्य की तुलना में उच्चतम है।
• 2021 में केरल का प्रदर्शन प्रभावशाली था क्योंकि इस वर्ष में कोविड-19 महामारी का प्रसार वर्ष 2000 की तुलना में अधिक था।
• 2016 और 2019 के बीच, केरल को 53 दिनों के औसत बैठक के साथ शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त था।
• राज्य विधायिका, केरल (मई 2016 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है) ने 144 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया था, जो पिछले साल देश में सबसे ज्यादा था।
• अध्यादेश सरकारों द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं, जिन्हें विधायिका के दो सत्रों की बीच की अवधि के दौरान किसी भी आवश्यक मामले पर तत्काल कार्रवाई करने प्रख्यापित किए जाते हैं।

अन्य राज्य

• केरल के बाद ओडिशा - 43 दिन, कर्नाटक - 40 दिन  और तमिलनाडु - 34 दिन विधानसभा की बैठक हुई।
• 28 राज्य विधानसभाओं और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका में  बैठक 20 दिनों से कम समय के लिए हुई।
• उनमें से, पांच - आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली विधानसभा में 10 दिनों से कम समय के लिए बैठकें हुईं।
• उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब के लिए बैठक के आंकड़े क्रमशः 17, 16 और 11 थे।
• 20 अध्यादेशों के साथ आंध्र प्रदेश और 15 के साथ महाराष्ट्र ने केरल का अनुसरण किया, जिसमें 33 अध्यादेशों को बदलने वाले विधेयक अधिनियम बन गए।
• आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किए I
• 2021 में पारित विधेयकों में शामिल विषयों में शिक्षा 21% थी, उसके बाद कराधान – 12%, स्थानीय सरकार - 10%, और भूमि और कानून व्यवस्था - 4% थी।

न्यूनतम बैठक नियम

• मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक है।
• राज्य विधानमंडल अधिनियम में कर्नाटक सरकार के कामकाज के आचरण के अनुसार न्यूनतम बैठक 60 दिनों की होनी चाहिए।

The Central government on 29 July notified new sets of specified health warnings for all tobacco product packs by making an amendment in the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008. Which will come into effect from December 1, 2022.

• IMPORTANT FACTS -
• What are the new warnings?
• The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008 have been amended to name the "Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Third Amendment Rules, 2022".
• All tobacco products manufactured or imported or packaged on or after December 1, 2022 shall display the image with the text health warning – Tobacco causes painful death.
• Products that are manufactured or imported or packaged after December 1 next year will display the image with the text health warning - Tobacco users die younger.
• Any person directly or indirectly engaged in the manufacture, production, supply, import or distribution of cigarettes shall ensure that all tobacco product packages carry the specified health warnings.
• Violation of the provision is a punishable offence and the violators will be punished with imprisonment or fine as prescribed in the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertising and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेट को अधिसूचित किया। जो 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• नई चेतावनियां क्या हैं?
• सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन कर "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2022" नाम दिया गया है.
• 1 दिसंबर, 2022 को या उसके बाद निर्मित या आयात किए गए या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पाद पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी के साथ छवि प्रदर्शित करेंगे - तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है।
• वे उत्पाद जो अगले साल 1 दिसंबर के बाद निर्मित या आयात किए गए या पैक किए गए हैं, वे पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी के साथ छवि प्रदर्शित करेंगे - तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में मर जाते हैं।
• सिगरेट के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।
• प्रावधान का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है और इसका उल्लंघन करने वालों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में निर्धारित कारावास या जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

International Friendship Day is celebrated every year on 30 July to celebrate friendship as well as promote the idea of meeting new people and making friends.

• IMPORTANT FACTS -
• Countries of the world celebrate friendship day twice.
• Countries like Bangladesh, Malaysia, United Arab Emirates and the United States of America, including India, celebrate Friendship Day on the first Sunday of August every year.
• History of International Friendship Day
• The day was first proposed in 1958 by an international civil organisation - the World Friendship Crusade.
• In the 65th United Nations session held in the year 2011, July 30 was officially fixed for International Friendship Day.
• International Day of Friendship is an initiative taken by UNESCO to spread the culture of peace.
• Theme of International Day of Friendship 2022:Sharing the human spirit through friendship.

दोस्ती का जश्न मनाने के साथ-साथ नए लोगों से मिलने और दोस्त बनाने के विचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। 

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• दुनिया के देश दो बार मित्रता दिवस मनाते हैं। 
• भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हर साल अगस्त के पहले रविवार को दोस्ती दिवस मनाते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस का इतिहास
• इस दिन को पहली बार 1958 में एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक संगठन- वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड द्वारा प्रस्तावित किया गया था I 
• साल 2011 में आयोजित 65वें संयुक्त राष्ट्र सत्र में आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के लिए तय किया गया था।
• अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति के प्रसार के लिए की गई एक पहल है I 
• अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 की थीम:दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना।

• The Union Cabinet has recently approved the merger of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) with Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL).

IMPORTANT FACTS -

• The property will be owned by the government and BSNL will work only as the executive arm of the government.
• The merger of BBNL with BSNL was first announced in April 2022.
• Presently, BSNL has an optical fibre cable network of over 6.83 lakh kms.
• With the merger of BSNL and BBNL, BSNL will get 5.67 lakh km of additional optical fibre.
• After the approval of this merger proposal, BSNL will now be able to improve the quality of existing services, introduce 4G services and be financially capable.

About Bharat Broadband Network Limited (BBNL) -

• Establishment- 25 February 2012
• Bharat Broadband Network Limited is also known as BharatNet.
• It is owned by the government and provides broadband infrastructure.
• It was set up by the Department of Telecommunications under the Ministry of Communications.
• BBNL was set up to implement theBharatNet project.
• Headquarters- New Delhi
• Chairman - Sarvesh Singh

About Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) -

• Establishment - 1 October 2000
• It works under the ownership of the Department of Telecommunications.
• BSNL is thelargest state-owned wireless telecom service provider in the country.
• President - Praveen Kumar Purwar

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ विलय को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा और बीएसएनएल केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में काम करेगा।
• BSNL के साथ BBNL के विलय की घोषणा पहली बार अप्रैल 2022 में की गई थी।
• वर्तमान में, BSNL के पास 6.83 लाख किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है।
• BSNL और BBNL के विलय से बीएसएनएल को 5.67 लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा।
• इस विलय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब बीएसएनएल मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, 4जी सेवाओं को शुरू करने और वित्तीय रूप से बेहद सक्षम होगा I  

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के बारे में -

• स्थापना- 25 फ़रवरी 2012
• भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को भारतनेट के नाम से भी जाना जाता है।
• यह सरकार के स्वामित्व में है और ब्रॉडबैंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।
• यह संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित किया गया था।
• बीबीएनएल भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था।
• मुख्यालय- नई दिल्ली
• अध्यक्ष – सर्वेश सिंह

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के बारे में -

• स्थापना - 1 अक्टूबर 2000 
• यह दूरसंचार विभाग के स्वामित्व में काम करता है।
• बीएसएनएल देश में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली, वायरलेस दूरसंचार सेवा प्रदाता है।
• अध्यक्ष - प्रवीण कुमार पुरवार

The USA has started the supply of MH-60R multirole helicopters to India under foreign military sales at an estimated cost of USD 2.4 billion.

IMPORTANT FACTS -

• Recently, US officials handed over the first consignment of two MH-60R helicopters to the Indian Navy at the Cochin International Airport.
• India will receive the third helicopter in August 2022.
• India has signed a deal to buy 24 MH-60R helicopters from the US for its navy. The deal will be completed by 2025.
• In 2019, the US approved the sale of 24 MH-60R multi-mission helicopters to India under its Foreign Military Sales (FMS) programme.

About MH 60 Romeo -

• MH 60 Romeo is a multi mission helicopter.
• It is built by Sikorsky Aircraft.
• It is considered one of the most advanced maritime helicopters in the world.
• Three crew members are needed to fly it. It can also carry five passengers. The US Navy uses it.
• This helicopter can be used for multiple missions including Anti-Submarine Warfare (ASW), Anti-Surface Warfare (ASuW), Search-and-Rescue (SAR), Naval Gunfire Support (NGFS), Surveillance, Communication Relay, Logistics Support .
• It is equipped with a Sonobuoy launcher and Raytheon AN/AQS-22 Advanced Airborne Low-Frequency (ALFS) Dipping Sonar for submarine detection.
• Once the submarine is detected, it can destroy it with its Mk 46 and Mk 50 torpedoes.
• It uses the AGM-119 Penguin and AGM-114 Hellfire missiles against warships and ships.

2.4 बिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत अमेरिका ने भारत को एमएच-60 आर (MH-60 R) मल्टीरोल हेलिकॉप्टर की आपूर्ति शुरू की है।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भारतीय नौसेना को दो एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की पहली खेप सौंपी है ।
• तीसरा हेलीकॉप्टर भारत को अगस्त 2022 में प्राप्त होगा।
• भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका से 24 एमएच-60 आर हेलिकॉप्टर खरीदने का सौदा किया है। यह सौदा 2025 तक पूरा होगा।
• 2019 में, अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MH-60R मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टरों की बिक्री को मंजूरी दी थी।
• एमएच 60 रोमियो के बारे में -
• एमएच 60 रोमियो एक मल्टी मिशन हेलिकॉप्टर है।
• इसे सिकोरस्की एयरक्राफ्ट द्वारा बनाया गया है। 
• इसे दुनिया के सबसे उन्नत समुद्री हेलिकॉप्टरों में से एक माना जाता है।
• इसे उड़ाने के लिए तीन क्रू मेंबर की जरूरत होती है। इसमें पांच पैसेंजर भी सवार हो सकते हैं। 
• अमेरिकी नौसेना इसका इस्तेमाल करती है। 
• यह हेलीकॉप्टर एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW), एंटी-सरफेस वारफेयर (ASuW), सर्च-एंड-रेस्क्यू (SAR), नेवल गनफायर सपोर्ट (NGFS), सर्विलांस, कम्युनिकेशन रिले, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सहित कई मिशनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
• पनडुब्बियों की तलाश के लिए इसे सोनोबॉय लांचर और रेथियॉन AN/AQS-22 एडवांस्ड एयरबोर्न लो-फ़्रीक्वेंसी (ALFS) डिपिंग सोनार से लैस किया गया है।
• पनडुब्बी का पता चलने के बाद यह उसे अपने एमके 46 और एमके 50 टॉरपीडो से नष्ट कर सकता है।
• युद्धपोत और समुद्री जहाज के खिलाफ यह एजीएम-119 पेंगुइन और एजीएम-114 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करता है।

Recently the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has started the "Eleventh Edition"of the Agriculture Census to be conducted every 5 years.

IMPORTANT FACTS -

Eleventh Agricultural Census

• Agriculture census work will start inAugust 2022.
• For the first time, the data collection for Agriculture Census will be done on smartphones and tablets, so that the data is available in a timely manner.

It includes -

• Use of digital land records such as land title records and survey reports.
• Collection of data through app/software using smartphone/tablet.
• Enumeration of all villages in non-land record states during Phase-I as done in land record states.
• Real time monitoring of progress and processing.
• Operating Authority: Agriculture Census is conducted by the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture.

Agricultural census

• Agriculture Census is conductedevery 5 years, which is being conducted late this time due to the COVID-19 pandemic.
• The entire census is conducted in three phases and the operational ownership for data collection is viewed as a statistical unit at the micro level.
• Based on the Agriculture Census data collected in three phases, the department presents three detailed reports analysing trends on various parameters at all India and State/UT level.
• District/Tehsil level reports are prepared by the respective States/UTs.
• The first agricultural census was conducted in the year 1970-71.

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हर 5 साल में होने वाली कृषि जनगणना का "ग्यारहवां संस्करण" शुरू किया है।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• ग्यारहवीं कृषि जनगणना
• कृषि जनगणना कार्य अगस्त 2022 में शुरू होगा।
• पहली बार कृषि जनगणना के लिये डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके।
• इसमें सम्मिलित है -
• भूमि शीर्षक रिकॉर्ड और सर्वेक्षण रिपोर्ट जैसे डिजिटल भूमि अभिलेखों का उपयोग।
• स्मार्टफोन/टैबलेट का उपयोग करके एप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का संग्रह।
• चरण-I के दौरान गैर-भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के सभी गाँवों की गणना, जैसा कि भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में किया गया है।
• प्रगति और प्रसंस्करण की वास्तविक समय की निगरानी।
• संचालन प्राधिकरण: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि जनगणना का आयोजन किया जाता है।
• कृषि जनगणना
• कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसका आयोजन कोविड - 19 महामारी के कारण इस बार देर से किया जा रहा है।
• संपूर्ण जनगणना का संचालन तीन चरणों में किया जाता है और डेटा संग्रह के लिये परिचालन स्वामित्त्व को सूक्ष्म स्तर पर एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में देखा जाता है।
• तीन चरणों में एकत्रित कृषि जनगणना के आँकड़ों के आधार पर, विभाग अखिल भारतीय और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर विभिन्न मापदंडों पर रुझानों का विश्लेषण करते हुए तीन विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
• ज़िला/तहसील स्तर की रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है।
• पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी।

Recently, the Ministry of Women and Child Development has set targets to curb malnutrition in India. It aims to reduce stunting and undernutrition (prevalence of underweight) by 2% per annum in children under 6 years of age.

• IMPORTANT FACTS -
• Targets set to curb malnutrition
• To prevent undernutrition of children of 0 to 6 years and to reduce it at the rate of 6% per annum i.e. 2% per annum.
• To reduce the prevalence of anaemia in children of 6 to 59 months by an overall rate of 9% i.e. 3% per annum.
• To reduce the prevalence of anaemia among adolescent girls, pregnant and lactating mothers in the age group of 15 to 49 years at the rate of 9 percent or 3% per annum.
• Findings of the National Family Health Survey (NFHS-5)
• Meghalaya has the highest number of stunted children (46.5%), followed by Bihar (42.9%).
• Child wasting/disability among children is highest in Maharashtra at 25.6%, followed by Gujarat (25.1%).
• Jharkhand has the highest percentage (26%) of women between the ages of 15 and 49 who have a below normal body mass index (BMI).
• Other findings
• The total fertility rate (TFR), the average number of children per woman, decreased from 2.2 nationally to 2.0 between NFHS -4 and 5.
• The overall Contraceptive Prevalence Rate (CPR) has increased from 54% to 67% in the country.
• Institutional births in India have increased from 79% to 89%.
• Women (15–49 years old) who have a below normal body mass index (BMI) decreased from 22.9% in NFHS-4 to 18.7% in NFHS-5.
• Major Initiatives of Government of India related to Malnutrition
• Poshan Abhiyaan:The Government of India has launched the National Nutrition Mission (NNM) or Poshan Abhiyaan to ensure “Malnutrition Free India” by the year 2022.
• Anaemia Mukt Bharat Abhiyan:Launched in the year 2018, the mission aims to reduce the annual rate of anaemia by one to three percentage points.
• Integrated Child Development Services (ICDS) scheme:It was launched in 1975 and the objective of this scheme is to provide food, pre-school education, primary health care, immunisation, health check-up and other services to children below 6 years of age and their mothers. is to provide.

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं। जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और अल्प पोषण (कम वज़न के प्रसार) को प्रतिवर्ष 2% कम करने का लक्ष्य है।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिये निर्धारित लक्ष्य
• 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत यानी प्रतिवर्ष 2%की दर से कमी लाना।
• 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत यानी प्रतिवर्ष 3%की दर से कमी लाना ।
• 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत यानी प्रतिवर्ष 3% की दर से कमी लाना I
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के निष्कर्ष
• मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक (46.5%) है, इसके बाद बिहार (42.9%) का स्थान है।
• महाराष्ट्र में 25.6% चाइल्ड वेस्टिंग/बच्चों में निर्बलता सबसे अधिक हैं, इसके बाद गुजरात (25.1%) का स्थान है।
• झारखंड में 15 से 49 वर्ष के बीच की महिलाओं का उच्चतम प्रतिशत (26%) है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम है।
• अन्य निष्कर्ष
• कुल प्रजनन दर (TFR) प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, NFHS -4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
• समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (CPR) देश में 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
• भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गया है।
• महिलाएँ (15-49 वर्ष) जिनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम है, NFHS-4 में 22.9% से घटकर NFHS-5 में 18.7% हो गया है।
• कुपोषण से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहल
• पोषण अभियान:भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) या पोषण अभियान शुरू किया है।
• एनीमिया मुक्त भारत अभियान:इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया, मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत अंक तक कम करना है।
• समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना:इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और अन्य सेवाएँ प्रदान करना है।

According to the recently released Hurun Rich List 2021, Roshni Nadar Malhotra, chairperson of the country's top IT company HCL Technologies, has become the richest woman in India.

IMPORTANT FACTS -

• Roshni Nadar's assets have increased by 54% and with this increase, his net worth has gone up to Rs 84,330 crore.
• Falguni Nair- Falguni Nair, founder and CEO of beauty brand Nyka is second in this list. Her wealth has increased by 963% and with this increase her net worth has gone up to Rs 57,520 crore.
• Kiran Mazumdar Shaw - Founder and CEO of Biocon Kiran Mazumdar Shaw is at number three in the list, her net worth is Rs 29,030 crore.
• Neelima Motaparti - Director of the Commercial Department of Divi's Laboratories is at number four in this list, her total assets have gone up to Rs 28,180 crore.

Other things in the report -

• The Kotak Private Banking-Hurun list included 100 women who were born or raised in India and actively managing their own businesses.
• Delhi-NCR has the highest number of 25 women in the list. It is followed by Mumbai (21) and Hyderabad (12).
• Talking about industries, 12 of the top 100 richest women in India are from the pharmaceutical sector, 11 from the health care sector and nine from the consumer goods sector.
• Kanika Tekriwal (33 years) of Bhopal-based JetSetGo is the youngest woman on the list.
• The total assets of these 100 women included in the list increased by 53 percent to Rs 4.16 lakh crore in 2021 from Rs 2.72 lakh crore in 2020.
• These women contribute two percent to India's Gross Domestic Product (GDP).

हाल ही में जारी हुरुन रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक देश की टॉप आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• रोशनी नाडर की संपत्ति में 54% की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के साथ उनकी कुल संपत्ति 84,330 करोड़ रुपए की हो गई है I 
• फ़ाल्गुनी नायर- ब्यूटी ब्रांड नायका की फाउंडर और सीईओ फ़ाल्गुनी नायर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं उनकी संपत्ति में 963% की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के साथ उनकी कुल संपत्ति 57,520 करोड़ रुपए की हो गई है I 
• किरण मजूमदार शॉ- बायोकॉन की फाउंडर और सीईओ किरण मजूमदार शॉ लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं उनकी कुल संपत्ति 29,030 करोड़ रुपए है I 
• नीलिमा मोटापर्ती-  डिविज़ (Divi's) लेबोर्टरिज़ के कमर्शियल विभाग की डायरेक्टर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं उनकी कुल संपत्ति 28,180 करोड़ रुपए की हो गई है I

रिपोर्ट की अन्य बातें -

• कोटक प्राइवेट बैंकिंग-हुरुन सूची में 100 ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया, जो भारत में जन्मी या पली-बढ़ी हैं और सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का प्रबंधन कर रही हैं।
• सूची में सबसे अधिक दिल्ली-एनसीआर की 25 महिलाएं हैं। इसके बाद मुंबई (21) और हैदराबाद (12) का स्थान है।
• उद्योगों की बात करें तो भारत में शीर्ष 100 सबसे धनवान महिलाओं में 12 दवा क्षेत्र से, 11 स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से और नौ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र से हैं।
• भोपाल स्थित जेटसेटगो की कनिका टेकरीवाल (33 वर्ष) इस सूची में सबसे कम उम्र की महिला है।
• सूची में शामिल इन 100 महिलाओं की कुल संपत्ति 2021 में 53 प्रतिशत बढ़कर 4.16 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 2020 में 2.72 लाख करोड़ रुपये थी। 
• ये महिलाएं भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो प्रतिशत का योगदान करती हैं।

The International Monetary Fund (IMF) has lowered India's economic growth forecast to 7.4% from 8.2%.

IMPORTANT FACTS -

• The IMF warned that high inflation and Ukraine's war could lead to a downward spiral in economic growth and the world economy could be on the verge of recession if left unchecked.
• The IMF said that global real GDP growth will slow to 3.2% in 2022 from a forecast of 3.6% issued in April.
• The report said the world's GDP actually shrank in the second quarter due to slowdowns in China and Russia.
• The IMF cut its 2023 growth forecast to 2.9% from the April estimate of 3.6%, citing the impact of tighter monetary policy.
• Global growth has fallen below 2% only five times since 1970.
• In 1973, 1981 and 1982, 2009 and 2020, global growth fell below 2% due to the COVID-19 pandemic and caused a recession.
• India's growth forecast for the financial year 2023-24 has also been lowered by 0.8 percentage points to 6.1% due to rising economic risks.

India’s growth forecast by other institutions

• Reserve Bank of India's (RBI) estimation of India’s growth in 2022-23 - 7.2%
• Asian Development Bank's India's Growth Forecast for 2022-23 - 7.2%

About International Monetary Fund (IMF) 

• The International Monetary Fund (IMF), a United Nations (UN) specialised agency, was established in 1944 at the Bretton Woods Conference to secure international monetary policies.
• The International Monetary Fund is an organisation with 189 member countries.
• First Deputy Managing Director- Geeta Gopinath
• Headquarters- Washington, D.C., U.S.
• Managing Director- Kristalina Georgieva
• Chief Economist - Pierre Olivier Gourinchas

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• आईएमएफ ने चेतावनी दी कि उच्च मुद्रास्फीति और यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि नीचे की ओर बढ़ रही है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर पहुँच सकती है।
• आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि अप्रैल में जारी 3.6% के पूर्वानुमान से 2022 में 3.2% तक धीमी हो जाएगी।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और रूस में मंदी के कारण दुनिया की जीडीपी वास्तव में दूसरी तिमाही में सिकुड़ी है।
• आईएमएफ ने सख्त मौद्रिक नीति के प्रभाव का हवाला देते हुए अपने 2023 के विकास के अनुमान को 3.6% के अप्रैल के अनुमान से घटाकर 2.9% कर दिया।
• 1970 के बाद से ग्लोबल ग्रोथ केवल पांच बार 2% से नीचे गिरा है। 
• 1973, 1981 और 1982, 2009 और 2020 में COVID-19 महामारी की वजह से ग्लोबल ग्रोथ 2% से नीचे  गिरी है और मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान भी बढ़ते आर्थिक जोखिमों के कारण 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर 6.1% कर दिया गया है।

अन्य संस्थानों द्वारा भारत के विकास का पूर्वानुमान

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का 2022-23 में भारत की वृद्धि का अनुमान - 7.2%
• 2022-23 के लिए एशियाई विकास बैंक का भारत का विकास पूर्वानुमान -  7.2%

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बारे में

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), एक संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है।
• प्रथम उप प्रबंध निदेशक- गीता गोपीनाथ
• मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी, यू.एस.
• प्रबंध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
• मुख्य अर्थशास्त्री - पियरे ओलिवियर गौरिनचास

More than 1,000 animals, mainly cows and buffaloes, have died in Rajasthan due to the infectious lumpy skin disease

What is Lumpy Skin Disease?

• It is caused by infection of cattle or  buffalo with the poxvirus Lumpy skin disease virus (LSDV).
• The virus is one of three closely related species of the genus Capripoxavirus.
• The other two species are Sheeppox virus and Goatpox virus.
• Due to its infectious nature and its impact on the economy, the World Organisation for Animal Health (OIE) has declared it a notable disease.

Symptoms of disease

• The main symptoms are fever in animals, discharge from eyes and nose, saliva from the mouth, lump-like soft blisters all over the body, decreased milk production, difficulty in eating, which sometimes leads to the death of the cattles.

Transmission of disease

• The virus is easily transmitted through blood-sucking insects such as mosquitoes, flies and ticks, and through saliva and contaminated water and food.
• The virus was first reported in Asia and the Pacific region in 2019 in north west China, Bangladesh and India.
• There is no treatment available for the disease. 

 राजस्थान  में संक्रामक (लम्पी स्किन डिजीज ) ढेलेदार त्वचा रोग के कारण 1,000 से अधिक जानवरों, मुख्य रूप से गायों और भैंसों की मौत हो गई है

ढेलेदार त्वचा रोग क्या है?

• यह मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के संक्रमण के कारण होता है।
• वायरस कैप्रिपोक्सवायरस जीनस के तीन निकट संबंधित प्रजातियों में से एक है।
• अन्य दो प्रजातियां शीपपॉक्स वायरस और गोटपॉक्स वायरस हैं।
• इसकी संक्रामक प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के कारण, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) ने इसे एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है।

रोग के लक्षण

• मुख्य लक्षण जानवरों में बुखार, आंखों और नाक से स्राव, मुंह से लार, पूरे शरीर में गांठ जैसे नरम छाले, दूध उत्पादन में कमी, खाने में कठिनाई है, जो कभी-कभी जानवर की मृत्यु का कारण बनता है।

रोग का संचरण

• वायरस आसानी से खून चूसने वाले कीड़ों जैसे मच्छरों, मक्खियों और टिक्कों और लार और दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है।
• यह वायरस सबसे पहले एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 2019 में उत्तर पश्चिम चीन, बांग्लादेश और भारत में सामने आया था।
• बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

The Supreme Court on July 27 ordered status quo on the Kaleshwaram Lift Irrigation Project (KLIP) after the court was told that the Telangana government was expanding the project without any environmental clearance.

IMPORTANT FACTS -

About Kaleshwaram Lift Irrigation Project (KLIP)

• Project is a multi-purpose irrigation project on the Godavari River in Kaleshwaram, Bhupalpally in Telangana.
• It is one of the largest projects in the world.
• Its farthest upstream effect is at the confluence of the Pranhita and Godavari rivers.
• The Pranhita River is the confluence of various minor tributaries including the Wardha, Penganga  and Wainganga rivers.
• The Project is divided into 7 links and 28 packages spanning a distance of approximately 500 km (310 mi) through 13 districts.
• The project aims to produce a total of 240 TMC (195 from Medigadda Barrage).

The biggest lift projects in the world

• The largest lift projects in the world were the Colorado Lift Project in America and the Great Man-Made River in Egypt.
• The capacity of these projects is in horsepower and they took more than three decades to complete.
• Now, the Indian Kaleshwaram lift irrigation project  has become the world's biggest in terms of capacities.

Significance of the Project

• The project will enable farmers in Telangana to have year-round water supply.
• The project will cover many districts that used to face rainfall deficient and groundwater fluoride pollution as well.
• Apart from irrigation, a main component of the project is the supply of drinking water to several towns and villages as well as the cities of Hyderabad and Secunderabad.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (केएलआईपी) पर यथास्थिति का आदेश दिया क्योंकि अदालत को बताया गया था कि तेलंगाना सरकार बिना किसी पर्यावरणीय मंजूरी के परियोजना का विस्तार कर रही है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) के बारे में

• परियोजना तेलंगाना में भूपलपल्ली के कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है।
• यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है।
• इसका सबसे दूर अपस्ट्रीम (धारा के विपरीत) प्रभाव प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम पर है।
• प्राणहिता नदी वर्धा, पिंगंगा और वैनगंगा नदियों सहित विभिन्न छोटी सहायक नदियों का संगम है।
• परियोजना को 13 जिलों के माध्यम से लगभग 500 किमी (310 मील) की दूरी में फैले 7 लिंक और 28 संकुल में विभाजित किया गया है।
• परियोजना का लक्ष्य कुल 240 टीएमसी (मेडीगड्डा बैराज से 195) का उत्पादन करना है।

दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना

• दुनिया में सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजनाएं अमेरिका में कोलोराडो लिफ्ट परियोजना और मिस्र में ग्रेट मैन मेड रिवर थीं।
• इन परियोजनाओं की क्षमता अश्वशक्ति में है और इन्हें पूरा होने में तीन दशक से अधिक का समय लगा।
• अब, भारतीय कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना बन गई है।

परियोजना का महत्व

• यह परियोजना तेलंगाना में किसानों को साल भर पानी की आपूर्ति के लिए सक्षम बनाएगी।
• इस परियोजना में कई जिले शामिल होंगे जो वर्षा की कमी का सामना करते थे और भूजल फ्लोराइड प्रदूषण भी है।
• सिंचाई के अलावा, परियोजना का एक मुख्य घटक कई कस्बों और गांवों के साथ- साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों को पीने के पानी की आपूर्ति करना है।

An MoU was signed by the Andaman Nicobar Command and the Airport Authority of India at Port Blair on 28 July to promote inter-island connectivity under the UDAN scheme.

IMPORTANT FACTS -

• According to the MoU, naval airfields at Shibpur (at Diglipur) and Campbell Bay in North Andaman will be used for civilian operations.
• Passenger flights will directly connect Port Blair to Diglipur and Campbell Bay, two separate ends of the archipelago.
• Now the bidding process will be started for operational flights.
• This will pave the way for infrastructure development and passenger terminals on these remote islands.
• As per the vision of the UDAN scheme, a low-cost 20-passenger flight will be operated between these islands.
• Diglipur is the third most populous city in the Andaman, while a major transshipment port is to be built at Campbell Bay.
• Having a direct flight from Port Blair to Diglipur and Campbell will ease the hardship of daily commuters.
• This will also boost tourism development.

About UDAN scheme :

• Ude Desh Ka Aam Nagrik (UDAN) was launched in 2016 as a Regional Connectivity Scheme (RCS) under the Ministry of Civil Aviation.
• Its objective is to provide affordable, economically viable and profitable air travel on regional routes to the common man even in small towns.

Andaman and Nicobar Command (ANC) :

• The Andaman and Nicobar Command (ANC) is the first and only tri-service theatre command of the Indian Armed Forces based at Port Blair in the Andaman and Nicobar Islands.
• It was created after the Kargil operation in 2001.
• Commander in Chief - Lt Gen Ajay Singh

उड़ान योजना के तहत अंतर-द्वीप संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 28 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमांड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• समझौता ज्ञापन के अनुसार, उत्तरी अंडमान में शिबपुर (डिगलीपुर में) और कैंपबेल बे में नौसेना के हवाई क्षेत्रों का उपयोग नागरिक संचालन के लिए किया जाएगा।
• यात्री उड़ानें पोर्ट ब्लेयर को सीधे डिगलीपुर और कैंपबेल वे से जोड़ेगी, जो द्वीपसमूह के दो अलग छोर हैं।
• अब परिचालन उड़ानों के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
• इससे इन सुदूर द्वीपों पर बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री टर्मिनलों का मार्ग प्रशस्त होगा।
• उड़ान योजना के विजन के अनुसार इन द्वीपों के बीच कम लागत वाली 20-यात्री उड़ान संचालित की जाएगी।
• डिगलीपुर अंडमान में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जबकि कैंपबेल वे में एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाना है।
• पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर और कैंपबेल के लिए सीधी उड़ान होने से दैनिक यात्रियों की कठिनाई कम हो जाएगी।
• इससे पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

उड़ान योजना के बारे में

• उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) को 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के रूप में शुरू किया गया था।
• इसका उद्देश्य छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा प्रदान करना है।

अंडमान और निकोबार कमांड (एएनसी)

• अंडमान और निकोबार कमांड (एएनसी) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित भारतीय सशस्त्र बलों की पहली और एकमात्र त्रि-सेवा थिएटर कमांड है ।
• इसे 2001 में कारगिल ऑपरेशन के बाद बनाया गया था।
• कमांडर इन चीफ - लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह

Cochin Shipyard Limited (CSL) handed over the country's first indigenously built aircraft carrier (IAC-1) 'Vikrant' to the Indian Navy on 28 July.

IMPORTANT FACTS -

INS Vikrant

• 
  
• INS Vikrant, also known as Indigenous Aircraft Carrier 1, is an aircraft carrier built by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy.
• It is the first aircraft carrier to be built in India.
• It has been named 'Vikrant' as a tribute to India's first aircraft carrier, Vikrant.
• The Indian Naval Ship Vikrant played an important role in the 1971 war.
• This warship has been built in India at a cost of about Rs 20,000 crore.
• The 262-metre-long carrier has a full displacement of around 45,000 tonnes which is more advanced than its predecessor.
• It is powered by four gas turbines with a total power of 88 MW and has a maximum speed of 28 knots.
• The project was executed in three phases of contract between the Ministry of Defence and CSL, which were concluded in May 2007, December 2014 and October 2019 respectively.

Other Aircraft Carrier in India

INS Vikrant (1957)

• This is the first-ever aircraft carrier warship of India and was decommissioned in 1997.
• This aircraft carrier was purchased from the UK.
• It did important work for India against the Pakistan Naval Force in the Indo-Pak War of 1971.

INS Viraat

• It was bought from the UK, this carrier served the country for 30 years before it was officially decommissioned in 2017.
• Prior to INS Vikramaditya in 2013, it was a major centre of the Indian Navy.
• It weighed about 29,000 tons and had 26 aircraft.

INS Vikramaditya

• It is the current serving aircraft carrier of India.
• It was made by the USSR and Russia.
• He currently serves as the Chief of the Indian Navy.

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने 28 जुलाई को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत (IAC-1) 'विक्रांत' सौंप दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

आईएनएस विक्रांत

• आईएनएस विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक 1 के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक विमानवाहक पोत है।
• यह भारत में बनने वाला पहला विमानवाहक पोत है।
• भारत के पहले विमानवाहक पोत विक्रांत को श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम 'विक्रांत' रखा गया है।
• भारतीय नौसेना जहाज  विक्रांत ने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• भारत में इस युद्धपोत का निर्माण लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
• 262 मीटर लंबे वाहक का पूर्ण विस्थापन लगभग 45,000 टन है जो उसके पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक उन्नत है।
• यह कुल 88 मेगावाट बिजली की चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है और इसकी अधिकतम गति 28 समुद्री मील है।
• इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय और सीएसएल के बीच अनुबंध के तीन चरणों में पूरा किया गया, जो क्रमशः मई 2007, दिसंबर 2014 और अक्टूबर 2019 में संपन्न हुआ।

भारत में अन्य विमान वाहक

आईएनएस विक्रांत (1957)

• यह भारत का अब तक का पहला विमानवाहक पोत है और इसे 1997 में सेवामुक्त कर दिया गया था।
• यह विमानवाहक पोत यूके से खरीदा गया था।
• इसने 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान नौसेना बल के खिलाफ भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया।

आईएनएस विराट

• इसे यूके से खरीदा गया था, इस वाहक ने 2017 में आधिकारिक रूप से सेवामुक्त होने से पहले 30 वर्षों तक देश की सेवा की।
• 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य से पहले यह भारतीय नौसेना का प्रमुख केंद्र था।
• इसका वजन लगभग 29,000 टन था और इसमें 26 विमान थे।

आईएनएस विक्रमादित्य

• यह भारत का वर्तमान सेवारत विमानवाहक पोत है।
• इसे यूएसएसआर और रूस द्वारा बनाया गया था।
• यह वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

According to Health Ministry data India has achieved replacement level fertility, with as many as 31 States/Union Territories reaching a Total Fertility Rate of 2.1 or less.

IMPORTANT FACTS -

• Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar informed about the data during National Family Planning Summit 2022. 
• Between 2012 and 2020, India added more than 1.5 crore additional users for modern contraceptives thereby increasing their use substantially.
• Between 2012 and 2020, the number of additional people using modern contraceptives in India increased by more than 15 million, leading to a significant increase in contraceptive use.
• India quickly understood the importance of family planning and became the first country to start a national program in this regard in 1952.

What is Replacement Level Fertility?

• It is the level of fertility at which a population exactly replaces itself from one generation to the next.
• The rate is around 2.1 children per woman in most countries, although it can vary with mortality.

Government initiative

• Mission Parivar Vikas (MPV) launched in 2016 has given further impetus to the National Family Planning Programme.
• Under this scheme, innovative strategies like distribution of new initiative kits, Saas Bahu Sammelan and Sarathi Vans are helping in family planning.
• Over 17 lakh Naya Pahal kits have been distributed to newlyweds, over 7 lakh Saas Bahu Sammelans have been organised, and over 32 lakh customers have been mentored through Sarathi Vans since inception.

India Family Planning 2030 vision document unveiled

• During the event, the Minister also unveiled the India Family Planning 2030 vision document. 
• She also launched the Medical Eligibility Criteria (MEC) Wheel Application, E-Module of Family Planning Logistics Management System (FPLMIS), and Digital Archive on Family Planning under the category of Digital Intervention. 
• He also launched the National Family Planning Helpline Manual, Community Health Officer (CHO) Handbook, and ASHA brochures and leaflets (Family Planning).

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल की है, जिसमें 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान आंकड़ों की जानकारी दी।
• उन्होंने कहा कि 2012 और 2020 के बीच, भारत ने आधुनिक गर्भ निरोधकों के लिए 1.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त उपयोगकर्ता जोड़े जिससे उनके उपयोग में काफी वृद्धि हुई।
• वर्ष 2012 और 2020 के बीच, भारत में आधुनिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने वाले अतिरिक्त लोगों की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक बढ़ी है जिससे गर्भनिरोधकों के उपयोग में काफी वृद्धि हुई।
• भारत परिवार नियोजन के महत्व को जल्दी समझ गया और इस सम्बन्ध में 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बन गया।

प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्या है?

• यह वह स्तर है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बिल्कुल बदल लेती है।
• अधिकांश देशों में यह दर लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला है, हालांकि यह मृत्यु दर के साथ भिन्न हो सकती है।

सरकार की पहल

• मिशन परिवार विकास (एमपीवी) 2016 में शुरू की गई जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को और गति प्रदान की है।
• इस योजना के तहत, नई पहल किट, सास बहू सम्मेलन और सारथी वैन के वितरण जैसी नवीन रणनीतियाँ परिवार नियोजन में मदद कर रही हैं।
• नवविवाहितों को 17 लाख से अधिक नई पहल किट वितरित की गई हैं, 7 लाख से अधिक सास बहू सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, और 32 लाख से अधिक ग्राहकों को शुरुआत से सारथी वैन के माध्यम से परामर्श दिया गया है।

भारत परिवार नियोजन 2030 विजन दस्तावेज का अनावरण

• कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने भारत परिवार नियोजन 2030 दृष्टि दस्तावेज का भी अनावरण किया।
• उन्होंने डिजिटल इंटरवेंशन की श्रेणी के तहत मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (एमईसी) व्हील एप्लीकेशन, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम (एफपीएलएमआईएस) का ई-मॉड्यूल और फैमिली प्लानिंग पर डिजिटल आर्काइव भी लॉन्च किया।
• उन्होंने राष्ट्रीय परिवार नियोजन हेल्पलाइन मैनुअल, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) पुस्तिका, और आशा ब्रोशर और पत्रक (परिवार नियोजन) की भी शुरुआत की।

In a bid to revive state-owned telecom company Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), the Union Cabinet on July 27 approved a ₹1.64 lakh crore package for its revival.

IMPORTANT FACTS -

• The package has a cash component of ₹43,964 crore and a non-cash component of ₹1.2 lakh crore for over four years. 
• The package will include administrative allotment of 4G spectrum worth ₹44,993 crore. 
• Bharat Broadband Network Ltd (BBNL), was set up to implement the ambitious BharatNet project, which will be merged with BSNL.
• The revival package will enable BSNL to improve services and generate net profit in 3-4 years.
• BSNL 5G services launch will happen in the next 1.5-2 years.
• Its 4G telecom services will reach the people in 1-1.5 years.

Other key components of the package

Capex support of ₹22,471 crore

• Viability gap funding of ₹13,789 crore for rural wireline operations
• Debt structuring by raising of bonds with sovereign guarantee worth ₹40,399 crore
• Financial support for Adjusted Gross Revenue (AGR) dues worth ₹33,404 crore.

Capex support 

The Cabinet had approved the allocation of 900/1800 MHz band spectrum worth ₹ 44,993 crore to support 4G services of BSNL.

• This will allow BSNL to compete in the market and provide high speed data.
• The government will make a capital expenditure of ₹22,471 crore over the next four years to "promote development and deployment of self-reliant 4G stacks".

About BSNL

BSNL was incorporated on 15th september 2000. 

• It is a 100% Govt of India owned Public Sector Undertaking.
• It is a technology-oriented integrated telecom service providing company.
• It provides Wire line Services, GSM Mobile Services including 2G, 3G, 4G & Value added Services (VAS), Internet and Broadband services, Wi-Fi services, Data Centre services etc.

राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पुनर्जीवित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को इसके पुनरुद्धार के लिए ₹1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

• पैकेज में चार वर्षों में ₹43,964 करोड़ का नकद घटक और ₹1.2 लाख करोड़ का गैर-नकद घटक है।
• पैकेज में 44,993 करोड़ रुपये के 4जी स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन शामिल होगा।
• भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), जिसे महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, का बीएसएनएल में विलय कर दिया जाएगा।
• पुनरुद्धार पैकेज बीएसएनएल को सेवाओं में सुधार करने और 3-4 वर्षों में शुद्ध लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।
• बीएसएनएल की 5जी सेवाएं अगले 1.5-2 साल में लॉन्च होंगी।
• 1-1.5 साल में इसकी 4जी टेलीकॉम सेवाएं लोगों तक पहुंचेगी।

पैकेज के अन्य प्रमुख घटक

• ₹22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय समर्थन
• ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए ₹13,789 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि
• ₹40,399 करोड़ मूल्य के सॉवरेन गारंटी वाले बांडों को जुटाकर ऋण संरचना
• 33,404 करोड़ रुपये के एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के लिए वित्तीय सहायता

कैपेक्स समर्थन

• मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल की 4जी सेवाओं को समर्थन देने के लिए ₹44,993 करोड़ मूल्य के 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी थी।
• यह बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और उच्च गति डेटा प्रदान करने की अनुमति देगा।
• सरकार अगले चार वर्षों में "आत्मनिर्भर 4 जी स्टैक के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने" के लिए ₹ 22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय करेगी।

बीएसएनएल के बारे में

• बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।
• यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
• यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।
• यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।

British Prime Minister Boris Johnson on July 26 honoured Ukrainian President Volodymyr Zelensky with the 'Sir Winston Churchill Leadership Award' and compared the two leaders in times of crisis.

IMPORTANT FACTS -

• Zelensky accepted the award through video link during a ceremony at Johnson's London office.
• Johnson recalled how Zelensky had confirmed on February 24 that Russia had invaded Ukraine.
• He said, "In the hour of the greatest crisis, you faced the test of leadership in your own way as Churchill did in 1940."
• Zelensky thanked Johnson and Britain for their cooperation.
• Johnson was the first Western leader to visit Kyiv after Russia's invasion of the northeastern country Ukraine.

Churchill Leadership Award

• It was first introduced in 2006.
• Past recipients of the award include Prince Charles, former British Prime Ministers Margaret Thatcher and John Major and former US Secretary of State Madeleine Albright.

Who was Winston Churchill?

He was a statesman, writer, orator and leader who led Britain to victory in the Second World War. 

• He served as Conservative Prime Minister of Britain twice - from 1940 to 1945 and from 1951 to 1955.
• He was born on 30 November 1874, Blenheim Palace, Oxfordshire.
• He died on 24 January 1965, London.

ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को 'सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया और संकट के समय में दोनों नेताओं की तुलना की।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• जेलेंस्की ने जॉनसन के लंदन कार्यालय में एक समारोह के दौरान वीडियो लिंक के जरिए पुरस्कार स्वीकार किया।
• जॉनसन ने यह याद किया कि जेलेंस्की ने कैसे 24 फरवरी को पुष्टि की थी कि रूस ने आक्रमण कर दिया है।
• उन्होंने कहा, ‘‘सबसे बड़े संकट की घड़ी में आपने अपने तरीके से नेतृत्व की परीक्षा का सामना किया जैसे कि चर्चिल ने 1940 में किया था।’’ 
• जेलेंस्की ने जॉनसन और ब्रिटेन का उनके सहयोग के लिए आभार जताया।
• पूर्वोत्तर देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद कीव का दौरा करने वाले जॉनसन पहले पश्चिमी नेता थे।

चर्चिल लीडरशिप अवार्ड  

• इसे पहली बार 2006 में दिया  गया था।
• इस अवार्ड के पूर्व के प्राप्तकर्ताओं में प्रिंस चार्ल्स, पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर और जॉन मेजर और पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री मेडेलीन अलब्राइट शामिल हैं।

विंस्टन चर्चिल कौन थे?

• वह एक राजनीतिज्ञ, लेखक, वक्ता और नेता थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को जीत दिलाई।
• उन्होंने 1940 से 1945 और 1951 से 1955 तक दो बार ब्रिटेन के कंजर्वेटिव प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
• उनका जन्म 30 नवंबर 1874 को ब्लेनहेम पैलेस, ऑक्सफ़ोर्डशायर में हुआ था।
• 24 जनवरी 1965 को लंदन में उनका निधन हो गया।