Current Affairs August-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

Justice U U Lalit took oath as the 49th Chief Justice of India (CJI) on 27 August.

Important Points:

• President Draupadi Murmu administered the oath of office to Justice Lalit at the swearing-in ceremony held at the Durbar Hall of Rashtrapati Bhavan.
• The tenure of the new Chief Justice is short and he will hold the post till November 8, 2022.
• He succeeds Chief Justice N V Ramana who retired on 26 August.
• He was appointed as a judge of the Supreme Court of India in August 2014.

न्यायमूर्ति यू यू ललित ने 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ ली।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति ललित को पद की शपथ दिलाई।
• नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल छोटा है और वह 8 नवंबर, 2022 तक इस पद पर रहेंगे।
• वह मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना का स्थान लेंगे जो 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे।
• उन्हें अगस्त 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

The Ministry of Chemicals and Fertilisers has announced that the One Nation One Fertiliser (ONOF) scheme will be implemented from October 2.

• The Government is introducing a “Single Brand for Fertilisers and Logo” under the fertiliser subsidy scheme named “Pradhan Mantri Bhartiya Janurvarak Pariyojna” (PMBJP).
• As part of the initiative, crop nutrients -- Urea, Di-Ammonium Phosphate (DAP) or Muriate of Potash (MOP) will be sold under a single brand name, ‘Bharat’.
• The ministry has issued directions to all companies to use the new brand name 'Bharat' and logo of the subsidy scheme on the bags.

IMPORTANT FACTS -

What is One Nation One Fertiliser Scheme?

• Under this scheme, all the fertiliser companies of the country will have to sell their products under the brand name of 'Bharat'.
• Companies have been allowed to display their name, brand, logo and other relevant product information on only one-third of their bags.
• The remaining two-thirds will have the "Bharat" brand and the Prime Minister Bhartiya Jan Fertiliser Project logo on it.
• The scheme will be applicable to both public and private sector companies.

Why is the government introducing this scheme?

• The maximum retail price of urea is fixed by the government, which also compensates companies for the high cost of manufacturing or importing it.
• The government also decides where they can sell. This is done through the Fertilisers (Movement) Control Order, 1973.
• So, when the government is spending huge amounts on fertiliser subsidies, it wants to take credit and send this message to the farmers.

Criticism of the Scheme :

• This will hinder the fertiliser companies in undertaking marketing and brand promotion activities.
• They will now be restricted to contract manufacturers and importers for the government.
• Opposition parties criticised the 'One Nation One Fertiliser' initiative as an exercise of self-promotion.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक (ONOF) योजना को 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

सरकार "प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत "उर्वरक और लोगो के लिए एकल ब्रांड" पेश कर रही है।

• पहल के हिस्से के रूप में, फसल पोषक तत्व - यूरिया, डाई -अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) या म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) को एक ही ब्रांड नाम, 'भारत' के तहत बेचा जाएगा।
• मंत्रालय ने सभी कंपनियों को बैगों पर नए ब्रांड नाम 'भारत' और सब्सिडी योजना के लोगो का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

क्या है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम?

• इस योजना के तहत देश की सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को 'भारत' के ब्रांड नाम से बेचना होगा।
• कंपनियों को अपने बैग के केवल एक तिहाई स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई है।
• शेष दो-तिहाई स्थान पर "भारत" ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो दिखाना होगा।
• यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होगी।

सरकार इस योजना को क्यों शुरू कर रही है?

• यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कंपनियों के विनिर्माण या आयात की उच्च लागत की भी क्षतिपूर्ति करता है।
• सरकार यह भी तय करती है कि वे कहां बेच सकते हैं। यह उर्वरक (आवागमन) नियंत्रण आदेश, 1973 के माध्यम से किया जाता है।
• इसलिए, जब सरकार उर्वरक सब्सिडी पर बड़ी रकम खर्च कर रही है, तो वह क्रेडिट लेना चाहती है और किसानों को यह संदेश देना चाहती है।

योजना की आलोचना :

• इससे उर्वरक कंपनियों को विपणन और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने में बाधा उत्पन्न होगी।
• उन्हें अब सरकार के लिए अनुबंध निर्माताओं और आयातकों तक सीमित कर दिया जाएगा।
• विपक्षी दलों ने आत्म-प्रचार की कवायद के रूप में 'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' पहल की आलोचना की।

The 38th Ministerial Meeting of the India-Bangladesh Joint Rivers Commission was held in New Delhi on August 25, 2022.

• The Indian delegation was chaired by Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat and the Bangladesh delegation was led by Minister of State for Water Resources Zaheed Farooq.
• The two countries discussed a wide range of issues related to Ganga, Teesta and several smaller rivers during the meeting.
• The two sides also discussed the exchange of data and information related to floods, river-bank conservation works, general basin management and India's river interlinking project.
• Bangladesh requested for the early completion of the long pending Teesta water sharing treaty.
• Both sides also finalised a draft Memorandum of Understanding to share the waters of the Kushiyara River on an interim basis.
• Both sides welcomed the finalisation of the design of the Feni River Water Drawing Site and its technical infrastructure to meet the drinking water requirements of Sabroom Town in Tripura.
• It is noteworthy that a Memorandum of Understanding was signed between the two countries in this regard in October 2019.
• This meeting was held after a gap of 12 years.

IMPORTANT FACTS -

Rivers between India and Bangladesh :

• India and Bangladesh share 54 rivers.
• All are part of the drainage system of the Ganga-Brahmaputra-Meghna (GBM) basin.
• The Padma (Ganga), Jamuna (Brahmaputra) and Meghna (Barak) and their tributaries play an important role in maintaining food and water security in Bangladesh.
• The dispute between India and Bangladesh regarding water resource allocation dates back to the time when Bangladesh was East Pakistan.
• In 1961, India began construction of the Farakka Barrage which was to be operational by April 1975.
• When India began its preliminary planning for the project, Pakistan expressed concerns over the potential effect of the project on East Pakistan.

Joint Rivers Commission (JRC) :

• It was constituted in 1972 between India and Bangladesh.
• It is a bilateral mechanism to address issues of mutual interest on common / border / transboundary rivers.

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक 25 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। 

• भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री जाहिद फारूक ने किया।
• दोनों देशों ने बैठक के दौरान गंगा, तीस्ता और कई छोटी नदियों से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की।
• दोनों पक्षों ने बाढ़ से संबंधित डेटा और सूचनाओं के आदान-प्रदान, नदी-बैंक संरक्षण कार्यों, सामान्य बेसिन प्रबंधन और भारत की नदी जोड़ो परियोजना पर भी चर्चा की।
• बांग्लादेश ने लंबे समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारा संधि को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया।
• दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिये समझौता-ज्ञापन के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया।
• दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये फेनी नदी से पानी लेने वाले स्थान तथा उसकी तकनीकी अवसंरचना के डिजाइन को अंतिम रूप दिये जाने का स्वागत किया।
• उल्लेखनीय है कि इस बारे में अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
• यह बैठक12 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य -

भारत और बांग्लादेश के बीच नदियाँ :

• भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं।
• सभी गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) बेसिन की जल निकासी व्यवस्था का हिस्सा हैं।
• पद्मा (गंगा), जमुना (ब्रह्मपुत्र) और मेघना (बराक) और उनकी सहायक नदियाँ बांग्लादेश में खाद्य और जल सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• जल संसाधन आवंटन के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद उस समय से है जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था।
• 1961 में, भारत ने फरक्का बैराज का निर्माण शुरू किया, जिसे अप्रैल 1975 तक चालू किया जाना था।
• जब भारत ने परियोजना के लिए अपनी प्रारंभिक योजना शुरू की, तो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर परियोजना के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।

संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) :

• इसका गठन 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था।
• यह साझा/सीमा/बाउन्ड्री नदियों पर आपसी हित के मुद्दों के समाधान के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र है।

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Dr Krishnamurthy Subramaniam, former Chief Economic Adviser, to the post of Executive Director (India) in the International Monetary Fund.

• He has been appointed for a period of three years with effect from November 1, 2022.
• Subramaniam, who is currently Professor of Finance at the Indian School of Business, will succeed Surjit S Bhalla, who was appointed to the post in 2019.
• Subramaniam had stepped down as the Chief Economic Adviser in 2021 after a 3-year tenure.
• The government of India had appointed Professor Subramaniam, ISB Hyderabad, as the CEA in December 2018. He had replaced Arvind Subramanian.
• Subramaniam holds an MBA in Financial Economics and a Doctor of Philosophy (PhD) degree from the University of Chicago Booth School of Business.
• He has completed his PhD in supervision of former RBI Governor Raghuram Rajan.
• Subramaniam is also an alumnus of the IIT, Kanpur where he studied electrical engineering.
• He was the youngest Chief Economic Adviser to the Government of India from 2018 to 2021.

IMPORTANT FACTS -

India’s Executive Director at IMF :

• The IMF's EDs are elected through voting by governors representing the countries of the respective constituencies for a two-year term.
• India falls in a 4-country constituency in which India, Bangladesh, Sri Lanka and Bhutan are members.

ADDITIONAL INFORMATION - 

About International Monetary Fund (IMF) :

• The International Monetary Fund (IMF), a United Nations (UN) specialised agency, was established in 1944 at the Bretton Woods Conference to secure international monetary policies.
• The International Monetary Fund is an organisation with 189 member countries.
• First Deputy Managing Director - Geeta Gopinath
• Headquarters - Washington, D.C., U.S.
• Managing Director - Kristalina Georgieva
• Chief Economist - Pierre Olivier Gourinchas

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक (भारत) के पद पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

• उनकी नियुक्ति 1 नवंबर, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए की गई है।
• सुब्रमण्यम, जो वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त प्रोफेसर हैं, सुरजीत एस भल्ला की जगह लेंगे, जिन्हें 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।
• सुब्रमण्यम ने 2021 में 3 साल के कार्यकाल के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था।
• सरकार ने दिसंबर 2018 में आईएसबी हैदराबाद के प्रोफेसर सुब्रमण्यम को सीईए के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यन का स्थान लिया था।
• सुब्रमण्यम ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में एमबीए और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री हासिल की है।
• उनकी पीएचडी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की देखरेख में पूरी हुई।
• वह आईआईटी, कानपुर के पूर्व छात्र भी हैं जहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
• वह 2018 से 2021 तक भारत सरकार के सबसे कम उम्र के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक :

• आईएमएफ के ईडी का चुनाव दो साल की अवधि के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर्स द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है।
• भारत 4-देशीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान सदस्य हैं।

अतिरिक्त जानकारी - 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में :

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन हैI 
• प्रथम उप प्रबंध निदेशक - गीता गोपीनाथ
• मुख्यालय -  वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस.
• प्रबंध निदेशक -  क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
• मुख्य अर्थशास्त्री -  पियरे ओलिवियर गौरिनचास

• Recently, Africa has adopted a new strategy called the Pen-Plus strategy to promote access to diagnosis, treatment and care of serious Non-communicable diseases (NCDs).

IMPORTANT FACTS :-

Pen-plus strategy :

• It is a regional strategy to address serious Non-communicable diseases in first-level referral health facilities.
• The strategy aims to bridge the gap in access to care for patients with chronic and severe NCDs.
• It urges countries to establish standardised programs to combat chronic and serious non-communicable diseases to ensure that essential medicines, technologies and diagnostics are available and accessible in district hospitals.

ADDITIONAL INFORMATION -

Non-Communicable Diseases :

• Non-communicable diseases are medical conditions or diseases that are not spread by infectious agents.
• Non-communicable diseases are also known as chronic diseases because they are long-lasting and result from a combination of genetic, physiological, environmental and behavioural factors.
• NCDs include heart disease, cancer, diabetes, asthma etc.
• According to the World Health Organisation (WHO), these cause 71% of deaths globally.
• The proportion of mortality due to NCDs in the African region ranges between 27-88%.

Status of Non-Communicable Diseases (NCDs) in India :

• About 58 million people in India die from NCDs every year (WHO report, 2015) or in other words 1 in 4 Indians are at risk of dying from NCDs before they reach the age of 70.
• Further it has been found that the duration of 'Disability-adjusted Life Years' (DALYs) due to NCDs has increased by 30% in the year 1990 to 55% in the year 2016 and the proportion of deaths due to it has also increased.

हाल ही में अफ्रीका ने गंभीर गैर-संचारी रोगों (NCD) के निदान, उपचार और देखभाल तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिये पेन-प्लस रणनीति नामक नई रणनीति अपनाई है I 

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

पेन-प्लस रणनीति :

• यह प्रथम स्तर की संदर्भित स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर-संचारी रोगों को संबोधित करने के लिये क्षेत्रीय रणनीति है।
• रणनीति का उद्देश्य पुराने और गंभीर NCDs रोगियों के उपचारखभाल में पहुँच के अंतर को समाप्त करना है।
• यह देशों से आग्रह करता है कि पुरानी और गंभीर गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिये मानकीकृत कार्यक्रम स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज़िला अस्पतालों में आवश्यक दवाएँ, प्रौद्योगिकियाँ तथा निदान उपलब्ध एवं पहुँच योग्य हैं।

अतिरिक्त जानकारी - 

गैर-संचारी रोग :

• गैर-संचारी रोग वह चिकित्सीय स्थितियाँ या रोग हैं जो संक्रामक कारकों के कारण नहीं फैलती हैं।
• गैर-संचारी रोगों को दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे लंबे समय तक चलने वाली होती हैं और आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न होती हैं।
• NCD में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, अस्थमा आदि शामिल हैं।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, ये वैश्विक स्तर पर 71% मौतों का कारण बनते हैं।
• अफ्रीकी क्षेत्र में NCD के कारण मृत्यु दर का अनुपात 27-88% के बीच है।

भारत में गैर-संचारी रोगों (NCDs) की स्थिति :

• भारत मेंं प्रत्येक वर्ष लगभग 58 मिलियन लोगों की (WHO रिपोर्ट, 2015) NCDs से मृत्यु हो जाती है या दूसरे शब्दों में 4 में से 1 भारतीयों को 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पूर्व ही NCDs से मौत की आशंका होती है।
• इसके अलावा यह पाया गया है कि NCDs की वजह से वर्ष 1990 में 'विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष' (DALYs) की अवधि 30% बढ़कर वर्ष 2016 में 55% हो गई है और इसके कारण होने वाली मौतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई है। 
• NCDs (सभी प्रकार की मौतों के लिये) वर्ष 1990 में 37% से बढ़कर वर्ष 2016 में 61% हो गई थी।

Karim Benzema and Alexia Putellas have won the UEFA Best Player Awards in the men's and women's categories respectively.

IMPORTANT FACTS -

• Karim Benzema is a French professional footballer who plays for Spanish club Real Madrid and as a striker for the France national team.
• Alexia Putellas is a Spanish professional footballer who plays as a midfielder for the Barcelona club and captains the Spain national team.
• Benzema scored 15 goals in the Champions League for Real Madrid and was instrumental in their 14th European title.
• With this award he has also strengthened his claim for the Ballon d'Or award to be given in October.
• Alexia Putellas has been voted the best female footballer for the second time in a row.
• Real Madrid coach Carlo Angelotti has been named the best coach in the men's category.
• In the women's section, England's Sarina Wigman has been adjudged the best coach.

करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने क्रमश: पुरुष और महिला वर्ग में यूएफा श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• करीम बेंजेमा एक फ्रांसीसी पेशेवर फुटबॉलर है ,जो स्पैनिश क्लब रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं और फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के लिए एक स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं।
• एलेक्सिया पुटेलस एक स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर है, जो बार्सिलोना क्लब के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलती है और स्पेन की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करती है।
• बेंजेमा ने रियल मैड्रिड के लिए चैंपियंस लीग में 15 गोल किए और 14वाँ यूरोपीय खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• इस पुरस्कार के साथ उन्होंने अक्तूबर में दिए जाने वाले बेलन डि ओर पुरस्कार के लिए भी अपना दावा मजबूत किया है।
• एलिक्सिया पुटेलस लगातार दूसरी बार श्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है I 
• रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंजेलोटी को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया है। 
• महिला वर्ग में इंग्लैंड की सरिना विगमैन सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक चुनी गईं है।

Every year 26 August is celebrated as Women's Equality Day with the aim of strengthening the status of women all over the world and giving them equal rights and respect as men in every sphere of society.

• Celebrating this day started in America but now many countries including India celebrate Women's Equality Day.
• On August 26, 1920, in America, women got the right to vote for the first time through the 19th Constitutional Amendment.
• Earlier there women had the status of second class citizens.
• From the year 1971, 26 August was celebrated as 'Women's Equality Day' due to the efforts of Bella Abzug, a woman lawyer who constantly struggled to get equal status for women.
• New Zealand is the first country in the world to introduce 'Women's Equality' in the year 1893.

IMPORTANT FACTS -

Women rights in India :

1- Equal pay right :

• There can be no gender discrimination in the payment of income or wages under this law. That is, any working woman has the right to get a salary equal to the man working in that post.

2- Maternity Benefit Law :

• Under this Act, implemented in 1961, a working woman has the right to take 6 months leave from office in the event of becoming a mother. The company cannot deduct the salary of a female employee on maternity leave or leave during pregnancy.

3- Right to Property :

• In India, sons are considered to be the total lineage of the father and the family. However, under the Hindu Succession Act, both the son and the daughter have equal rights over the father's property or ancestral property.

4-Right not to be identified :

• The law gives women the right to protect their privacy. Under this, if a woman is a victim of sexual harassment, she can keep her identity confidential and can record her statement alone in the presence of a district magistrate and a woman police officer.

दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने और उन्हें समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार व सम्मान दिलाने के उद्देश्य से हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

• इस दिन को मनाने की शुरुआत अमेरिका में हुई लेकिन अब भारत समेत कई देश महिला समानता दिवस को मनाते हैं।
• अमेरिका में 26 अगस्त, 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।
• इसके पहले वहाँ महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का दर्जा प्राप्त था। 
• महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिये लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेल्ला अब्ज़ुग के प्रयास से वर्ष 1971 से 26 अगस्त को 'महिला समानता दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा।
• न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने वर्ष 1893 में 'महिला समानता' की शुरुआत की थी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

1- समान वेतन अधिकार :

• इस कानून के तहत आय या मेहनताना देने में लिंग का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी कामकाजी महिला को उस पद पर कार्यरत पुरुष के बराबर वेतन लेने का अधिकार है।

2- मातृत्व लाभ कानून :

• 1961 में लागू इस एक्ट के तहत कर कामकाजी महिला के माँ बनने की स्थिति में कार्यालय से 6 माह की छुट्टी लेने का अधिकार है। मैटरनिटी लीव या गर्भावस्था के दौरान छुट्टी लेने पर कंपनी महिला कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं कर सकती।

3- संपत्ति का अधिकार :

• भारत में बेटों को पिता और परिवार का कुल वंश माना जाता है। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति या पुस्तैनी संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का समानता का अधिकार है।

4-पहचान जाहिर न करने का अधिकार :

• कानून महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार देता है। इसके तहत अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार है तो वह अपनी पहचान गोपनीय रख सकती है और अकेले जिला मजिस्ट्रेट व किसी महिला पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में बयान दर्ज करा सकती है।

A gazette notification has been issued to declare Anang Tal, located near Qutub Minar in Mehrauli, National Capital Territory of Delhi, as a national monument.

• Thousand years ago by Raja Anang Pal Tomar, the founder of Delhi, the mini lake was constructed, which is known as Anang Tal.
• Minister of State for Culture Arjun Ram Meghwal had issued instructions to the Archaeological Survey of India (ASI) to renovate this pool as well as declare it a national monument.

IMPORTANT FACTS -

Anang Tal :

• This lake is located in Mehrauli, Delhi, which was built by Tomar King Anangpal II in 1060 AD.
• The millennium old Anang Tal marks the early days of Delhi.
• Anang Tal has a strong connection with Rajasthan as Maharaja Anangpal is known as the maternal grandfather of Prithviraj Chauhan, whose fort Rai Pithora, is included in the list of ASI.

Anangpal II :

• Anangpal II, popularly known as Anangpal Tomar, belonged to the Tomar dynasty.
• The Tomar dynasty is one of the early medieval minor dynasties of northern India.
• He was the founder of Dhillika Puri, which eventually came to be known as Delhi.
• Evidence of the early history of Delhi is inscribed on the iron pillar of the Masjid Quwwat-ul-Islam adjacent to the Qutub Minar.
• The study of several inscriptions and coins suggests that Anangpal Tomar was the ruler of Delhi and Haryana between the 8th-12th centuries.
• He got the city built on the ruins and under his supervision got the construction of AnangTal Baoli and Lal Kot.

दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुबमीनार के पास स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

• हजार साल पहले दिल्ली के संस्थापक राजा अनंग पाल तोमर द्वारा मिनी झील का निर्माण कराया गया था, जिसे अनंग ताल के नाम से जाना जाता है।
• संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआइ) को इस ताल के जीर्णोद्धार करने के साथ-साथ इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश जारी किया था।

महत्वपूर्ण तथ्य -

अनंग ताल :

• यह झील दिल्ली के महरौली में स्थित है जिसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था।
• सहस्राब्दी पुराना अनंग ताल दिल्ली के प्रारंभिक कालखंड का प्रतीक है।  
• अनंग ताल का राजस्थान से एक मज़बूत संबंध है क्योंकि महाराजा अनंगपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है, जिनका किला राय पिथौरा, एएसआई की सूची में शामिल है।

अनंगपाल द्वितीय :

• अनंगपाल द्वितीय, जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश से संबंधित थे।
• तोमर राजवंश उत्तरी भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन छोटे राजवंशों में से एक है।
• वह ढिल्लिका पुरी के संस्थापक थे, जो अंततः दिल्ली के नाम से जाना गया।
• दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य कुतुब मीनार से सटी मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम के लोहे के स्तंभ पर खुदे हुए हैं।
• कई शिलालेखों और सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है कि अनंगपाल तोमर 8वीं-12वीं शताब्दी के बीच दिल्ली और हरियाणा के शासक थे।
• उन्होंने भग्नावशेष पर शहर का निर्माण कराया और अपनी देख-रेख में अनंग ताल बावली तथा लाल कोट का निर्माण कराया।

Former German Chancellor Angela Merkel has been awarded the 2022 UNESCO Peace Prize for her efforts to welcome refugees.

Important Points:

• In the 2005 national elections, Merkel became the first female chancellor of Germany.
• She became the Chancellor of Germany for the fourth and last time on 14 March 2014.
• Before joining politics, she was working as a research scientist.
• UNESCO's Peace Prize was created in 1989 to Honour living individuals and active public or private bodies or institutions that have made significant contributions to peace.
• UNESCO was Establishment in 16 November 1945, it Headquarters is at Paris, France.
  

पूर्व जर्मन चांसलर  एंजेला मर्केल  को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• 2005 के राष्ट्रीय चुनावों में, मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनीं।
• वह 14 मार्च 2014 को चौथी और आखिरी बार जर्मनी की चांसलर बनीं।
• राजनीति में आने से पहले वह एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं।
• यूनेस्को का शांति पुरस्कार 1989 में जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थानों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने शांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।

Recently the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has published Battery Waste Management Rules, 2022 on 24th August, 2022 to ensure environmentally sound management of waste batteries.

IMPORTANT FACTS -

• The new rules will replace the Battery (Management and Operation) Rules, 2001.
• The notification of these rules is a transformative step towards implementation of the announcement made by Prime Minister Shri Narendra Modi in his address to the nation on Independence Day on 15th August, 2021, to give a serious boost to the circular economy.
• These regulations cover all types of batteries such as electric vehicle batteries, portable batteries, automotive batteries and industrial batteries.
• These rules encourage the establishment of new industries and entrepreneurship in the collection and recycling/refurbishment of waste batteries.
• These rules will make it possible to set up a centralised online portal for exchange of EPR certificates between producers and recyclers/renewers to meet the obligations of the producers.
• Mandating a minimum percentage of removal of useful material from waste or waste batteries under these rules will bring new technologies and investments into the recycling and renewables industry and create new business opportunities.

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  भारत सरकार ने अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को प्रकाशित किया हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• नए नियम बैटरी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2001 का स्थान लेंगे।
• इन नियमों की अधिसूचना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की गई घोषणा के कार्यान्वयन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, ताकि सर्कुलर या चक्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीरतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके।
• इन नियमों में सभी तरह की बैटरियों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है।
• ये नियम अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण में नए उद्योगों और उद्यमिता की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं।
• इन नियमों से उत्पादकों के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीकरणकर्ताओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करना संभव हो जाएगा।
• इन नियमों के तहत अपशिष्‍ट या बेकार बैटरियों से उपयोगी सामग्री को निकालने का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य कर देने से पुनर्चक्रण एवं नवीकरण उद्योग में नई प्रौद्योगिकियां एवं निवेश आएगा और नए कारोबारी अवसर सृजित होंगे।

Dr Sameer V Kamat has been appointed as the Secretary, Department of Defense Research and Development (DDRD) and the new Chairman of Defense Research Development Organization (DRDO).

• Dr Sameer V Kamat was currently serving as Director General (Naval Systems and Materials) in DRDO.
• Sameer V Kamat will succeed the current Secretary G Satheesh Reddy who has been appointed as Scientific Adviser to the Defence Minister.

IMPORTANT FACTS -

About Dr Sameer V Kamat :

• His full name is Dr Sameer Venkatapathy Kamat.
• Dr. Kamat holds a B.Tech Engineering (Hons) degree in Metallurgical Engineering from IIT Kharagpur in 1985.
• He obtained his PhD in Materials Science and Engineering from Ohio State University, USA in 1988.
• In recent times, Dr. Kamat has made significant contributions in the development of Rare Earth Permanent Magnet (REPM) at DMRL.

ADDITIONAL INFORMATION - 

Defence Research and Development Organisation (DRDO):

• It is a premier defence research and development agency under the Ministry of Defence, Government of India.
• It aims to make India self-reliant in critical defence technology and systems.
• It was established in 1958.
• Headquarters: New Delhi
• Chairman: Dr. Sameer V Kamat

डॉ समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DDRD) के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 

• समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ में महानिदेशक (नौसेना प्रणाली और सामग्री) के रूप में कार्यरत थे।
• समीर वी कामत वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे जिन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

डॉ समीर वी कामत के बारे में :

• उनका पूरा नाम डॉ समीर वेंकटपति कामत है।
• डॉ कामत ने 1985 में आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक इंजीनियरिंग (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है I 
• उन्होंने 1988 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए से सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त की है।
• हाल ही के दिनों में डॉ कामत ने डीएमआरएल में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (आरईपीएम) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ):

• यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है।
• इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।
• इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• अध्यक्ष: डॉ समीर वी कामत

Argentina has shown interest to buy Tejas fighter aircraft manufactured in India under Make in India.

• External Affairs Minister S Jaishankar acknowledged Argentina's interest in Tejas fighter aircraft and highlighted the importance of the proposal to enhance strategic cooperation of bilateral ties.
• External Affairs Minister S Jaishankar and Argentina Minister of Foreign Affairs Santiago Cafiero jointly presided over a Joint Commission Meeting in Buenos Aires.
• During the meeting, both sides underlined the importance of bilateral relations in defence, nuclear energy, space, pharma, science and technology, yoga, climate change and economic cooperation.
• Australia, Egypt, the United States, Indonesia and the Philippines are also interested in Tejas jets.

IMPORTANT FACTS -

TEJAS fighter aircraft :

• It is an 'Indigenous Light Combat Aircraft'.
• It has been jointly developed by 'Aeronautical Development Agency (ADA)' and 'Hindustan Aeronautics Limited' (HAL).
• It is the smallest-lightweight single-engine 'Multirole Tactical Fighter Aircraft'.
• It has been designed with an aim to reduce India's dependence on Russia's MiG-21 fighter jets and move towards self-reliance in the field of national security.
• It is designed to carry a range of air-to-air, air-to-surface weapons.
• It is capable of refuelling in the sky during the journey and has a maximum payload capacity of 4000 kg.
• It can achieve a maximum speed of Mach 1.8 and has a range of 3,000 km.

Types of Tejas :

1. Tejas Trainer
2. LCA (Navy)
3. LCA Tejas  Mk 2
4. LCA Tejas Mk-1A

ADDITIONAL INFORMATION - 

About Argentina :

• President - Alberto Fernández
• Capital - Buenos Aires
• Currency - Argentine peso
• Official Language -Spanish
• location - South America continent

मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अर्जेंटीना ने रुचि दिखाई है।

• विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजस लड़ाकू विमान में अर्जेंटीना की रुचि को स्वीकार किया और द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला।
• विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो ने संयुक्त रूप से ब्यूनस आयर्स में संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता की।
• बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, फार्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, योग, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग में द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया।
• ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी तेजस जेट में रुचि रखते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

तेजस लड़ाकू विमान :

• यह एक 'स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान' है।
• इसे 'एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए)' और 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (एचएएल) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
• यह सबसे छोटा-हल्का सिंगल इंजन वाला 'मल्टीरोल टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट' है।
• इसे रूस के MIG-21 लड़ाकू विमानों पर भारत की निर्भरता को कम करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
• यह हवा-से-हवा, हवा से सतह, हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
• यह यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में सक्षम है तथा अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलो है।
• यह अधिकतम 1.8 मैक की गति प्राप्त कर सकता है तथा इसकी रेंज 3,000 किमी है।

तेजस के प्रकार :

1. तेजस ट्रेनर
2. LCA (नेवी)
3. LCA तेजस  Mk 2
4. LCA तेजस Mk-1A

अर्जेंटीना के बारे में :

• राष्ट्रपति - अल्बर्टो फर्नांडीज
• राजधानी - ब्यूनस आयर्स
• मुद्रा - अर्जेंटीना पेसो
• राजभाषा -स्पेनिश
• स्थिति - दक्षिण अमेरिका महाद्वीप

• On January 25, 2022, on the occasion of 73rd Republic Day, the President announced 128 Padma Awards for the year 2022.
• Shaibal Gupta and Acharya Chandanaji of Bihar have been selected for the Padma Shri.
• Acharya Chandnaji of Bihar has been selected for social work, while Shaibal Gupta has been posthumously selected for the Padma Shri award for his distinguished contribution to literature and education.

CONFUSING POINTS-:

• Part of the Padma series, the Padma Vibhushan is the second-highest civilian award.
• Bharat Ratna is the highest civilian honor in the country.
• Among the recipients of Padma awards, 34 are women and 10 persons in this list fall under Foreign/NRI/PIO/OCI category and 13 persons have been given the award posthumously.

IMPORTANT FACTS-:

Padma Awards 2022-:

• The Government of India announced a total of 128 Padma Awards in 2022.
• The list includes 4 Padma Vibhushan, 17 Padma Bhushan, and 107 Padma Shri awards.
• General Bipin Rawat (first Chief of Defense Staff), who died in an air crash recently, and former Uttar Pradesh Chief Minister Kalyan Singh, who led the state during the Babri Masjid demolition, were honored on the eve of Republic Day (73rd). 
• He was posthumously awarded the Padma Vibhushan in the evening.
• Radheshyam Khemka, chairman of GeetaPress Gorakhpur
• Classical Singer Prabha Atre

POLITICAL ASPECTS-:

Background-:

• The Padma awards in India are announced every year on the occasion of Republic Day (26 January).
• Established in 1954, this award is one of India's highest civilian honours.

Objective-:

• It covers all such disciplines/areas of activity, in which the spirit of public service is involved.

Categories-:

These awards are given in three categories-:

1. Padma Vibhushan (For exceptional and distinguished service)
2. Padma Bhushan (for distinguished service of a high order)
3. Padma Shri (for distinguished service in any field)

• Padma Vibhushan is the highest honor in the hierarchy of Padma awards followed by 'Padma Bhushan' and 'Padma Shri'.

Selection Process-:

Padma Awards Committee-:

• These awards are given on the basis of recommendations made by the Padma Awards Committee, which is constituted every year by the Prime Minister of India.

Distribution by the President-:

• These awards are distributed by the President of India in the month of March/April every year.

• 25 जनवरी, 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिये 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। 
• बिहार के शैबल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी पद्मश्री के लिये चुने गए हैं।
• बिहार के आचार्य चंदनाजी को सामाजिक कार्यों के लिये, जबकि शैबल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिये पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया है।

भ्रमित करने वाले तथ्य-:

• पद्म शृंखला का हिस्सा, पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
• भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
• पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएँ हैं और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य-:

पद्म पुरस्कार 2022-:

• भारत सरकार ने 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। 
• इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।
• जनरल बिपिन रावत (पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ), जिनकी हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान राज्य का नेतृत्व किया, को गणतंत्र दिवस (73वें) की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
• गीताप्रेस गोरखपुर के चेयमैन राधेश्याम खेमका
• शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे

राजनीतिक पहलू-:

पृष्ठभूमि-:

• भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर की जाती है। 
• 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

उद्देश्य-:

• यह ऐसी सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों, जिसमें सार्वजनिक सेवा का भाव शामिल होता है।

श्रेणियाँ: 

ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं-:

• पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये)
• पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिये) 
• पद्मश्री (किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये)
• पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद ‘पद्म भूषण’ और ‘पद्म श्री’ आते हैं।

चयन प्रक्रिया-: 

पद्म पुरस्कार समिति-:

• इन पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है, इस समिति को हर वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है।

राष्ट्रपति द्वारा वितरण-: 

• ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल के महीने में वितरित किये जाते हैं।

The National Conference of Labour Ministers of all States and Union Territories is being organised by the Union Ministry of Labour and Employment on 25-26 at Tirupati, Andhra Pradesh.

IMPORTANT FACTS -

Prime Minister Narendra Modi addressed the two-day conference through video conferencing on 25 August.

• The conference was presided over by Union Labour Minister Bhupendra Yadav.
• It has been named Vision Shramev Jayate @2047.
• The last session of the conference was held in July 2015 under the chairmanship of the then Labour Minister.
• This is the first Labour Ministers' Conference in the eight years of the Narendra Modi government's tenure.
• It is being organised in the spirit of cooperative federalism to discuss various important labour related issues.
• This conference will help in creating more synergy between the Central and State Governments in making better policies and ensuring effective implementation of schemes for the welfare of the workers.

Four Thematic Sessions of the Conference :

• Integration of e-Shram portal for on-boarding social security schemes to make social security universal.
• 'Swasthya se Samriddhi' for improving medical care through ESI hospitals run by state governments and integration with PMJAY.
• Formulation of rules under the four labour codes and the modalities of implementation of those rules.
• Vision 'Shramev Jayate @ 2047' - To focus on equitable and equal working conditions, social security to all workers and other issues.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 25-26 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तिरुपति, आंध्र प्रदेश में किया गया ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• दो दिवसीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया I 
• सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई। 
• इसे विज़न श्रमेव जयते @2047 नाम दिया गया ।
• सम्मेलन का पिछला सत्र जुलाई 2015 में तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
• नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के आठ साल में यह पहला श्रम मंत्रियों का सम्मेलन है।
• इसका आयोजन श्रम संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से  किया  गया ।
• यह सम्मेलन बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल बनाने में मदद करेगा।

सम्मेलन के चार विषयगत सत्र :

• सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए ऑन-बोर्डिंग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना।
• राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार और पीएमजेएवाई के साथ एकीकरण के लिए 'स्वास्थ्य से समृद्धि'
• चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों का निर्माण और उन नियमों के कार्यान्वयन के तौर-तरीके।
• विजन 'श्रमेव जयते @2047' काम की न्यायसंगत और समान परिस्थितियां, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।

External Affairs Minister, S Jaishankar who is on his first ever visit to South America, co-chaired the 8th India-Brazil Joint Commission Meeting on 24 August with his Brazilian counterpart, Carlos Franca in Brasilia. 

IMPORTANT FACTS -

The two leaders held wide-ranging discussions on trade, investment and other consular domains.

• The two ministers signed agreements in the field of broadcasting and taxation, exchanging views on BRICS, IBSA, UN, G20 and Ukraine conflict.
• The Joint Commission meeting saw wide-ranging discussions on trade and investment, petroleum, biofuels, edible oils and minerals, health, pharma, traditional medicine, science and technology, agriculture and livestock, space, defence, terrorism and consular.
• The Brazilian Government released a commemorative stamp on the occasion of India's 75th Independence day.
• On 22 August, Jaishankar concluded his first ever official visit to Paraguay where he inaugurated the newly-opened Indian Embassy in the capital city Asuncion.
• He also unveiled a bust of Mahatma Gandhi in Paraguay on 21 August and appreciated the Asuncion Municipality’s decision to locate it at the prominent waterfront of the city. 
• He also visited the historic Casa de la Independencia, from where Paraguay's independence movement began more than two centuries ago.

India-Brazil Relations :

Diplomatic relations were established between India and Brazil in 1948, both countries opened embassies in the same year.

• India's strategic partnership with Brazil continues to intensify with several high-level partnerships.
• President Bolsonaro was the chief guest at India's Republic Day parade in 2020.
• As strategic partners, India and Brazil have several institutional mechanisms to coordinate various aspects of their bilateral relations.
• This includes Joint Commission Meeting, Strategic Dialogue, Foreign Office Consultations, Trade Monitoring Mechanism, Economic and Financial Dialogue, Dialogue on Consular and Mobility Issues, Joint Defence Commission, Joint Committee on Science & Technology and India-Brazil Business Leaders Forum.
• In Brazil, the Brazil-India Parliamentary Friendship Group has been established.
• President - Jair Bolsonaro
• Capital - Brasília
• Official Language - Portuguese
• Currency - Brazilian real 

विदेश मंत्री, एस जयशंकर, जो दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली यात्रा पर थे , ने 24 अगस्त को अपने ब्राजीलियाई समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ ब्राजीलिया में 8वीं भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और अन्य कांसुलर डोमेन से संबंधित व्यापक चर्चा की।
• दोनों मंत्रियों ने ब्रिक्स, आईबीएसए, यूएन, जी20 और यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
• संयुक्त आयोग की बैठक में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल और खनिज, स्वास्थ्य, फार्मा, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुधन, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद और कांसुलर पर व्यापक चर्चा हुई।
• ब्राजील सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
• 22 अगस्त को, जयशंकर ने पराग्वे की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त की, जहां उन्होंने राजधानी शहर असुनसियन में नए खुले भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया।
• उन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और शहर के प्रमुख तट पर इसे लगाने के असुनसियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना की।
• उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से पराग्वे का स्वतंत्रता आंदोलन दो शताब्दी से भी पहले शुरू हुआ था।

भारत-ब्राजील संबंध :

• 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, दोनों देशों ने एक ही वर्ष में दूतावास खोले। 
• ब्राजील के साथ भारत की सामरिक भागीदारी कई उच्च स्तरीय भागीदारी के साथ लगातार तेज होती जा रही है।
• राष्ट्रपति बोल्सोनारो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे।
• सामरिक भागीदारों के रूप में, भारत और ब्राजील के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के समन्वय के लिए कई संस्थागत तंत्र हैं।
• इसमें संयुक्त आयोग की बैठक, रणनीतिक वार्ता, विदेश कार्यालय परामर्श, व्यापार निगरानी तंत्र, आर्थिक और वित्तीय वार्ता, कांसुलर और गतिशीलता मुद्दों पर संवाद, संयुक्त रक्षा आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति और भारत-ब्राजील बिजनेस लीडर्स फोरम शामिल हैं।
• ब्राजील में, ब्राजील-भारत संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की गई है।
• राष्ट्रपति - जायर बोल्सोनारो
• राजधानी - ब्रासीलिया
• राजभाषा - पुर्तगाली
• मुद्रा - ब्राज़ीलियाई रियल

Three public sector entities under various ministries of the central government have signed an MoU for the development of multi-modal logistics parks under the Bharatmala project.

Parties of the agreement :

• MoU has been signed between National Highway Logistics Management Limited (NHLML), Inland Waterways Authority of India (IWAI) and Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) for rapid development of Modern Multi Modal Logistics Park (MMLP).
• NHLML is a special purpose vehicle of the National Highway Authority (NHAI) and IWAI is a statutory authority under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. 
• RVNL is a wholly-owned public sector enterprise under the railway ministry. 
• Objective of the agreement : Centralise freight movement and reduce logistics cost from 14 percent of GDP to less than 10 per cent in line with international standards.
• The agreement was signed in the presence of Union Ministers Nitin Gadkari and Sarbananda Sonowal.
• This will provide seamless modal shift, MMLP will ensure that cargo is swapped or moved by waterways, dedicated freight corridors and road transport.
• MMLPs will ensure that cargo is moved through waterways, dedicated freight corridors and road transport hubs.
• MMLP will focus on technology driven implementation for a state-of-the-art freight management system.

IMPORTANT FACTS -

Bharatmala Pariyojana :

• It is a centrally-sponsored and funded Road and Highways project of the Government of India.
• It was launched in July 2015.
• Under the project, the government intends to develop 83,677 km of highways and roads at an investment of around Rs 7 lakh crore over the next five years.
• Components of Bharatmala Project :

1. Feeder Route or Inter Corridor
2. Economic Corridor
3. National Corridor Efficiency Improvement 
4. Border Road and International Connectivity
5. Green Field Expressway
6. Balance NHDP Works

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तीन संस्थाओं ने भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते के पक्ष :

• आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के तेजी से विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• एनएचएलएमएल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का एक विशेष प्रयोजन वाहन है और आईडब्ल्यूएआई बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है।
• आरवीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
• समझौते का उद्देश्य : माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रसद लागत को जीडीपी के 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत से कम करना।
• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
• यह निर्बाध मोडल शिफ्ट प्रदान करेगा, एमएमएलपी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो की अदला-बदली की जाए या जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन से स्थानांतरित किया जाए।
• MMLPs यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्गो को जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन हब से स्थानांतरित किया जाए।
• एमएमएलपी एक अत्याधुनिक माल ढुलाई प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य -

भारतमाला परियोजना :

• यह भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है।
• इसे जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था।
• इस परियोजना के तहत सरकार का इरादा अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और सड़कों को विकसित करने का है।

भारतमाला परियोजना के घटक :

• फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर
• आर्थिक गलियारा
• राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार
• सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क
• ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे
• शेष एनएचडीपी कार्य

Adani Group's subsidiary AMG Media Networks has bought 29.1 percent indirect stake in New Delhi Television (NDTV).

IMPORTANT FACTS -

• Gautam Adani Group will also launch an open offer to buy more 26% stake.
• At the same time, in a notice sent to the Securities and Exchange Board (SEBI), NDTV said that the information about the acquisition has not been given to it.
• NDTV claimed that there was neither any discussion nor consent was taken with its founders – Prannoy Roy and Radhika Roy.
• The promoter entity RRPR Holding, at the centre of the acquisition, has been asked to transfer its shares to the acquirer Vishvapradhan Comm­ercial (VCPL) in two days.
• Adani Group has made an open offer for up to 26 per cent stake in NDTV at a price of Rs 294 per share.

What is a Takeover Bid ?  

• A takeover bid is a type of corporate action in which one company makes an offer to buy another company.
• In a takeover bid, the company making the offer is known as the acquirer.
• The acquiring company typically provides cash, stock, or a combination of both in an effort to acquire the company.
• There are four types of takeover bids - friendly, hostile, reverse, or backflip.

अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्‍स ने न्यू डेल्ही टेलीविज़न (एनडीटीवी) में 29.1 प्रतिशत अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी खरीद ली है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• गौतम अदाणी ग्रुप एक ओपन ऑफर भी लॉन्‍च करेगा ताकि 26% हिस्‍सेदारी और खरीदी जा सके। 
• वहीं, सिक्‍योरिटीज एंड एक्‍सचेंज बोर्ड (सेबी) को भेजे नोटिस में NDTV ने कहा कि अधिग्रहण की जानकारी उसे नहीं दी गई है। 
• NDTV ने दावा क‍िया कि उसके संस्‍थापकों- प्रणय रॉय और राधिका रॉय से इस बारे में ना तो कोई बातचीत हुई, ना ही उनसे सहमति ली गई। 
• अधिग्रहण के केंद्र में प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर होल्डिंग को दो दिनों में अपने शेयर अधिग्रहणकर्ता विश्वप्रधान कमर्शियल (वीसीपीएल) को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है।
• अडानी ग्रुप ने 294 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर NDTV में 26 प्रतिशत तक हिस्सेदारी के लिए एक खुली पेशकश की है।

एक अधिग्रहण बोली क्या है?

• एक अधिग्रहण बोली एक प्रकार की कॉर्पोरेट कार्रवाई है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने की पेशकश करती है।
• एक अधिग्रहण बोली में, प्रस्ताव देने वाली कंपनी को अधिग्रहणकर्ता के रूप में जाना जाता है।
• अधिग्रहण करने वाली कंपनी आम तौर पर कंपनी का अधिग्रहण करने के प्रयास में नकद, स्टॉक या दोनों का संयोजन प्रदान करती है।
• टेकओवर की बोलियां चार प्रकार की होती हैं - अनुकूल, शत्रुतापूर्ण, रिवर्स, या बैकफ्लिप।

Defence Research and Development Organisation (DRDO) and Indian Navy successfully flight tested Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile (VL-SRSAM) on 23 August. 

The missile was test fired from the Integrated Test Range atChandipur off the coast of Odisha.

• The flight test was conducted from an Indian Navy ship against a high speed unmanned aerial target.
• During the test launch, flight path and vehicle performance parameters were monitored using flight data captured by various instruments such as Radar, Electro-Optical Tracking System (EOTS), and  Telemetry System deployed by ITR, Chandipur.

IMPORTANT FACTS -

Short Range Surface to Air Missile (VL-SRSAM) :

• It is a ship-borne weapon system capable of neutralising various airborne threats at close range, including sea-skimming targets.
• The strategy of sea skimming is used by various anti-ship missiles and some fighter aircraft to avoid detection by radar on warships.
• They fly very close to the ocean surface and thus are difficult to detect and neutralise.

Design of VL-SRSAM Missile :

• This missile is indigenously designed and developed by DRDO.
• Its design is based on Astra missile which is a Beyond Visual Range Air-to-Air missile.
• Astra is India's first air-to-air missile, developed by the Defence Research and Development Organisation.

Main features of VL-SRSAM Missile :

• It has two key features - cruciform wings and thrust vectoring.
• The cruciform has four small wings arranged like a cross on all four sides and provides a stable posture to the projectile.
• Thrust vectoring, on the other hand, helps to change the angular velocity from its engine and the direction of thrust that controls the missile.
• The missile weighs 154 kg and its length is about 12.6 feet.
• It is designed to strike high-speed air targets at a range of 40 to 50 km and at an altitude of about 15 km.

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (VL-SRSAM) के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

• मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया।
• एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज से उड़ान परीक्षण किया गया।
• परीक्षण लॉन्च के दौरान, आईटीआर, चांदीपुर द्वारा तैनात रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम (ईओटीएस), और टेलीमेट्री सिस्टम जैसे विभिन्न उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डेटा का उपयोग करके उड़ान पथ और वाहन प्रदर्शन मापदंडों की निगरानी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य -

कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (VL-SRSAM) :

• यह एक जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है, जो समुद्र-स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है।
• समुद्री स्किमिंग की रणनीति का उपयोग विभिन्न जहाज-रोधी मिसाइलों और कुछ लड़ाकू विमानों द्वारा किया जाता है ताकि युद्धपोतों पर रडार द्वारा पता लगाने से बचा जा सके।
• यह समुद्र की सतह के बेहद करीब से उड़ान भरती है और इस तरह इनका पता लगाना और बेअसर करना मुश्किल होता है।

वीएल-एसआरएसएएम मिसाइल का डिजाइन :

• इस मिसाइल को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
• इसका डिजाइन एस्ट्रा मिसाइल पर आधारित है जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है।
• एस्ट्रा भारत की पहली हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है।

वीएल-एसआरएसएएम मिसाइल की मुख्य विशेषताएं :

• इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं - क्रूसिफॉर्म विंग्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग।
• क्रूसिफॉर्म में चार छोटे पंख होते हैं जो चारों तरफ एक क्रॉस की तरह व्यवस्थित होते हैं और प्रक्षेप्य को स्थिर मुद्रा प्रदान करते हैं।
• वहीँ, दूसरी ओर थ्रस्ट वेक्टरिंग अपने इंजन से कोणीय वेग और मिसाइल को नियंत्रित करने वाले थ्रस्ट की दिशा बदलने में मदद करता है।
• मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है तथा इसकी लंबाई लगभग 12.6 फीट है।
• इसे 40 से 50 किमी की दूरी पर और लगभग 15 किमी की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है।

Lebanon ranks first among the 10 countries with the highest food price inflation, according to the latest World Bank assessment.

Sri Lanka ranks 5th among the 10 countries with the highest food price inflation.

• According to the World Bank assessment, Lebanon, Zimbabwe, Venezuela and Turkey ranked first four countries, while Iran, Argentina, Suriname, Ethiopia and Moldova ranked behind Sri Lanka.
• The World Bank said record high food prices have triggered a global crisis that drives millions of people to extreme poverty, hunger and malnutrition.
• The Ukraine war, supply chain disruptions, and the COVID-19 pandemic have pushed food prices to an all-time high.

IMPORTANT FACTS -

Domestic food price inflation at high worldwide :

According to the data, almost all low and middle income countries have high inflation between April and July 2022.

• The World Bank says countries should lift trade restrictions or export bans on fertilizers.
• The use of fertilizers should be made more efficient by giving proper incentives to the farmers.
• Investing in innovation to develop best practices and new technologies can help increase production per kilogram of fertilizer.

Top 10 Countries hit hardest by Food Inflation :

• Lebanon
• Zimbabwe
• Venezuela
• Turkey 
• Sri Lanka
• Iran 
• Argentina
• Suriname
• Ethiopia
• Moldova

विश्व बैंक के नवीनतम आकलन के अनुसार सबसे अधिक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वाले 10 देशों में लेबनान पहले स्थान पर है।

उच्चतम खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वाले 10 देशों में श्रीलंका 5वें स्थान पर है।

• विश्व बैंक के आकलन के अनुसार लेबनान, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और तुर्की पहले चार देशों में हैं, जबकि ईरान, अर्जेंटीना, सूरीनाम, इथियोपिया और मोल्दोवा श्रीलंका से पीछे हैं।
• विश्व बैंक ने कहा कि रिकॉर्ड उच्च खाद्य कीमतों ने एक वैश्विक संकट पैदा कर दिया है जो लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी, भूख और कुपोषण की ओर ले जाता है।
• यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, और कोविड -19 महामारी के कारण खाद्य कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

घरेलू खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति दुनिया भर में उच्च स्तर पर :

आंकडों के अनुसार अप्रैल और जुलाई 2022 के बीच  लगभग सभी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उच्च मुद्रास्फीति है।

• विश्व बैंक का कहना है कि देशों को उर्वरकों पर व्यापार प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध हटा देना चाहिए।
• किसानों को उचित प्रोत्साहन देकर उर्वरकों के उपयोग को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए।
• सर्वोत्तम प्रथाओं और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए नवाचार में निवेश कर उर्वरक के प्रति किलोग्राम उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिल सकती है।

खाद्य मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 10 देश :

• लेबनान
• जिम्बाब्वे
• वेनेजुएला
• तुर्किये
• श्री लंका
• ईरान
• अर्जेंटीना
• सूरीनाम
• इथियोपिया
• मोलदोवा

Bangladesh-born illustrator and story writer Fahmida Azeem, who works for America's online magazine 'Insider', has been selected for the Pulitzer Prize for the year 2022.

IMPORTANT FACTS -

• She will be given this award for the category of Illustrated, Interpretive Reporting and Commentary.
• Fahmida Azeem has been selected to work on the persecution of Uighurs in China.
• Four journalists of Insider magazine including Fahmida Azeem have been selected for the award –

1. Fahmida Azeem
2. Anthony Dale Colonel
3. Josh Adams
4. Walt Hickey

• Fahmida Azeem was born in Bangladesh and later settled in America.
• Her work has focused on themes of identity, culture and autonomy.
• Her works are published in many international magazines like Glamour, Scientific American, The Intercept, Vice, The New York Times.

ADDITIONAL INFORMATION -

About Pulitzer Prize :

• The award was established in the year 1917 by provisions written in the will of Joseph Pulitzer.
• Columbia University administers the award.
• The Pulitzer Prize is considered America's most prestigious honour in the field of journalism.
• The award is given in a total of 22 categories. In which 15 categories of journalism and 7 categories of book, drama, music etc. are included.
• In 21 categories, each winner receives USD 15,000 and a certificate. A gold medal is awarded to the winner in the Public Service category of the award.
• Govind Bihari Lal was the first Indian to receive the Pulitzer Prize in 1937.

अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका 'इनसाइडर' के लिये काम करने वाली बांग्‍लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अज़ीम को वर्ष 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिये चुना गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• उन्‍हें यह पुरस्‍कार सचित्र व्‍याख्‍यात्‍मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिये प्रदान किया जाएगा ।
• फहमीदा अज़ीम को चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर कार्य करने के लिये चुना गया है।
• फहमीदा अज़ीम सहित इनसाइडर पत्रिका के चार पत्रकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया है:-

1. फहमीदा अज़ीम
2. एंथनी डेल कर्नल
3. जोश एडम्स
4. वॉल्ट हिक्की

• फहमीदा अज़ीम का जन्म बांग्लादेश में हुआ था बाद में वह अमेरिका में बस गई।
• उनका कार्य पहचान, संस्कृति और स्वायत्तता के विषयों पर केंद्रित रहा है।
• उनकी कलाकृतियाँ ग्लैमर, साइंटिफिक अमेरिकन, द इंटरसेप्ट, वाइस, द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं।

अतिरिक्त जानकारी - 

पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में :

• इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में लिखे गए प्रावधानों द्वारा की गई थी। 
• कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कार का प्रबंधन करता है।
• पुलित्ज़र पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।
• यह पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है। जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियों और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 7 श्रेणियाँ शामिल हैं ।
• 21 श्रेणियों में, प्रत्येक विजेता को 15,000 अमरीकी डालर और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। पुरस्कार की लोक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है।
• सन 1937 में पुलित्ज़र पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे।