Current Affairs March-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

• President Ram Nath Kovind felicitated the winners of the 3rd National Water Awards in New Delhi. 
• 57 awards were presented annually to States, Organizations, and Individuals in 11 different categories. 
• The National Water Award was launched by the Jal Shakti Ministry in 2018 
• National Water Awards are constituted to recognise and motivate individuals and organizations doing exemplary work in the field of water resources management in attaining the government’s vision of a ‘Jal Samridh Bharat’.

List of Winners-

• Best State - Uttar Pradesh, followed by Rajasthan and Tami Nadu.
• Best District
• North Zone - Muzaffarnagar, Uttar Pradesh
• South Zone - Thiruvananthapuram, Kerala
• West Zone - Indore, Madhya Pradesh
• Eastern Zone - East Champaran, Bihar
• North East Zone - Goalpara, Assam

• राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया।
• राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में सालाना 57 पुरस्कार प्रदान किए गए।
• कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रपति ने "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैंपेन 2022" भी लॉन्च किया, जो इस साल 30 नवंबर तक लागू रहेगा।
• राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
• सरकार के 'जल समृद्ध भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने और प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का गठन किया जाता है।

विजेताओं की सूची: 

• सर्वश्रेष्ठ राज्य - उत्तर प्रदेश, इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है।

सर्वश्रेष्ठ जिला

• उत्तर क्षेत्र - मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
• दक्षिण क्षेत्र - तिरुवनंतपुरम, केरल
• पश्चिम क्षेत्र - इंदौर, मध्य प्रदेश
• पूर्वी क्षेत्र - पूर्वी चंपारण, बिहार
• उत्तर पूर्व क्षेत्र - गोलपारा, असम

• President Ram Nath Kovind felicitated the winners of the 3rd National Water Awards in New Delhi. 
• 57 awards were presented annually to States, Organizations, and Individuals in 11 different categories. 
• The National Water Award was launched by the Jal Shakti Ministry in 2018 
• National Water Awards are constituted to recognise and motivate individuals and organizations doing exemplary work in the field of water resources management in attaining the government’s vision of a ‘Jal Samridh Bharat’.

List of Winners-

• Best State - Uttar Pradesh, followed by Rajasthan and Tami Nadu.

Best district

• North Zone - Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
• South Zone - Thiruvananthapuram, Kerala.
• West Zone - Indore, Madhya Pradesh.
• Eastern Zone - East Champaran, Bihar.
• North East Zone - Goalpara, Assam.

• राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया।
• राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में सालाना 57 पुरस्कार प्रदान किए गए।
• कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रपति ने "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैंपेन 2022" भी लॉन्च किया, जो इस साल 30 नवंबर तक लागू रहेगा।
• राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
• सरकार के 'जल समृद्ध भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने और प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का गठन किया जाता है।

विजेताओं की सूची: 

• सर्वश्रेष्ठ राज्य - उत्तर प्रदेश, इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है।

सर्वश्रेष्ठ जिला

• उत्तर क्षेत्र - मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश;
• दक्षिण क्षेत्र - तिरुवनंतपुरम, केरल;
• पश्चिम क्षेत्र - इंदौर, मध्य प्रदेश;
• पूर्वी क्षेत्र - पूर्वी चंपारण, बिहार;
• उत्तर पूर्व क्षेत्र - गोलपारा, असम|

• During the 3rd National Water Awards presentation ceremony, President also launched the “Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain campaign 2022” which will continue to be implemented this year till 30th of November.

About Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain 2022

In 2022, some new features have been added-

• Spring shed development;
• Protection of water catchment areas;
• Gender mainstreaming in the water sector. (Gender mainstreaming will promote the role of women in water governance/conservation & management.) ;
• State Governments will set up Jal Shakti Kendras in each district which will offer a one-stop solution to all water-related problems/ issues and draw district water conservation plan;
• All the Sarpanchs will administer the Jal Shapath to the people in the village;
• Local Community people will act as “water warriors” by actively participating in water conservation work; 
• District Magistrate and Gram Sarpanchs will play the role of “Marg Darshak” for motivating every individual toward water conservation to ensure that the desire of “Jan Shakti for Jal Shakti” is fulfilled.

• राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया।
• राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में सालाना 57 पुरस्कार प्रदान किए गए।
• कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रपति ने "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैंपेन 2022" भी लॉन्च किया, जो इस साल 30 नवंबर तक लागू रहेगा।

जल शक्ति अभियान के बारे में: कैच द रेन 2022

2022 में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं-

• स्प्रिंग शेड विकास;
• जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण;
• जल क्षेत्र में जेंडर को मुख्यधारा में लाना। (जेंडर मेनस्ट्रीमिंग से जल प्रशासन/संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा।);
• राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित करेंगी जो जल संबंधी सभी समस्याओं/मुद्दों का एक ही स्थान पर समाधान प्रस्तुत करेंगी और जिला जल संरक्षण योजना तैयार करेंगी;
• सभी सरपंच गांव के लोगों को जल शपथ दिलाएंगे;
• जल संरक्षण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेकर स्थानीय समुदाय के लोग 'जल योद्धा' के रूप में कार्य करेंगे;
• 'जल शक्ति के लिए जन शक्ति' की इच्छा की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण की ओर प्रेरित करने के लिए जिलाधिकारी और ग्राम सरपंच 'मार्ग दर्शक' की भूमिका निभाएंगे।

Highlights of 2020-21 (Final Estimates) in comparison to 2019-20 (Final Estimates)

• Total Horticulture production in 2020-21 is estimated to a record 334.60 Million Tonne, which is an increase of about 14.13 Million Tonne (4.4%) over that achieved in 2019-20.
• Production of Fruits has increased by 0.4 Million Tonne.
• There is a 6.5% increase in the production of Vegetables compared to last year.
• Production of Onion is reported to have increased by 0.55 Million tonne.
• Production of Potato showed a record increase by 7.61 Million Tonne.
• Production of Tomato is reported to have increased by 0.63 Million Tonne.
• Aromatic & Medicinal crops have registered an increase of 12.4%
• Production of Plantation Crops has increased by 0.51 Million Tonne.
• Production of Spices has increased by 9.7%.

The first advance estimates of 2021-22 shows a 0.4% decrease in total horticultural production over 2020-21(Final Estimates). An increase in the production of Fruits while a decrease in the production of Vegetables, Spices, Flowers Aromatics & Medicinal Plants and Plantation Crops over the previous year, is envisaged

2019-20 (अंतिम अनुमान) की तुलना में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की मुख्य विशेषताएं

• 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में प्राप्त की गई की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन (4.4%) की वृद्धि है।
• फलों के उत्पादन में 0.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि हुई है।
• प्याज के उत्पादन में 0.55 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• आलू के उत्पादन में 7.61 मिलियन टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।
• टमाटर के उत्पादन में 0.63 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• बागान फसलों के उत्पादन में 0.51 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है।

2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की तुलना में कुल बागवानी उत्पादन में 0.4% की कमी दिखाई गई है। पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।

The first advance estimates of 2021-22 shows a 0.4% decrease in total horticultural production over 2020-21(Final Estimates). An increase in the production of Fruits while a decrease in the production of Vegetables, Spices, Flowers Aromatics & Medicinal Plants and Plantation Crops over the previous year, is envisaged

Highlights of 2020-21 (Final Estimates) in comparison to 2019-20 (Final Estimates)

• Total Horticulture production in 2020-21 is estimated to a record 334.60 Million Tonne, which is an increase of about 14.13 Million Tonne (4.4%) over that achieved in 2019-20.
• Production of Fruits has increased by 0.4 Million Tonne.
• There is a 6.5% increase in the production of Vegetables compared to last year.
• Production of Onion is reported to have increased by 0.55 Million tonne.
• Production of Potato showed a record increase by 7.61 Million Tonne.
• Production of Tomato is reported to have increased by 0.63 Million Tonne.
• Aromatic & Medicinal crops have registered an increase of 12.4%
• Production of Plantation Crops has increased by 0.51 Million Tonne.
• Production of Spices has increased by 9.7%.

2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की तुलना में कुल बागवानी उत्पादन में 0.4% की कमी दिखाई गई है। पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।

2019-20 (अंतिम अनुमान) की तुलना में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की मुख्य विशेषताएं

• 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में प्राप्त की गई की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन (4.4%) की वृद्धि है।
• फलों के उत्पादन में 0.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि हुई है।
• प्याज के उत्पादन में 0.55 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• आलू के उत्पादन में 7.61 मिलियन टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।
• टमाटर के उत्पादन में 0.63 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• बागान फसलों के उत्पादन में 0.51 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है।

Highlights of 2020-21 (Final Estimates) in comparison to 2019-20 (Final Estimates)

• Total Horticulture production in 2020-21 is estimated to a record 334.60 Million Tonne, which is an increase of about 14.13 Million Tonne (4.4%) over that achieved in 2019-20.
• Production of Fruits has increased by 0.4 Million Tonne.
• There is a 6.5% increase in the production of Vegetables compared to last year.
• Production of Onion is reported to have increased by 0.55 Million tonne.
• Production of Potato showed a record increase by 7.61 Million Tonne.
• Production of Tomato is reported to have increased by 0.63 Million Tonne.
• Aromatic & Medicinal crops have registered an increase of 12.4%
• Production of Plantation Crops has increased by 0.51 Million Tonne.
• Production of Spices has increased by 9.7%.

The first advance estimates of 2021-22 shows a 0.4% decrease in total horticultural production over 2020-21(Final Estimates). An increase in the production of Fruits while a decrease in the production of Vegetables, Spices, Flowers Aromatics & Medicinal Plants and Plantation Crops over the previous year, is envisaged

2019-20 (अंतिम अनुमान) की तुलना में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की मुख्य विशेषताएं

• 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में प्राप्त की गई की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन (4.4%) की वृद्धि है।
• फलों के उत्पादन में 0.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि हुई है।
• प्याज के उत्पादन में 0.55 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• आलू के उत्पादन में 7.61 मिलियन टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।
• टमाटर के उत्पादन में 0.63 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• बागान फसलों के उत्पादन में 0.51 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है।

2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की तुलना में कुल बागवानी उत्पादन में 0.4% की कमी दिखाई गई है। पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।

Highlights of 2020-21 (Final Estimates) in comparison to 2019-20 (Final Estimates)

• Total Horticulture production in 2020-21 is estimated to a record 334.60 Million Tonne, which is an increase of about 14.13 Million Tonne (4.4%) over that achieved in 2019-20.
• Production of Fruits has increased by 0.4 Million Tonne.
• There is a 6.5% increase in the production of Vegetables compared to last year.
• Production of Onion is reported to have increased by 0.55 Million tonne.
• Production of Potato showed a record increase by 7.61 Million Tonne.
• Production of Tomato is reported to have increased by 0.63 Million Tonne.
• Aromatic & Medicinal crops have registered an increase of 12.4%
• Production of Plantation Crops has increased by 0.51 Million Tonne.
• Production of Spices has increased by 9.7%.

The first advance estimates of 2021-22 shows a 0.4% decrease in total horticultural production over 2020-21(Final Estimates). An increase in the production of Fruits while a decrease in the production of Vegetables, Spices, Flowers Aromatics & Medicinal Plants and Plantation Crops over the previous year, is envisaged

2019-20 (अंतिम अनुमान) की तुलना में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की मुख्य विशेषताएं

• 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में प्राप्त की गई की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन (4.4%) की वृद्धि है।
• फलों के उत्पादन में 0.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि हुई है।
• प्याज के उत्पादन में 0.55 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• आलू के उत्पादन में 7.61 मिलियन टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।
• टमाटर के उत्पादन में 0.63 मिलियन टन की वृद्धि होने की सूचना है।
• सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• बागान फसलों के उत्पादन में 0.51 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
• मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है।

2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की तुलना में कुल बागवानी उत्पादन में 0.4% की कमी दिखाई गई है। पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।

• Union Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare Shri Narendra Singh Tomar released a book titled “Indian Agriculture towards 2030” - Pathways for Enhancing Farmers’ Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems
• The book is published by Springer.

IMPORTANT POINTS

• The book captures the outcomes of a national dialogue by NITI Aayog and the Ministries of Agriculture and Farmers’ Welfare; and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and facilitated by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations since 2019.

Indian Agriculture towards 2030 covers the following themes:

• Transforming Indian Agriculture;
• Structural Reforms and Governance;
• Dietary Diversity, Nutrition and Food Safety;
• Managing Climate Risks in Agriculture;
• Science, Technology and Innovation;
• Symbiosis of Water and Agricultural Transformation in India;
• Pests, Pandemics, Preparedness and Biosecurity;
• Transformative Agroecology-Based Alternatives for a Sustainable and Biodiverse Future;
• The book includes a Foreword by the Hon’ble Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu.

• केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में '2030 की ओर अग्रसर भारतीय कृषि : किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा एवं सतत खाद्य प्रणाली के लिए दिशा एवं उपाय' नामक पुस्तक का विमोचन किया।
• पुस्तक स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित की गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु 

• पुस्तक नीति आयोग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों द्वारा एक राष्ट्रीय संवाद के परिणामों को दर्शाती है; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, और 2019 से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा सुविधा प्रदान की गई। 

इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

• भारतीय कृषि को बदलना;
• संरचनात्मक सुधार और शासन;
• आहार विविधता, पोषण और खाद्य सुरक्षा;
• कृषि में जलवायु जोखिम प्रबंधन;
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार;
• भारत में जल और कृषि परिवर्तन का सहजीवन;
• कीट, महामारी, तैयारी और जैव सुरक्षा;
• एक सतत और जैव विविधता वाले भविष्य के लिए परिवर्तनकारी कृषि-पारिस्थितिकी-आधारित विकल्प;
• पुस्तक में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा एक प्रस्तावना शामिल है।

• Anupama Upadhyay prevailed over fellow Indian Aditi Bhatt (17-21, 21-14, 21-17) at the Polish Open International Challenge badminton tournament held in Arłamow, Poland.

IMPORTANT FACTS

• Indian shuttlers Kiran George won the men’s singles title at the tournament.
• George retained the title after defeating Chia Hao Lee of Chinese Taipei (21-15, 21-14),
• For George, it was his second title of the season, following his triumph at the Odisha Open Super 100 tournament in January. 
• He had also made it to the Indian team for the Asian badminton team championships in February.
• In the women's singles, the 17-year-old Upadhyaya also claimed her second international title following her triumph at the Infosys Foundation International challenge last year.

• अनुपमा उपाध्याय ने पोलैंड के अरलामो में आयोजित पोलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में साथी भारतीय अदिति भट्ट (17-21, 21-14, 21-17) पर जीत हासिल की।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारतीय शटलर किरण जॉर्ज ने टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता।

  जॉर्ज ने चीनी ताइपे के चिया हाओ ली (21-15, 21-14) को हराकर खिताब बरकरार रखा।

  जनवरी में ओडिशा ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट में जीत के बाद जॉर्ज के लिए, यह सीजन का उनका दूसरा खिताब था।

• उन्होंने फरवरी में एशियाई बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई थी।
  महिला एकल में, 17 वर्षीय उपाध्याय ने पिछले साल इंफोसिस फाउंडेशन इंटरनेशनल चैलेंज में अपनी जीत के बाद अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय खिताब भी जीता।

The Polish Open International Challenge badminton tournament was held in Arłamow, Poland.

Indian shuttlers Kiran George and Anupama Upadhyaya won the men’s and women’s singles titles respectively at the tournament.

• George retained the title after defeating Chia Hao Lee of Chinese Taipei (21-15, 21-14), while Upadhyaya prevailed over fellow Indian Aditi Bhatt (17-21, 21-14, 21-17).
• For George, it was his second title of the season, following his triumph at the Odisha Open Super 100 tournament in January. He had also made it to the Indian team for the Asian badminton team championships in February.
• In the women's singles, the 17-year-old Upadhyaya also claimed her second international title following her triumph at the Infosys Foundation International challenge last year.

अनुपमा और किरण ने पोलिश बैडमिंटन चैलेंज में जीता खिताब

भारतीय शटलर किरण जॉर्ज और अनुपमा उपाध्याय ने पोलैंड के अरलामो में पोलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीते।

• जॉर्ज ने चीनी ताइपे के चिया हाओ ली को हराकर खिताब बरकरार रखा, जबकि उपाध्याय ने साथी भारतीय अदिति भट्ट पर जीत हासिल की।
• जनवरी में ओडिशा ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट में जीत के बाद जॉर्ज के लिए, यह सीजन का उनका दूसरा खिताब था। उन्होंने फरवरी में एशियाई बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई थी।

महिला एकल में, 17 वर्षीय उपाध्याय ने पिछले वर्ष इंफोसिस फाउंडेशन इंटरनेशनल चैलेंज में अपनी जीत के बाद अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय खिताब भी जीता।

Lok Sabha has passed the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022.

• The Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to include certain communities in the list of Scheduled Tribes in respect of the State of Tripura.
• The Bill proposes to add the "Darlong" community to the list of Scheduled Tribes as a sub-tribe of "Kuki".
• Tribal Affairs Minister Arjun Munda introduced this bill in  Lok Sabha.

Important for the exam: 

Article 342 of the Constitution of India 1949:  

1. The President may, in relation to any State or Union territory, specify certain tribes or tribal communities or parts or groups of tribes or tribal communities to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory only after consultation with the Governor of the State can do. 
2. Parliament may by law include or exclude any tribe or tribal community or any part or group of any tribe or tribal community in the list of Scheduled Tribes.

Important Schedules: 

• Fifth Schedule (Article 244) - It contains provisions with respect to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes
• Sixth Schedule (Articles 244 and 275) - Contains provisions regarding the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है।

• इस विधेयक के माध्यम से त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना है।
• विधेयक में "डारलोंग" समुदाय को "कुकी" की उप-जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव है।
• इस विधेयक को जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में प्रस्तुत किया

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: 

भारत के संविधान 1949 के अनुच्छेद 342 :  

1. राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कुछ जनजातियों या आदिवासी समुदायों या जनजातियों या आदिवासी समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में केवल राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद निर्दिष्ट कर सकते हैं।
2. संसद कानून द्वारा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के किसी भाग या समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है।

महत्वपूर्ण अनुसूचियां: 

• पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244) - इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान हैं
• छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 और 275) - इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं।

Depending upon the quality of crude oil , crude oils are classified into various grades 

The famous Russian grade oils are Ural, Sokol, ESPO.

ONGC Videsh Ltd(OVL) has sold at least one cargo of Russian Sokol oil to India refiners Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) and Bharat Petroleum Corporation limited (BPCL). OVL which sells its Russian oil  through tender mode failed to get any response to its tender to sell the oil . 

• After 2016 ,the India companies HPCL and BPCL have purchased the Sokol crude oil .
• Indian companies are heavily buying Russian oil as it is available at a deep discount after some companies and countries stopped purchasing oils  from Moscow due to sanctions against Russia for its Ukraine invasion.
• Sokol Oil is a favourite of Asian Buyers like China, South Korea and Singapore but they are not buying the oil. 
• India, the world's third-biggest oil consumer and importer, has not banned Russian oil imports.
• The two refiners will pay OVL in rupees.
• ONGC Videsh LTD(OVL) is the overseas investment arm of Oil and Natural Gas Corp. It has a stake in Russia's Sakhalin-1 project  in Siberia and sells its share of the oil from the project through tenders.

Important for Exam 

Largest consumer of crude oil in the world 2020 (in descending order ) 2020

1. United States 
2. China 
3. India 
4. Japan 

Largest Importer of Crude oil in the world 2020((in descending order) 

1. China 
2. United States 
3. India 
4. South Korea  

India imports around 83 % of its oil requirement .

Largest Producer of Crude Oil in January 2022(Descending order )

1. United States of America 
2. Saudi Arabia
3. Russia  

Source International Energy Agency 

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने भारतीय रिफाइनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को रूसी सोकोल तेल का एक कार्गो बेचा है। ओवीएल जो अपने रूसी तेल को टेंडर मोड के माध्यम से बेचती है, तेल बेचने के लिए अपने टेंडर पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रही।

• 2016 के बाद, भारत की कंपनियों एचपीसीएल और बीपीसीएल ने सोकोल कच्चा तेल खरीदा है।
• भारतीय कंपनियां भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रही हैं क्योंकि यह काफी छूट पर उपलब्ध है, क्योंकि कुछ कंपनियों और देशों ने रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के लिए प्रतिबंध लगाया है जिसके कारण मास्को से तेल खरीदना बंद कर दिया है। 
• सोकोल ऑयल चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे एशियाई खरीदारों का पसंदीदा है लेकिन वे तेल नहीं खरीद रहे हैं।
• दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता और आयातक भारत ने रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।
• दोनों रिफाइनर ओवीएल का भुगतान रुपये में करेंगे।
• ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन की विदेशी निवेश शाखा है। साइबेरिया में रूस की सखालिन -1 परियोजना में इसकी हिस्सेदारी है और परियोजना से तेल के अपने हिस्से को निविदाओं के माध्यम से बेचती है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता 2020 (अवरोही क्रम में) 2020

संयुक्त राज्य अमेरिका

चीन

इंडिया

जापान

विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक 2020((घटते क्रम में)

चीन

संयुक्त राज्य अमेरिका

इंडिया

दक्षिण कोरिया

भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 83 प्रतिशत तेल आयात करता है।

जनवरी 2022 में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक (अवरोही क्रम)

1. संयुक्त राज्य अमरीका
2. सऊदी अरब
3. रूस

The Public distribution system in India is covered under the National Food Security Act 2013.  It was implemented on 10 September 2013.

• It covers all the State and Union Territories in India .
• The scheme is administered by the Union Ministry of  Consumer Affairs Food and Public Distribution .
• The Act provides for coverage of upto 75% of the rural population and upto 50% of the urban population for receiving subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System (TPDS), thus covering about two-thirds of the population. 
• Food Grains are provided to beneficiaries in two categories,Antodaya Anna Yojana(AAY) and Priority Household  (PHH).
• The Antodaya Anna Yojana beneficiaries get 35 kg of foodgrains per month and the Priority Household gets 5kg per person per month .
• The beneficiary gets rice/wheat or coarse cereals at a highly subsidized price . 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।

• इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
• यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है
• इस  अधिनियम  के तहत  ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% जो भारत के लगभग दो-तिहाई आबादी है को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न  उपलब्ध किये जाते हैं ।
• लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
• अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
• लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has announced on 28 March 2022 that the Punjab Government will start the door step delivery of rations under the Ghar Ghar Ration Yojana  with immediate effect.

• The Ration Yojana will cater to the beneficiaries of the Atta-Dal Scheme of the state government, which was renamed Smart Ration Card Scheme by the erstwhile Captain Amarinder Singh-led  Congress government. 
• Mann said that the scheme will be optional for the eligible beneficiaries and if the  ration depot is close to a beneficiary’s home, they may fetch the ration from there.
• Similar Scheme was announced in Delhi by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal but it was objected to by the Central Government and the matter is in the Delhi High Court.

National Food Security Act (NFSA)

The Public distribution system in India is covered under the National Food Security Act 2013.  It was implemented on 10 September 2013.

• It covers all the State and Union Territories in India .
• The scheme is administered by the Union Ministry of  Consumer Affairs Food and Public Distribution .
• The Act provides for coverage of upto 75% of the rural population and upto 50% of the urban population for receiving subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System (TPDS), thus covering about two-thirds of the population. 
• Food Grains are provided to beneficiaries in two categories,Antodaya Anna Yojana(AAY) and Priority Household  (PHH).
• The Antodaya Anna Yojana beneficiaries get 35 kg of foodgrains per month and the Priority Household gets 5kg per person per month .
• The beneficiary gets rice/wheat or coarse cereals at a highly subsidised price . 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 28 मार्च 2022 को घोषणा की है कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से घर-घर राशन योजना के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी।

• राशन योजना राज्य सरकार की आटा-दाल योजना के लाभार्थियों को पूरा करेगी, जिसे तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजनाका नाम दिया गया था।
• मान ने कहा कि योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी और यदि राशन डिपो किसी लाभार्थी के घर के करीब है, तो वे वहां से राशन ला सकते हैं।
• दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इसी तरह की योजना की घोषणा की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 के अंतर्गत आती है। इसे10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।

• इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
• यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
• यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।
• लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
• अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
• लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।

The capital of Malta is Valletta .

Vilnius is the capital of Lithuania

Sri Jayawardenepura  is the capital of Sri Lanka 

Victoria is the capital of Seychelles 

Additional Information  

Malta's Prime Minister Robert Abela was sworn in after his Labour Party won the general election held on 26 March 2022.

He was administered the oath of office on 28 March 2022 by the President of Malta ,George Vella.

The Labour Party won the general election with 55.1 percent of the vote, against the Nationalist Parties 41.7 percent.

Malta 

• Malta is an island country located in the central Mediterranean sea near Italy .
• It is a member of the European Union .

 Capital :Valletta

Currency : Euro 

Prime Minister : Robert Abela 

माल्टा की राजधानी वैलेटा है।

विनियस लिथुआनिया की राजधानी है

श्री जयवर्धनेपुरा श्रीलंका की राजधानी है

विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है

अतिरिक्त जानकारी

26 मार्च 2022 को आयोजित आम चुनाव में उनकी लेबर पार्टी के जीतने के बाद माल्टा के प्रधान मंत्री रॉबर्ट अबेला ने शपथ ली।

उन्हें 28 मार्च 2022 को माल्टा के राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने पद की शपथ दिलाई।

लेबर पार्टी ने राष्ट्रवादी पार्टी  के 41.7 प्रतिशत के मुकाबले 55.1 प्रतिशत वोट के साथ आम चुनाव जीता।

माल्टा

• माल्टा इटली के पास मध्य भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश है।
• यह यूरोपीय संघ का सदस्य है।

 राजधानी: वैलेटा

मुद्रा: यूरो

प्रधान मंत्री: रॉबर्ट अबेला

Malta's Prime Minister Robert Abela was sworn in after his Labour Party won the general election held on 26 March 2022.

He was administered the oath of office on 28 March 2022 by the President of Malta ,George Vella.

The Labour Party won the general election with 55.1 percent of the vote, against the Nationalist Parties 41.7 percent.

Malta 

• Malta is an island country located in the central Mediterranean sea near Italy .
• It is a member of the European Union .

 Capital :Valletta

Currency : Euro 

Prime Minister : Robert Abela 

26 मार्च 2022 को आयोजित आम चुनाव में उनकी लेबर पार्टी के जीतने के बाद माल्टा के प्रधान मंत्री रॉबर्ट अबेला ने शपथ ली।

उन्हें 28 मार्च 2022 को माल्टा के राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने पद की शपथ दिलाई।

लेबर पार्टी ने राष्ट्रवादी पार्टी  के 41.7 प्रतिशत के मुकाबले 55.1 प्रतिशत वोट के साथ आम चुनाव जीता।

माल्टा

• माल्टा इटली के पास मध्य भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश है।
• यह यूरोपीय संघ का सदस्य है।

 राजधानी: वैलेटा

मुद्रा: यूरो

प्रधान मंत्री: रॉबर्ट अबेला

He came to Sri Lanka after visiting Maldives . 

Indian Foreign Minister S. Jaishanker is on an official visit to Maldives and Sri Lanka from 26 to 30 March 2022.

Highlights of his visit 

He met the Sri Lankan President Gotabaya Rajapakse and the Sri Lankan President Mahinda Rajapakse .He assured them of India’s help to Sri Lanka which is facing a severe economic crisis .

• Since January, India has extended $2.4 billion in assistance by way of a currency swap, loan deferment and credit lines for essential imports to help Sri Lanka cope with a stifling dollar crisis and shortages.
• Along with the Prime Minister of Sri Lanka Mahinda Rajapakse he virtually  inaugurated the Jaffna Cultural Centre in Sri Lanka ,built with an Indian  grant of $11 million.
•  They also virtually  toured a camp in Jaffna where “Jaipur foot “ was being fitted . Jaipur Foot is an artificial  low cost prosthetic foot made of rubber and it  is made by Bhagwan  Mahavir Viklang Samiti, Jaipur.
• He also attended the Foreign Ministers meeting of the BIMSTEC held on 29 March 2022.

एस. जयशंकर की यात्रा की मुख्य बातें : 

विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका को भारत की मदद का आश्वासन दिया जो एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

• जनवरी के बाद से, भारत ने श्रीलंका को एक गंभीर डॉलर के संकट और कमी से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक आयात के लिए एक मुद्रा स्वैप, ऋण आस्थगन और क्रेडिट लाइनों के माध्यम से $2.4 बिलियन की सहायता प्रदान की है।
• श्रीलंका के प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ उन्होंने श्रीलंका में जाफना सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे 11 मिलियन डॉलर के भारतीय अनुदान से बनाया गया था।
• उन्होंने वस्तुतः जाफना में एक शिविर का भी दौरा किया जहां "जयपुर फुट" तैयार  किया जा रहा था। जयपुर फुट रबर से बना एक कम लागत वाला कृत्रिम पैर है और इसे भगवान महावीर विकलांग समिति, जयपुर द्वारा बनाया गया है।

• उन्होंने29 मार्च 2022 को आयोजित बिम्सटेक की विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया।

1. Jaishankar  inaugurated a police training academy and a drug rehabilitation centre built with Indian financial assistance at Addu, Maldives .

Indian Foreign Minister S. Jaishanker is on an official visit to Maldives and Sri Lanka from 26 to 30 March 2022.

Maldives 

On the first leg of his visit he visited Maldives on 26 and 27 March 2022. He met the  Maldives foreign minister Abdulla Shahid and  President Ibrahim Mohamed Solih.

Highlights of the Jaishankar Visit 

•  He met the Maldives foreign minister Abdulla Shahid at Addu City , in Maldives .
•  India and the Maldives also agreed to mutually recognise the COVID-19 vaccine certificates issued by each other, a move that will facilitate easier travel between the two countries and give a boost to the tourism sector.
• Both countries signed an agreement linking India's National Knowledge Network and the Maldives’ Higher Education Network.National Knowledge Network is a multi-gigabit national research and education network, whose purpose is to provide a unified high speed network backbone for educational and research institutions in India. The network is managed by the National Informatics Centre (NIC).

• Jaishankar  also inaugurated a police training academy and a drug rehabilitation centre built with Indian financial assistance at Addu.

एस जयशंकर ने अड्डू, मालदीव में एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और भारतीय वित्तीय सहायता से निर्मित एक दवा पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 26 से 30 मार्च 2022 तक मालदीव और श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

• अपनी यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 26 और 27 मार्च 2022 को मालदीव का दौरा किया। उन्होंने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की।

जयशंकर यात्रा की मुख्य विशेषताएं : 

• उन्होंने मालदीव के अदु शहर में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की।
• भारत और मालदीव एक-दूसरे द्वारा जारी किए गए कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्रों को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर भी सहमत हुए, एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच आसान यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
• दोनों देशों ने भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और मालदीव के उच्च शिक्षा नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एक बहु-गीगाबिट राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य भारत में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए एक एकीकृत उच्च गति नेटवर्क प्रदान करना है। नेटवर्क का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है।
• जयशंकर ने अड्डू में एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और भारतीय वित्तीय सहायता से निर्मित एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया।

Addu is a place in Maldives. This was the place where the Indian External Affairs Minister had a meeting with the Maldivian Foreign Minister Abdulla Shahid in the month of March 2022.

 President Solih assured Jaishankar that his government would follow the India First policy.

IMPORTANT FACTS:

• What is the India First Policy of Maldives . 
•  India and China want to increase their influence in Sri Lanka and Maldives and both countries try to reduce the influence of the other in this area.
• During the previous regime of President Abdulla Yameen in the Maldives, China's influence had increased significantly and they followed an anti-India policy. He was removed from power in 2018 and jailed on corruption charges.
• But he is now out of jail and is leading a vigorous anti-India campaign "Out India" in Maldives.
• Solih Sarkar is considered a close friend of India and his government is following the "India First Policy".

Highlights of Jaishankar Yatra: 

• India and Maldives also agreed to mutually recognize the COVID-19 vaccine certificates issued by each other, a move that will facilitate easier travel between the two countries and boost the tourism sector.
• `National Knowledge Network is a multi-gigabit national research and education network, which aims to provide an integrated high-speed network for educational and research institutions in India. The network is managed by the National Informatics Center (NIC).
• Jaishankar also inaugurated a Police Training Academy at Addu and a Drug Rehabilitation Center built with Indian financial assistance.

अड्डू  मालदीव में एक जगह है। यह वह स्थान था जहां भारतीय विदेश मंत्री ने मार्च 2022 के महीने में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बैठक की थी।

 राष्ट्रपति सोलिह ने जयशंकर को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इंडिया फर्स्ट (भारत पहले) नीति का पालन करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• मालदीव की इंडिया फर्स्ट (भारत पहले) नीति क्या है। 
•  भारत और चीन, श्रीलंका और मालदीव में अपना प्रभाव बढाना चाहते हैं और दोनों देश इसी कोशिश में रहते है की किस तरह इस क्षेत्र में दुसरे का प्रभाव कम किया जा सके।
• मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के पिछले शासन के दौरान, चीन का प्रभाव काफी बढ़ गया था और उन्होंने भारत विरोधी नीति का पालन किया। उन्हें 2018 में सत्ता से हटा दिया गया और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया था।
• परन्तु वे अब जेल से बाहर हैं और मालदीव में एक जोरदार भारत विरोधी अभियान "आउट इंडिया" का नेतृत्व कर रहे है।
• सोलिह सरकार को भारत का घनिष्ठ मित्र माना जाता है और उनकी सरकार "इंडिया फर्स्ट पॉलिसी" का पालन कर रही है ।

जयशंकर यात्रा की मुख्य विशेषताएं : 

• भारत और मालदीव एक-दूसरे द्वारा जारी किए गए कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्रों को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर भी सहमत हुए, एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच आसान यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
• `राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एक बहु-गीगाबिट राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य भारत में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए एक एकीकृत उच्च गति नेटवर्क प्रदान करना है। नेटवर्क का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है।
• जयशंकर ने अड्डू में एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और भारतीय वित्तीय सहायता से निर्मित एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया।

The committee to decide the Padama winner name is constituted by the Prime Minister every year, not the President .

Padma Awards 

• After Bharat Ratna ,Padma Awards are one of the highest civilian honours of India announced annually on the eve of Republic Day.   
• The Padma Awards was started in 1954 by the Government of India . 
• It has been given every year except in the years 1978 and 1979 and 1993 to 1997.
• The Awards are given in three categories: Padma Vibhushan (for exceptional and distinguished service), Padma Bhushan (distinguished service of higher order) and Padma Shri (distinguished service).

Committee to decide Padma Awards 

• The Padma Awards are conferred on the recommendations made by the Padma Awards Committee, which is constituted by the Prime Minister every year.
• The Padma Awards Committee is headed by the Cabinet Secretaryand includes Home Secretary, Secretary to the President and four to six eminent persons as members. 
• The recommendations of the committee are submitted to the Prime Minister and the President of India for approval.

Features of Padma Awards 

• The award is normally not conferred posthumously. However, in highly deserving cases, the Government could consider giving an award posthumously.
• The awards are presented by the President of India usually in the month of March/April every year where the awardees are presented a Sanad (certificate) signed by the President and a medallion.
• The recipients are also given a small replica of the medallion, which they can wear during any ceremonial/State functions etc., if the awardees so desire. The names of the awardees are published in the Gazette of India on the day of the presentation ceremony.
• The total number of awards to be given in a year (excluding posthumous awards and to NRI/foreigners/OCIs) should not be more than 120.
• The award does not amount to a title and cannot be used as a suffix or prefix to the awardees’ name

पद्म विजेता का नाम तय करने के लिए समिति का गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं।

पद्म पुरस्कार

• भारत रत्न के बाद, पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
• पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
• साल 1978 और 1979 और 1993 से 1997 को छोड़कर हर वर्ष यह दिया जाता है।
• पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए), पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा) और पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा) के लिए।

पद्म पुरस्कारों का निर्णय करने वाली समिति : 

• पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
• पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।
• समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है।

पद्म पुरस्कारों की विशेषताएं : 

• यह पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि, अत्यधिक योग्य मामलों में, सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है।
• पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर साल मार्च / अप्रैल के महीने में प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है।
• प्राप्तकर्ताओं को पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे किसी भी समारोह/राज्य समारोह आदि के दौरान पहन सकते हैं, यदि पुरस्कार विजेता चाहें तो। पुरस्कार विजेताओं के नाम प्रस्तुति समारोह के दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।
• मरणोपरांत पुरस्कारों और एनआरआई (अनिवासी भारतीय) / विदेशियों / ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) को छोड़कर एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• पुरस्कार एक शीर्षक की राशि नहीं है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है। 
• इस पुरस्कार के साथ कोई राशि नहीं दी जाति है और पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।