Current Affairs July-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

The Bundelkhand Expressway was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on July 16, 2022 at Kaithari village in Jalaun district in Uttar Pradesh.

IMPORTANT FACTS -

About 14 thousand 850 crore rupees have been spent on the construction of this 297 km long four-lane expressway.

• It can be expanded to 6 lanes.
• It travels from NH 35 at Gonda village near Bharatkup in Chitrakoot district to Kudrail village in Etawah district where it joins Agra-Lucknow Expressway.
• This route passes through 7 districts- Chitrakoot, Banda, Mahoba, Hamirpur, Jalaun, Auraiya and Etawah.
• Apart from increasing connectivity, the Bundelkhand Expressway will also boost economic development. This will create employment opportunities for the local people.
• The work of construction of an industrial corridor in Banda and Jalaun districts near the expressway has started.
• Prime Minister Narendra Modi had laid the foundation stone for the construction of Bundelkhand Expressway on February 29, 2020.
• Its construction work was completed in 28 months.
• With the inauguration of Bundelkhand Expressway, 37.7 percent of the total expressways of the country will be in UP.
• This is the fourth expressway of Uttar Pradesh.
• The first expressway of Uttar Pradesh is Yamuna Expressway which runs from Noida to Agra.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जुलाई, 2022 को उत्‍तर प्रदेश में जालौन ज़िले के कैथैरी गांँव में बुंदेलखंड एक्‍सप्रेस-वे का उद्घाटन किया गया ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

297 किलोमीटर लंबे चार लेन के इस एक्‍सप्रेस-वे के निर्माण पर लगभग 14 हज़ार 850 करोड़ रुपए की लागत आई है।

• इसे 6 लेन तक विस्‍तारित किया जा सकेगा।
• यह चित्रकूट ज़िले में भरतकूप के निकट गोंडा गांँव के राष्‍ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा ज़िले के कुदरैल गांँव तक जाता है जहांँ यह आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेस-वे में मिल जाता है।
• यह मार्ग 7 ज़िलों- चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुज़रता है। 
• संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ बुंदेलखंड एक्‍सप्रेस-वे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्‍थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे 
• एक्‍सप्रेस-वे के निकट बांदा और जालौन ज़िलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। 
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखण्‍ड एक्‍सप्रेस-वे के निर्माण की आधारशिला रखी थी।
• इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है। 
• बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही देश के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7 फीसदी एक्सप्रेसवे यूपी में होगा।
• यह उत्तरप्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है I 
• उत्तरप्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है जो नॉएडा से आगरा तक जाता है।

Recently the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare launched the Platform of Platforms (PoP) under the National Agriculture Market (e-NAM) on the lines of the State Agriculture and Horticulture Ministers' Conference in Bangalore, Karnataka.

• IMPORTANT FACTS -
• Platform of Platforms (POP)
• 
  
  • e-NAM integrates a platform of service providers as a "Platform of Platforms", which includes
  • 1. Holistic Service Providers (Service providers that provide comprehensive services for the trading of agricultural produce, including services related to quality testing, trading, payment systems and logistics).
  • 2. Logistics Service Provider, Quality Assurance Service Provider, Cleaning, Grading, Sorting & Packaging Service Provider, Warehousing Facility Service Provider, Agricultural Input Service Provider, Technology Enabled Finance & Insurance Service Provider.
  • 3. Information dissemination portals (advisory services, crop forecasts, weather updates, capacity building of farmers etc.), other platforms (e-commerce, international agri-business platforms, barter, private market platforms) etc.
• Benefits of POP
• 
  
  • This will increase the digital access of farmers to multiple markets, buyers, service providers and improve the price discovery mechanism, price realisation and bring transparency in business transactions.
  • 41 service providers from different platforms are covered on POP facilitating various value chain services such as trading, assaying, warehousing, fintech, market information, transportation etc.
  • The PoP will create a digital ecosystem, which will benefit from the expertise of different platforms in different segments of the agricultural value chain.
  • The inclusion of various service providers will not only enhance the value of the e-NAM platform but also give the users of the platform options to avail services from different service providers.
  • It enables farmers, FPOs, traders and other stakeholders to access a wide variety of goods and services across the agricultural value chain through a single window, thereby giving more options to the stakeholders.
• ADDITIONAL INFORMATION -
• About e-NAM Portal -
• The portal named e-NAM (eNAM) was launched by the central government in April 2016.
• National Agriculture Market (eNAM) is a pan-India electronic trading portal that integrates the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural produce.
• Small Farmers Agribusiness Association (SFAC) is the lead agency to implement eNAM under the aegis of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
• At present, 150 commodities including food grains, oilseeds, fibre, vegetables and fruits are being traded on the e-NAM portal. Also more than 1,005 'Farmer Producer Organisations' are registered on it.

हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कर्नाटक के बंगलूरू में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (PoP) लॉन्च किया।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (POP)
  • ई-नाम "प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स" के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें शामिल हैं |
  • 1. समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिये समग्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएँ शामिल हैं)।
  • 2. लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता।
  • 3. सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएँ, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाज़ार प्लेटफॉर्म) आदि।
• पीओपी के लाभ -
• इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, मूल्य प्राप्ति में सुधार के साथ व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
• पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है।
• पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।
• विभिन्न सेवा प्रदाताओं को शामिल करने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होगी बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाओं का लाभ उठाने का विकल्प भी मिलेगा।
• यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों को अधिक विकल्प मिलते हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

• e-NAM पोर्टल के बारे में -
• केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ई-नाम (eNAM) नामक पोर्टल की शुरुआत की गई थी।
• राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उपज के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिये मौजूदा APMC मंडियों को एकीकृत करता है।
• लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्त्वावधान में eNAM को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
• ई-नाम पोर्टल पर वर्तमान में, खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों सहित 150 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। साथ ही इस पर 1,005 से अधिक ‘किसान उत्पादक संगठन’ पंजीकृत हैं।

Defence Minister Rajnath Singh launched a Project 17A frigate named Dunagiri on 15 July 2022 from Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata in the Hooghly River.

IMPORTANT FACTS -

The fourth vessel of the P-17A frigate class has been named after a mountain range in the state of Uttarakhand.

• It is a P-17 Frigate (Shivalik) class ship equipped with modified stealth features, advanced weapons and sensors and platform management system.
• Dunagiri, a modified version of the erstwhile Dunagiri (Leander) class ASW frigate, served 33 years from 5 May 1977 to 20 October 2010 and witnessed various challenging operations and multinational exercises.
• The first two ships of the P-17A project were launched at MDL and GRSE in 2019 and 2020 respectively.
• The third vessel (Udayagiri) was launched this year on 17 May 2022 at MDL.
• The launch of this fourth ship in such a short span of time is proof that the country is moving towards self-reliant shipbuilding with a focused approach.
• The P-17A ships have been indigenously designed by the Directorate of Naval Design (DND) of the Indian Navy and have successfully designed various indigenous warships in the past as well.
• This is the result of the country's tireless efforts towards 'Self-reliant India' and under this 75 percent orders for equipment and systems are being placed to various indigenous firms including MSMEs.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूनागिरी नाम के एक प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट को 15 जुलाई 2022 को कोलकाता के गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड से हुगली नदी में लॉन्च किया ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

पी-17ए फ्रिगेट्स श्रेणी के इस चौथे पोत का नाम उत्तराखंड राज्य की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है।

• यह पी-17 फ्रिगेट (शिवालिक) श्रेणी का पोत है जो संशोधित स्टील्थ फीचर, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म मैनेंजमेंट सिस्टम से लैस है।
• दूनागिरी, पूर्ववर्ती दूनागिरी (लिएंडर) श्रेणी के एएसडब्ल्यू फ्रिगेट का संशोधित स्वरूप है जिसने 5 मई 1977 से 20 अक्टूबर 2010 तक 33 वर्ष तक अपनी सेवा दी और विभिन्न चुनौतीपूर्ण ऑपरेशंस तथा बहुराष्ट्रीय अभ्यासों का गवाह रहा।
• पी-17ए प्रोजेक्ट के पहले दो पोत 2019 और 2020 में क्रमशः एमडीएल और जीआरएसई में लॉन्च किए गए थे।
• तीसरा पोत (उदयगिरी) इस साल 17 मई 2022 को एमडीएल में लॉन्च किया गया।
• इस चौथे पोत का इतने कम समय में लॉन्च किया जाना इस बात का प्रमाण है कि देश एक केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ स्वनिर्भर पोत निर्माण की दिशा आगे बढ़ रहा है।
• पी-17ए पोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन (डीएनडी) ने स्वदेश में तैयार किया है और इससे पहले भी वह विभिन्न श्रेणियों के स्वदेशी युद्धपोतों का डिजाइन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है।
• यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के प्रति देश के अथक प्रयासों का परिणाम है और इसके तहत उपकरणों एवं प्रणाली के लिए 75 प्रतिशत ऑर्डर एमएसएमई समेत विभिन्न स्वदेशी फर्मो को दिए जा रहे हैं।

The National Security Council Secretariat (NSCS), Government of India, has hosted a two-day meeting of the Expert Group of BIMSTEC on Cyber Security on 14 and 15 July 2022 in New Delhi.

IMPORTANT FACTS -

• The meeting of the BIMSTEC Expert Group on Cyber Security Cooperation is based on the agreement reached during the BIMSTEC National Security Chiefs' Meeting held in Bangkok in March 2019.
• The meeting of the BIMSTEC Expert Group on Cyber Security in person was chaired by the Indian National Cyber Security Coordinator Lt Gen Rajesh Pant.
• Representatives of Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand are participating in this meeting. All these representatives are cyber security experts of their respective government organisations.
• India, as a leading country in the security sector in the BIMSTEC Forum, has taken the initiative to organise this meeting on cyber security cooperation and to develop an action plan on cyber security.

BIMSTEC action plan to tackle cyber security challenges :

• Main Objective - The main objective of this meeting of the BIMSTEC Expert Group is to prepare an action plan.
• It will promote coordination and cooperation among BIMSTEC member states to strengthen cyber security in the use of information and communication technology (ICT).
• Scope of Expansion - This action plan will cover the mechanisms for the following-

1. cyber, exchange of information related to cyber crime,
2. protection of critical information infrastructure,
3. International developments related to cyber incident response and cyber standards.

• Implementation - The Action Plan is proposed to be implemented within a time frame of 5 years after which the Expert Group on Cyber Security will review the Action Plan.

ADDITIONAL INFORMATION -

About BIMSTEC countries :

• BIMSTEC was established in 1997 to provide an exclusive link between South and South-East Asia with five countries – Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka from South Asia and two countries in South-East Asia – Myanmar and Thailand.
• Areas of Cooperation - All these countries came together as a platform for cooperation in 14 major economic and social sectors of the economy.
• Headquarters - Kathmandu, Nepal.
• General Secretary - Tenzin Lekfell.
• BIMSTEC 2022 Summit - The 5th BIMSTEC summit was hosted in virtual form (in virtual mode) by the current BIMSTEC President Sri Lanka.
• Theme of BIMSTEC 2022 - The theme of the 5th BIMSTEC Summit is “Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People”.

भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) ने नई दिल्ली में 14 और 15 जुलाई 2022 को साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्सटेक के विशेषज्ञ दल की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी की ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की बैठक मार्च 2019 में बैंकॉक में आयोजित बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के दौरान किए गए समझौते पर आधारित है।
• साइबर सुरक्षा पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की व्यक्तिगत रूप से बैठक की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने की।
• इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड के प्रतिनिधि  शामिल हुए । ये सभी प्रतिनिधि अपने-अपने सरकारी संगठनों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ थे ।
• बिम्सटेक फोरम में सुरक्षा क्षेत्र के लिए एक अग्रणी देश के रूप में भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर इस बैठक को आयोजित करने तथा साइबर सुरक्षा पर कार्य योजना विकसित करने की पहल की है।

साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु बिम्सटेक कार्य योजना :

• मुख्य उद्देश्य - बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य कार्य योजना तैयार करना था ।
• यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईसीटी) के उपयोग में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु बिम्सटेक सदस्य राज्यों के मध्य समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देगा।
• विस्तार क्षेत्र - यह कार्य योजना निम्नलिखित के लिए तंत्र को कवर करेगी-
• साइबर, साइबर अपराध से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान,
• महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का संरक्षण,
• साइबर घटना प्रतिक्रिया एवं साइबर मानदंडों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विकास।
• क्रियान्वयन - कार्य योजना को 5 वर्षों की समय सीमा के भीतर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है जिसके  पश्चात साइबर सुरक्षा पर विशेषज्ञ समूह कार्य योजना की समीक्षा करेगा।

अतिरिक्त जानकारी -

बिम्सटेक देशों के बारे में :

• बिम्सटेक की स्थापना 1997 में दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य 5 देशों – दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल एवं श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देशों – म्यांमार एवं थाईलैंड के साथ एक  विशिष्ट संपर्क प्रदान करने हेतु की गई थी।
• सहयोग के क्षेत्र - अर्थव्यवस्था के 14 प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए ये सभी देश एक मंच के रूप में एक साथ आए।
• मुख्यालय- बिम्सटेक का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में अवस्थित है।
•  महासचिव- तेनज़िन लेकफेल।
• बिम्सटेक 2022 शिखर सम्मेलन - 5 वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा आभासी रूप में (वर्चुअल मोड में) की गई थी।
• बिम्सटेक 2022  की थीम - 5 वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन  की विषय वस्तु “एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग” (टुवर्ड्स ए रेसिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनामिज, हेल्दी पीपल) है।

A man from Kollam, Kerala, who returned from the United Arab Emirates (UAE), has been confirmed as the first case of monkeypox in India on July 14.

IMPORTANT FACTS -

• The person has been isolated for treatment at the Thiruvananthapuram Government Medical College Hospital (MCH). 
• According to the World Health Organisation (WHO), this is the first time that cases of monkeypox are being reported in five WHO regions.

What Is Monkeypox?

It is a viral zoonotic disease that is transmitted from animals to humans. 

• Monkeypox virus is an orthopoxvirus similar to smallpox.
• It has been identified as a smallpox-like disease in monkeys, hence it is called monkeypox.
• It was first observed in 1958, in monkeys in the Democratic Republic of the Congo (DRC), and in humans in 1970.
• The disease outbreak in Nigeria in 2017 was the largest ever.
• The monkeypox virus mutates at a high rate but is treatable once symptoms appear.

Symptom of disease :

• Fever, intense headache, muscle aches, back pain, low energy, swollen lymph nodes and a skin rash or lesions.
• Infected people develop a rash resembling smallpox.
• In the early stages of the disease, monkeypox and smallpox can be differentiated because the monkeypox lymph gland enlarges.

Transmission of disease :

• It spreads through close face to face, skin to skin and direct contact.
• The disease can be spread through contact with bodily fluids, sores on the skin or internal mucous surfaces, such as the mouth or throat, respiratory droplets and contaminated objects.

Treatment and Vaccine :

• There is no specific treatment or vaccine available for monkeypox infection.
• The anti-smallpox vaccine has been shown to be 85% effective in preventing monkeypox.
• A newer vaccine MVA-BN, developed for Smallpox was approved in 2019 for use in preventing Monkeypox but is not yet widely available.

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लौटा कोल्लम, केरल के एक व्यक्ति में 14 जुलाई को भारत में मंकीपॉक्स के पहले मामले के रूप में पुष्टि की गई ।

महत्वपूर्ण तथ्य  

• व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) में इलाज के लिए आइसोलेट किया गया ।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार यह पहली बार है कि पांच डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में मंकीपॉक्स के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं।

मंकीपॉक्स क्या है?

यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है।

• मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्सवायरस है जो चेचक के समान होता है।
• यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना गया है इसलिए इसे मंकीपॉक्स कहा जाता है।
• यह पहली बार 1958 में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में देखा गया था।
• नाइजीरिया में 2017 में इस रोग का प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप था।
• मंकीपॉक्स वायरस उच्च दर से उत्परिवर्तित होता है लेकिन लक्षण दिखाई देने के बाद उपचार योग्य होता है।

रोग का लक्षण :

• बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और त्वचा पर लाल चकत्ते या घाव।
• संक्रमित लोगों में चेचक जैसा दिखने वाले दाने निकल आते हैं।
• रोग के प्रारंभिक चरण में, मंकीपॉक्स और चेचक में अंतर किया जा सकता है क्योंकि मंकीपॉक्स  में लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है।

रोग का संचरण :

• यह आमने-सामने, त्वचा से त्वचा और सीधे संपर्क से फैलता है।
• यह रोग शारीरिक तरल पदार्थ, त्वचा पर घावों या आंतरिक श्लेष्म सतहों, जैसे मुंह या गले, श्वसन बूंदों और दूषित वस्तुओं के संपर्क के माध्यम से फ़ैल सकता है।

उपचार और टीका :

• मंकीपॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
• मंकीपॉक्स को रोकने में चेचक रोधी टीके को 85% प्रभावी देखा गया है।
• चेचक के लिए विकसित एक नया टीका एमवीए-बीएन 2019 में मंकीपॉक्स को रोकने में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।

On July 14, a meeting of BRICS Labor and Employment Ministers has been organised under the chairmanship of China, in which Union Labor and Employment Minister Bhupendra Yadav participated from India's side.

IMPORTANT FACTS -

With regard to the priority issues discussed in the meeting, the Minister highlighted the initiatives taken by India.

• The Minister informed that a Sector Council for Green Jobs in India has been set up to develop strategies and implement programs for skill development in the green sector.
• The minister explained the steps taken by India to provide relief to the workers during the pandemic.
• India has taken several initiatives to increase the number of days of assured employment under MGNREGAand to provide free ration.
• The government has provided loans to street vendors to help them restart their business under thePM Svanidhi Yojanaduring the pandemic.
• The meeting was attended by ministers from member countries Brazil, Russia, India, China and South Africa.

Declaration of the meeting :

• The need for promoting green jobs was recognized in the Declaration of the meeting.
• The Declaration recognized the need to promote green jobs for sustainable development, strengthen cooperation in skill development and protect workers' rights in new forms of employment.

Discussions on three priority issues :

• Promoting green jobs for sustainable development.
• Developing skills for resilient recovery.
• Protecting Workers Right in New Forms of Employment.

ADDITIONAL INFORMATION -

About BRICS :

• It is an acronym for the group of major emerging economies of the world – Brazil, Russia, India, China and South Africa.
• In 2001, British economist Jim O'Neill coined the term BRIC.
• South Africa was invited to join BRIC in December 2010.

 14 जुलाई को चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है जिसमे भारत की ओर से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• बैठक में चर्चा किए गए प्राथमिकता वाले मुद्दों के संबंध में, मंत्री ने भारत द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला।
• मंत्री ने बताया हरित क्षेत्र में कौशल विकास के लिए रणनीति विकसित करने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत में हरित नौकरियों के लिए एक सेक्टर काउंसिल की स्थापना की गई है।
• मंत्री ने महामारी के दौरान श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया।
• भारत ने मनरेगा के तहत सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने तथा मुफ्त राशन प्रदान करने की दिशा में कई पहल की हैं।
• सरकार ने सड़क विक्रेताओं को महामारी के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान किया है।
• बैठक में सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने भाग लिया।

बैठक की घोषणा :

• बैठक की घोषणा में हरित नौकरियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना गया।
• घोषणापत्र में सतत विकास के लिए हरित नौकरियों को बढ़ावा देने के साथ कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने और रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता दी गई।

तीन प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा :

• सतत विकास के लिए हरित नौकरियों को बढ़ावा देना।
•  लचीला रिकवरी  के लिए कौशल विकसित करना ।
•  रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना।

अतिरिक्त जानकारी -

ब्रिक्स के बारे में :

• यह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
• 2001 में, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने BRIC शब्द गढ़ा।
• दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

The website of the Ministry of Home Affairs (MHA) has been ranked first under the Portal of Central Ministries in the National e-Governance Service Delivery Assessment.

IMPORTANT FACTS -

• The Digital Police Portal of National Crime Records Bureau (NCRB) under the Central Mantralaya Services Portal has been ranked second in the assessment.
• This evaluation was done by evaluating service portals with the portal of their parent Ministry/Department.
• The government portals that were assessed were divided into two main categories - State/Union Territory/Central Ministry Portal and State/Union Territory/Central Ministry Service Portal.

Four parameters of assessment :

• Accessibility  
• Content availability.  
• Ease of Use and Information Security.  
• Privacy for Central Ministry Portals.

National e-Governance Service Delivery Assessment :

• The National e-Governance Service Delivery Assessment was conducted in 2021 by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) in association with knowledge partners NASSCOM and KPMG.
• It is a periodic assessment aimed at improving the effectiveness of the States/UTs and the Central Government in the delivery of their online services to the citizens.

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) की वेबसाइट को पहले स्थान पर रखा गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डिजिटल पुलिस पोर्टल को मूल्यांकन में दूसरे स्थान पर रखा गया है।

• यह मूल्यांकन सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय/विभाग के पोर्टल के साथ किया गया।
• जिन सरकारी पोर्टलों का मूल्यांकन किया गया था, उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था - राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल।
• मूल्यांकन के चार पैरामीटर

1. अभिगम्यता 
2. सामग्री की उपलब्धता 
3. उपयोग में आसानी  
4. सूचना सुरक्षा केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन :

• राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा ज्ञान भागीदारों NASSCOM और KPMG के सहयोग से 2021 में आयोजित किया गया था।
• यह एक अवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।

Space tech startup Agnikul Cosmos on 13 July inaugurated India's first-ever facility to manufacture 3D-printed rocket engines in Chennai.

IMPORTANT FACTS -

Rocket Agniban :

• Agnikul had entered into an agreement with EOS in 2021 as the 3D printing partner for the engines.
• The facility will house world-class machinery, including a 400 mm x 400 mm x 400 mm metal 3D-printer from EOS, and several other machines that will enable end-to-end manufacturing of rocket engines under one roof.
• On this occasion Pawan Goenka, chairman of Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) was also present.
• It was inaugurated by N. Chandrasekaran, Chairman of Tata Sons and S. Somanath, Chairman, Indian Space Research Organisation (ISRO).
• Space tech startup Agnikul Cosmos on 13 July inaugurated India's first-ever facility to manufacture 3D-printed rocket engines in Chennai.
  • It is building India’s first private small satellite launch vehicle whose name is Agnibaan, a rocket that enables plug-and-play configuration and is capable of carrying up to 100 kg of payload to low Earth orbits. 
  • This on-demand rocket can be completely customized to the needs of the customer at an affordable cost.
  • Agnibaan will be launched in 2022. 

ADDITIONAL INFORMATION -

Agnikul Cosmos :

• Agnikul Cosmos is a group of enthusiasts, rocket scientists, engineers, programmers etc.
• It was founded in 2017 by Srinath Ravichandran, Moin SPM and S R Chakravarthy (from IIT Madras).
• Agnikul became the first Indian company to sign an agreement with ISRO in December 2020.

स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने 13 जुलाई को चेन्नई में 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

रॉकेट अग्निबाण :

• अग्निकुल ने इंजनों के लिए 3डी प्रिंटिंग पार्टनर के रूप में 2021 में ईओएस के साथ एक समझौता किया था।
• इस सुविधा में विश्व स्तरीय मशीनरी होगी, जिसमें ईओएस से 400 मिमी x 400 मिमी x 400 मिमी धातु 3 डी-प्रिंटर, और कई अन्य मशीनें होंगी जो एक छत के नीचे रॉकेट इंजन के एंड-टू-एंड निर्माण को सक्षम करेंगी।
• इस मौके पर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) के चेयरमैन पवन गोयनका भी मौजूद थे।
• इसका उद्घाटन टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने किया।
• स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने 13 जुलाई को चेन्नई में 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया।
  • यह भारत का पहला निजी छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान - अग्निबाण, एक रॉकेट का निर्माण कर रहा है जो प्लग-एंड-प्ले कॉन्फ़िगरेशन को सक्षम बनाता है और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 100 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है।
  • 2022 में अग्निबाण लॉन्च किया जाएगा।

अतिरिक्त जानकारी -

अग्निकुल कॉसमॉस :

• अग्निकुल कॉसमॉस उत्साही, रॉकेट वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रोग्रामर आदि का एक समूह है।
• इसकी स्थापना 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और एस आर चक्रवर्ती (आईआईटी मद्रास से) ने की थी।
• अग्निकुल दिसंबर 2020 में इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।

The United Arab Emirates on July 14 announced an investment of USD 2 billion to develop a series of integrated food parks across India.

IMPORTANT FACTS -

Outcome of the summit :

• The decision was announced after the first virtual summit of I2U2 group leaders - Prime Minister Narendra Modi, US President Joe Biden, Israeli Prime Minister Yair Lapid and UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
• The Summit was focussed on the food security crisis and clean energy.
• Private sectors from the US and Israel will be invited to lend their expertise and provide innovative solutions that contribute to the overall sustainability of the project.
• The Summit discussed innovative ways to ensure sustainable, more diverse food production and food delivery systems that can better manage the global food crisis.
• The I2U2 group will take forward a 300 MW hybrid renewable energy project in Gujarat with wind and solar capacity.
• This was the first summit of this group.

Significance :

• Integrated food parks will incorporate cutting-edge climate-smart technologies to conserve waste, fresh water and employ renewable energy sources in food.
• India will provide suitable land for the project and facilitate integration of farmers into food parks. 
• These investments will help in maximising crop yields and combating food insecurity in South Asia and the Middle East.

What is the 'I2U2' group?

• The I2U2 is a group comprising India, Israel, the U.S., and the UAE, has been called the ‘West Asian Quad’. 
• The group is known as 'I2U2' with "I" standing for India and Israel and "U" for the US and the UAE.
• This view was expressed by U.S. National Security Adviser Jake Sullivan with U.S. President Joe Biden.
• The I2U2 grouping was conceptualised during the meeting of foreign ministers of four countries held on 18 October 2021.

Aims of I2U2 Group :

• I2U2 aims to harness the vibrancy and entrepreneurial spirit of society to address some of the biggest challenges facing the world.
• It aims to encourage joint investment in six mutually recognized sectors such as water, energy, transport, space, health and food security.
• Appropriate use of private sector capital and expertise to help drive infrastructure modernization, low-carbon development pathways for industries, improve public health, and the development of critical emerging and green technologies.

संयुक्त अरब अमीरात ने 14 जुलाई को पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमेरीकी डालर के निवेश की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य -

शिखर सम्मेलन का परिणाम :

• I2U2 समूह के नेताओं - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इजरायल के प्रधान मंत्री यायर लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के पहले आभासी शिखर सम्मेलन के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई।
• शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था।
• अमेरिका और इजरायल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता देने और परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
• सम्मेलन में दीर्घकालिक, अधिक विविध खाद्य उत्पादन और खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नवीन तरीकों पर चर्चा की गई जो वैश्विक खाद्य संकट को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।
• I2U2 समूह गुजरात में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता वाली हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएगा।
• इस समूह का यह पहला शिखर सम्मेलन था.

महत्व :

• एकीकृत खाद्य पार्क खाद्य में अपशिष्ट, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किए जाएंगे।
• भारत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
• ये निवेश फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद करेंगे और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में सहायक होंगे।

'I2U2' समूह क्या है?

• I2U2 भारत, इज़राइल, यू.एस. और संयुक्त अरब अमीरात का एक समूह है, जिसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' कहा गया है।
• समूह को 'I2U2' के रूप में जाना जाता है, जिसमें "I" भारत और इज़राइल के लिए, और "U" अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है।
• यह विचार यू एस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यू एस राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यक्त किया था।
• I2U2 समूह की संकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी।

I2U2 समूह के उद्देश्य :

• I2U2 का लक्ष्य समाज की जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना का दोहन करना है ताकि दुनिया के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।
• इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे पारस्परिक रूप से पहचाने गए छह क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
• बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास मार्ग, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, और महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का समुचित उपयोग।

According to China’s trade figures released on July 13 India’s imports from China reached a record $57.51 billion in the first half of the year.

IMPORTANT FACTS -

India-China Bilateral Trade :

• Chinese goods imports are on record growth this year, and are set to surpass last year's $97.5 billion mark.
• The trade imbalance is also heading towards another record. Imports this year are up 34.5% from the same period in 2021.
• Two-way trade crossed 100 billion dollars for the first time in 2021 to reach 125.6 billion dollars, of which India's imports were 97.5 billion dollars.
• Trade declined in 2020 due to the corona pandemic, but is now well above pre-pandemic levels.
• China is the largest trading partner of India.

Major commodities imported from China into India :

• Electronic equipment, machines, engines, pumps, organic chemicals, fertilisers, iron and steel, plastics, iron or steel products, gems etc.

Major commodities exported from India to China :

• Cotton, gems, precious metals, coins. copper ores, slag, ash, organic chemicals, salt, sulphur, stone, cement, machines, engines etc.

• 13 जुलाई को जारी चीन के व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, चीन से भारत का आयात साल की पहली छमाही में रिकॉर्ड 57.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार :

• इस वर्ष चीनी सामानों का आयात रिकॉर्ड वृद्धि पर है, और पिछले साल के 97.5 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है।
• व्यापार असंतुलन भी एक और रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है, इस साल आयात 2021 में इसी अवधि से 34.5% ऊपर है।
• 2021 में दोतरफा व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर को पार कर 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का आयात 97.5 अरब डॉलर था।
• महामारी के कारण 2020 में व्यापार में गिरावट आई, लेकिन अब यह महामारी से पहले के स्तर पर काफी ऊपर है।
• चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

चीन से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं :

• इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन, इंजन, पंप, जैविक रसायन, उर्वरक, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक, लोहा या इस्पात उत्पाद, रत्न आदि।

भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं :

• कपास, रत्न, कीमती धातु, सिक्के, तांबा अयस्क, लावा, राख, कार्बनिक रसायन, नमक, सल्फर, पत्थर, सीमेंट, मशीन, इंजन आदि।

The Indian Institute of Technology, Madras has secured the first position in the 2022 India Ranking of the best higher education institutions in the country released by the Ministry of Education.

• IMPORTANT FACTS -
• Indian Institute of Science, Bangalore and IIT, Bombay have secured the second and third positions respectively.
• This ranking is prepared by the Ministry of Education by dividing the educational institutions across the country into different categories.
• Under this overall university, college, engineering, management, pharmacy, law, medicine, architecture, dentistry and research category come.
• Best University -Indian Institute of Science, Bangalore
• It is followed by JNU and Jamia Millia Islamia at the second and third positions respectively.
• Best Management Institute -IIM Ahmedabad
• IIM Bangalore and IIM Calcutta have secured the second and third positions respectively.
• Best Engineering College -IIT Madras
• IIT Delhi and IIT Bombay have secured the second and third positions respectively.
• Best College- Miranda House, Delhi
• The Hindu College of Delhi is second and the Presidency College of Chennai is at the third position.
• Best Medical College -All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
• Best Dental College -Savita Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai
• Best Pharmacy Institute -Jamia Hamdard, New Delhi
• Best Architectural Institute -Indian Institute of Technology, Roorkee
• Best Law Institute -National Law School of India University, Bangalore
• Overall Top 5 Institutes
• Indian Institute of Technology Madras
• Indian Institute of Science, Bangalore
• Indian Institute of Technology Bombay
• Indian Institute of Technology Delhi
• Indian Institute of Technology Kanpur

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए देश के सबसे बेहतर उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और आईआईटी, बॉम्बे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
• शिक्षा मंत्रालय की ओर से देशभर के शिक्षण संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर इस रैंकिग को तैयार किया जाता है। 
• इसके अंतर्गत ओवरऑल विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान की श्रेणी आते हैं। 
• सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय -भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
• इसके बाद जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
• सर्वश्रेष्‍ठ प्रबंधन संस्थान -आईआईएम अहमदाबाद
• आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कलकत्ता ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
• सर्वश्रेष्‍ठ इंजीनियरिंग कॉलेज -आई आई टी मद्रास
• आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
• सर्वश्रेष्‍ठ कॉलेज -मिरांडा हाउस,दिल्‍ली
• दिल्‍ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्‍नई का प्रेसीडेंसी कॉलेज तीसरे स्‍थान पर है।
• सर्वश्रेष्‍ठ मेडिकल कॉलेज -अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान, नई दिल्ली
• सर्वश्रेष्‍ठ दंत चिकित्‍सा कॉलेज -सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई
• सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान -जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
• सर्वश्रेष्ठ  वास्तुकला संस्थान -भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
• सर्वश्रेष्ठ लॉ संस्थान -नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
• ओवरऑल टॉप 5 संस्थान 
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास
• भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

On July 14, 2022, the United Nations Development Program (UNDP) published its "Cost of Living Crisis in Developing Countries" report.

• IMPORTANT FACTS -

About the report

• Title - Addressing the crisis of cost of living in developing countries: Poverty and vulnerability estimates and policy responses.
• Objectives of the report
  • It estimates the potential impacts of food and energy inflation on global poverty and vulnerability.
  • According to this report, the global livelihood crisis is pushing another 71 million people into extreme poverty in the world's poorest countries.
  • An analysis of more than 159 developing countries showed that rising prices of key commodities in 2022 are already troubling parts of sub-Saharan Africa, Asia and the Balkans.
  • The report warns that the cost of living crisis is pushing millions of people into poverty and hunger at an alarming pace.

UNDP recommendation

• According to the UNDP, targeted cash transfers by governments will prove to be more "equitable and cost-effective" than broad subsidies on energy and food prices.
• UNDP has called for corresponding action. It has asked to provide direct cash transfer to vulnerable people. It also asked wealthy nations to further expand the Debt Service Suspension Initiative (DSSI), which they set out to help poor countries during the COVID-19 pandemic.

ADDITIONAL INFORMATION -

• About United Nations Development Program (UNDP) -
• UNDP is a United Nations body, which helps countries to eliminate poverty and achieve sustainable economic growth and human development.
• It is headquartered in New York City, and has offices in 170 countries.
• UNDP is the largest development aid agency of the United Nations.

14 जुलाई, 2022 को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने अपनी ‘'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज" रिपोर्ट प्रकाशित की।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

रिपोर्ट के बारे में :

• शीर्षक - विकासशील देशों में रहने की लागत के संकट को संबोधित करना: गरीबी और बैध्यता अनुमान और नीति प्रतिक्रियाएं।

रिपोर्ट के उद्देश्य :

• यह वैश्विक गरीबी और बैध्यता पर खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति के संभावित प्रभावों का अनुमान लगाता है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जीवन-यापन संकट दुनिया के सबसे गरीब देशों में अन्य 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल रहा है।
• 159 से अधिक विकासशील देशों के विश्लेषण से पता चला है कि 2022 में प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उप-सहारा अफ्रीका, एशिया और बाल्कन के कुछ हिस्सों को पहले से ही परेशान कर रही है I 
• इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि, जीवन की लागत का संकट लाखों लोगों को खतरनाक गति से गरीबी और भुखमरी में धकेल  रहा है।

यूएनडीपी की सिफारिश :

• यूएनडीपी के अनुसार, ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर व्यापक सब्सिडी की तुलना में सरकारों द्वारा लक्षित नकद हस्तांतरण अधिक “न्यायसंगत और लागत प्रभावी” साबित होगा। 
• UNDP ने अनुरूप कार्रवाई के लिए इसने कमजोर लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए कहा है। इसने धनी राष्ट्रों को ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI) का और विस्तार करने के लिए भी कहा, जो उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान गरीब देशों की मदद करने के लिए निर्धारित किया है।

अतिरिक्त जानकारी -

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बारे में :

• UNDP एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो देशों को गरीबी दूर करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करता है। 
• इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, और इसके 170 देशों में कार्यालय हैं। 
• यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है।

The Tripura government has launched a new scheme named 'Earn With Learn' to bring back the students who have dropped out of schools after the outbreak of Covid-19.

IMPORTANT FACTS -

• This scheme is a part of 'Vidyalaya Chalo Abhiyan' (Let's go to school).
• It has been decided to restart the Vidyalaya Chalo Abhiyan to bring back around 9,000 students in the age group of six to 14 years from 4,300 schools across the state during the COVID-19 pandemic.
• The 'Earn With Learn' initiative of Tripura Education Department will involve third year students of all colleges in conducting surveys to find out dropouts in all classes.
• Rs 500 will be given to each volunteer if they enroll a dropout student in the same school.
• Anganwadi teachers will help volunteers to make the program a success.

ADDITIONAL INFORMATION -

About Tripura

• Tripura joined the Republic of India in 1956 and got statehood in 1972.
• Capital - Agartala
• Governor - Satyadev Narayan Arya
• Chief Minister - Manik Saha (11th)
• State Bird - Green Imperial Pigeon (Ducula ania)
• State Tree - Agar (Aquilaria malaccensis)
• State Flower - Nageshwar (Mesua Ferrea)
• Boundaries - Bangladesh, Mizoram and Assam

त्रिपुरा सरकार ने कोविड -19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए'अर्न विद लर्न' नाम से एक नई योजना शुरू की है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

• यह योजना 'विद्यालय चलो अभियान' (चलो स्कूल चलते हैं) का एक हिस्सा है।
• COVID-19 महामारी के दौरान राज्य भर के 4,300 स्कूलों में से छह से 14 वर्ष की आयु के लगभग 9,000 छात्रों को वापस लाने के लिए विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया  है।
• त्रिपुरा शिक्षा विभाग की 'अर्न विद लर्न' पहल में सभी कॉलेजों के तीसरे वर्ष के छात्रों को सभी कक्षाओं में ड्रॉपआउट का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाएगा।
• प्रत्येक स्वयंसेवक को 500 रुपये दिए जाएंगे यदि वे एक ही स्कूल में एक ड्रॉपआउट छात्र का नामांकन करते हैं।
• कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आंगनबाडी शिक्षक स्वयंसेवकों की सहायता करेंगे I 

अतिरिक्त जानकारी -

त्रिपुरा के बारे में -

• त्रिपुरा 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। 
• राजधानी - अगरतला
• राज्यपाल - सत्यदेव नारायण आर्य
• मुख्यमंत्री -माणिक साहा (11वें )
• राजकीय पक्षी - ग्रीन इम्पीरियल पिजन (डुकुला ऐनिया)
• राजकीय वृक्ष  - आगर (एक्वीलेरिया मैलाकेंसिस)
• राज्य पुष्प - नागेश्वर (मेसुआ फेरिया)
• सीमाएँ - बांग्लादेश, मिजोरम और असम

World Youth Skills Day is celebrated across the world on 15 July every year.

• IMPORTANT FACTS -
• 
  
  • It was designated by the United Nations General Assembly in the year 2014.
  • This resolution was initiated by Sri Lanka with the help of G77 (Group of 77 countries) and China to highlight the importance of youth skill development at the global level.
  • The purpose of this day is to provide the youth of the world with the necessary skills for employment, work and entrepreneurship.
  • The theme for the year 2022 is "Learning and Skills for Life, Work and Sustainable Development".
• Steps taken by India for Youth Skills
• Industrial Training Centres (ITIs)- Conceived in the year 1950, Industrial Training Centres (ITIs) aim to expand and modernise the existing training ecosystem in India.
• Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)- This scheme launched in the year 2015 aims at providing free skill training to the youth of India.
• National Career Service (NCS) Project- 'Free Online Career Skill Training' was started in the year 2015 for the registered candidates seeking employment under the National Career Service Project.
• Self-reliant Skilled Employer-Employer Mapping i.e. 'Aseem' (ASEEM)- This portal launched in the year 2020 helps skilled people find sustainable livelihood opportunities.
• Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills or ‘SHREYAS’ – This scheme was started with the objective of providing industry apprenticeship opportunities to general graduates of the year 2019 session through National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS).
• Pradhan Mantri Yuva Yojana (Youth Entrepreneurship Development Campaign) – The program launched in the year 2016 aims at creating an enabling ecosystem for entrepreneurship development through entrepreneurship education and training; Advocating for entrepreneurial support networks and ensuring easy access and promoting social enterprises for inclusive growth.

विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• इसे वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था।
• वैश्विक स्तर पर युवा कौशल विकास के महत्व को उजागर करने के लिए श्रीलंका ने G-77 (77 देशों का समूह) और चीन की सहायता से इस संकल्प की शुरुआत की थी।
• इस दिवस का उद्देश्य विश्व के युवाओं को रोज़गार, काम और उद्यमिता के लिये आवश्यक कौशल प्रदान करना है।
• वर्ष 2022 की थीम - "लर्निंग एंड स्किल्स फॉर लाइफ, वर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट" है I 
• युवा कौशल के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम  
• औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITI)- वर्ष 1950 में संकल्पित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITIs) का उद्देश्य भारत में मौजूदा प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)-  वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
• राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) परियोजना- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना के तहत रोज़गार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों के लिये वर्ष 2015 में ‘मुफ्त ऑनलाइन कॅरियर कौशल प्रशिक्षण’ की शुरुआत की गई।
• आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण यानी ‘असीम’ (ASEEM)- वर्ष 2020 में शुरू किया गया यह पोर्टल कौशल युक्त लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है।
• स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स’ अथवा ‘श्रेयस (SHREYAS)- इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के माध्यम से वर्ष 2019 सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
• प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान)- वर्ष 2016 में शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिये एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क की वकालत करना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना एवं समावेशी विकास के लिये सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना है।

Indian Scientists have developed an innovative system to inactivate the SARS-CoV-2 virus by preventing the entry of the SARS-CoV-2 virus into the cells of the body, reducing its infection capacity.

For this, the researchers have informed about the design of a new class of synthesised peptides.

• This peptide can not only inhibit the entry of SARS-CoV-2 virus into cells, but can also entangle virus particles together in a manner that reduces their ability to infect.
• This new effort provides an alternative mechanism to inactivate viruses such as SARS-CoV-2 and  promises a new class of peptides as antivirals.
• The research was supported under the COVID-19 IRPHA call of the Science and Engineering Research Board (SERB), a statutory body of the Department of Science and Technology (DST).

IMPORTANT FACTS -

What is the new innovative system?

The developed peptides are helical and hairpin-like in shape.

• Each of these is able to associate with another of its kind, which is known as a dimmer.
• Each dimeric 'bundle' presents two surfaces for interaction with the two target molecules.
• Scientists from the Indian Institute of Science, in collaboration with researchers from the CSIR-Institute of Microbial Technology, have taken advantage of this approach to design these peptides.
• The team of researchers used a peptide called SIH-5 to target the interaction between the SARS-CoV-2 receptors of SARS-CoV-2's spike(S) protein and SARS-CoV-2's ACE2 protein in human cells.

ADDITIONAL INFORMATION -

What is the sars-cov-2 virus?

It is responsible for causing the coronavirus disease (Covid-19).

• SARS means Severe Acute Respiratory Syndrome.
• For the first time in 2019, it was reported that SARS-CoV-2 can infect people as well.
• It is believed that the virus spreads from person to person through droplets released when an infected person coughs, sneezes or talks.
• Coronaviruses are a specific family of viruses, some of which cause less-severe damage, such as the common cold, while others cause respiratory and intestinal diseases.

भारतीय वैज्ञानिकों ने शरीर की कोशिकाओं में SARS-CoV-2 वायरस के प्रवेश को रोककर, इसकी संक्रमण क्षमता को कम करके, SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय करने के लिए एक अभिनव प्रणाली विकसित की है।

• इसके लिए शोधकर्ताओं ने सश्लेषित पेप्टाइड्स के एक नए वर्ग को डिजाइन किए जाने की जानकारी दी है।
• यह पेप्टाइड न केवल कोशिकाओं में SARS-CoV-2 वायरस के प्रवेश को रोक सकता है, बल्कि वायरस कणों को भी एक साथ उलझा कर इस प्रकार जोड़ सकता है, जिससे उनकी संक्रमित करने की क्षमता कम हो सकती है।
• यह नया प्रयास SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय करने और एंटीवायरल के रूप में पेप्टाइड्स के एक नए वर्ग का वादा करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करता है।
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक वैधानिक निकाय, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के कोविड -19 आईआरपीएचए कॉल के तहत इस अनुसंधान का समर्थन किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य -

क्या है नया इनोवेटिव सिस्टम?

• विकसित किए गए पेप्टाइड्स सर्पिलाकार (हेलिकल) और हेयरपिन जैसे आकार में  होते हैं।
• इनमें से प्रत्येक अपनी तरह के दूसरे स्वरूप के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं, जिसे डायमर के रूप में जाना जाता है।
• प्रत्येक डाईमेरिक 'बंडल' दो लक्ष्य अणुओं के साथ परस्पर क्रिया के लिए दो सतहों (फेसेस) को प्रस्तुत करता है।
• भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सीएसआईआर-माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के सहयोग से इन पेप्टाइड्स को डिजाइन करने के लिए इस दृष्टिकोण का फायदा उठाया है।
• शोधकर्ताओं की टीम ने मानव कोशिकाओं में SARS-CoV-2 के स्पाइक (S) प्रोटीन और SARS-CoV-2 के ACE2 प्रोटीन के SARS-CoV-2 रिसेप्टर्स के बीच परस्पर को लक्षित करने के लिए SIH-5 नामक एक पेप्टाइड का उपयोग किया।

अतिरिक्त जानकारी -

क्या है SARS-CoV-2 वायरस?

यह कोरोनावायरस रोग (कोविड -19) पैदा करने के लिए जिम्मेदार है।

• सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
• 2019 में पहली बार यह जानकारी प्राप्त हुई कि SARS-CoV-2 लोगों को भी संक्रमित कर सकता है।
• ऐसा माना जाता है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर निकलने वाली बूंदों के माध्यम से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
• कोरोनावायरस वायरस का एक विशिष्ट परिवार है, जिनमें से कुछ कम-गंभीर क्षति का कारण बनते हैं, जैसे कि सामान्य सर्दी, जबकि अन्य श्वसन और आंतों की बीमारियों का कारण बनते हैं।

The Drugs Controller General of India (DCGI) granted market authorisation to Serum Institute of India (SII) to manufacture India’s first Quadrivalent Human Papillomavirus vaccine (qHPV) which is indigenously developed against cervical cancer. 

IMPORTANT FACTS -

What is Cervical Cancer?

• It will be an Indian vaccine for the treatment of cervical cancer in women that is both affordable and accessible.
• qHPV is the first indigenous vaccine developed in India against cervical cancer which is likely to be launched by the end of this year.
  • Cervical cancer starts in the cells of the cervix, the lower part of the uterus. 
  • The cervix connects the body of the uterus to the vagina. 
  • Cancer starts when cells in the body grow out of control.
  • Most cases of cervical cancer are caused by infection of the human papillomavirus (HPV), which is preventable with a vaccine.
  • Cervical cancer grows slowly, so it usually has time to be detected and treated before it causes serious problems.
  • Women between the ages of 35 and 44 are most likely to get this disease.

ADDITIONAL INFORMATION -

Drugs Controller General of India (DCGI) :

• It comes under the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO).
• It is responsible for approval of licences of specified categories of drugs like blood and blood products, vaccines, IV fluids and sera in India.
• It sets the standards and quality of the manufacture, sale, import and distribution of drugs in India.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन (क्यूएचपीवी) के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को बाजार प्राधिकरण प्रदान किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

सर्वाइकल कैंसर क्या है? 

• यह महिलाओं में सर्विकल कैंसर के इलाज के लिए एक भारतीय वैक्सीन होगी जो सस्ती और सुलभ दोनों हैं।
•  qHPV भारत में सर्विकल कैंसर के खिलाफ विकसित पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे इसी साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। 
  • सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से, गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में शुरू होता है।
  • गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय के शरीर को योनि से जोड़ता है।
  • कैंसर तब शुरू होता है जब शरीर में कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं।
  • सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के संक्रमण के कारण होते हैं, जिसे टीके से रोका जा सकता है।
  • सर्वाइकल कैंसर धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए आमतौर पर गंभीर समस्याओं का कारण बनने से पहले इसका पता लगाने और इसका इलाज करने का समय होता है।
  • 35 से 44 वर्ष की महिलाओं को इसके होने की संभावना सबसे अधिक होती है।

अतिरिक्त जानकारी -

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) :

• यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अंतर्गत आता है।
• यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, टीकों, IV तरल पदार्थ और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
• यह भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानकों और गुणवत्ता को निर्धारित करता है।

India’s first UNESCO World Heritage City, Ahmedabad and Kerala has been included in the list of the "World's 50 Greatest Places of 2022" by Time Magazine.

• IMPORTANT FACTS -
• 
  
  • Both these places in India have been selected as '50 Extraordinary Places to Visit'.
  • Time magazine described Kerala as one of the most beautiful states in India with spectacular beaches and lush backwaters, temples and palaces.
  • Time magazine described Ahmedabad as a city that "represents ancient sites and contemporary innovations" making it a "Mecca for cultural tourism".
  • Gandhi Ashram, Gujarat Science City and Navratri festival, located on the banks of the Sabarmati river, have been given special mention in Time magazine.
  • Apart from Ahmedabad and Kerala, other cities in the world that figure in the top 50 list include Seoul, Buhan in Bali, Great Barrier Reef in Australia.
• ADDITIONAL INFORMATION -
• About TIME Magazine
• It was founded in 1923.
• This has been the most authoritative and informative guide to what is happening in Current Affairs, Politics, Business, Health, Science & Entertainment.
• It is a magazine published from New York.

भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर, अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका द्वारा "2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों" की सूची में शामिल किया गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्य -
• 
  
  • भारत के इन दोनों स्थानों को ‘घूमने-फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों’ के रूप में चुना गया है.
  • टाइम पत्रिका ने केरल को शानदार समुद्र तटों और हरे-भरे बैकवाटर, मंदिरों और महलों के साथ भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक के रूप में वर्णित किया।
  • टाइम पत्रिका ने अहमदाबाद को एक ऐसा शहर बताया है जो 'प्राचीन स्थलों और समकालीन नवाचारों का प्रतिनिधित्व करता है' जो इसे 'सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मक्का' बनाता है।
  • साबरमती नदी के तट पर स्थित गांधी आश्रम, गुजरात साइंस सिटी और नवरात्रि उत्सव का टाइम पत्रिका में विशेष उल्लेख किया गया है।
  • अहमदाबाद और केरल के अलावा, दुनिया के अन्य शहर जो शीर्ष 50 की सूची में शामिल हैं, उनमें सियोल, बाली में बुहान, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ शामिल हैं।
• अतिरिक्त जानकारी -
• टाइम पत्रिका के बारे में
• इसकी स्थापना 1923 में हुई है।
• करंट अफेयर्स, राजनीति, व्यवसाय, स्वास्थ्य, विज्ञान और मनोरंजन में जो हो रहा है, उसके लिए यह सबसे आधिकारिक और सूचनात्मक मार्गदर्शक रहा है।
• यह न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है।

In order to provide a holistic framework to the Right to Repair, the Department of Consumer Affairs has constituted a committee under the chairmanship of Additional Secretary Nidhi Khatri.

IMPORTANT FACTS -

• Last month, Prime Minister Narendra Modi launched the concept of LIFE (Lifestyle for the Environment) movement in India.
• It includes the concept of reuse and recycling of various consumer products.

Aims of setting up the committee :

• Empowering consumers and product buyers in the local market and establishing trade harmony between original equipment manufacturers and third party buyers and sellers.
• Developing sustainable consumption of products and reducing e-waste.

What is right to repair?

The right to repair prohibits unfair anti-competitive practices by the manufacturers of an item.

• The Right to Repair asks the manufacturers to ensure that the customer can get his goods repaired himself or with the help of a third party agency.
• When we buy something, we automatically become the absolute owner of it.
• It is believed that customers should have the freedom to repair and replace products easily and economically without being subject to manufacturers.

Items which are included under the right to repair :

• Farming equipment, mobile phones/ tablets, consumer durables and automobiles/automobile equipment

मरम्मत के अधिकार को एक समग्र ढांचा प्रदान करने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अतिरिक्त सचिव निधि खत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• पिछले महीने, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जीवन (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) गति की अवधारणा का शुभारंभ किया।
• इसमें विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण की अवधारणा शामिल है।

समिति के गठन का उद्देश्य :

• स्थानीय बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाना और मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करना।
• उत्पादों की सतत खपत का विकास और ई-कचरे में कमी लाना।

मरम्मत का अधिकार क्या है?

मरम्मत का अधिकार किसी वस्तु के निर्माताओं द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है।

• मरम्मत का अधिकार निर्माताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि ग्राहक स्वयं या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी की मदद से अपने सामान की मरम्मत करवा सकता है।
• जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, तो हम स्वतः ही उसके पूर्ण स्वामी बन जाते हैं।
• ऐसा माना जाता है कि ग्राहकों को निर्माताओं के अधीन हुए बिना उत्पादों को आसानी से और किफायती रूप से मरम्मत और बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

वस्तुएं जो मरम्मत के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं :

• कृषि उपकरण, मोबाइल फोन/टैबलेट, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल उपकरण

Prime Minister Ranil Wickremesinghe has been appointed as the acting President after Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa left the country and took refuge in the Maldives.

IMPORTANT FACTS -

Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe has asked the military to "do whatever is necessary to restore order" after protesters stormed his office.

• The decision to depose him intensified further protests and protesters demanded that the Prime Minister should also go.
• Sri Lanka is grappling with its worst economic crisis in decades.
• Many blame the Rajapaksa administration for the crisis and see Wickremesinghe, who became prime minister in May, as part of the problem.
• For the second time in less than a week, protesters ransacked the prime minister's office, a highly secure state building.
• The Prime Minister, exercising his new powers, imposed a night curfew.

Sri Lanka’s crisis :

• Sri Lanka, a country with a population of 22 million, is in the grip of an unprecedented economic turmoil, the worst in seven decades, leaving millions struggling to buy food, medicine, fuel and other essentials.
• Prime Minister Wickremesinghe said last week that Sri Lanka is now a bankrupt country.
• Due to political corruption, distrust in the government deepened.

About Ranil Wickremesinghe :

• Wickremesinghe was sworn in as prime minister in May 2022, months after President Gotabaya Rajapaksa was forced to oust his elder brother Mahinda Rajapaksa.

ADDITIONAL INFORMATION -

About Sri Lanka :

• Sri Lanka is an island country located in the northern part of the Indian Ocean in South Asia.
• Until 1972, its name was Ceylon, which was changed to Lanka in 1972 and Sri Lanka in 1978 by adding the honorific word "Sri".
• The Palk Strait is in the middle of India-Sri Lanka.
• Capital - Colombo
• Currency - Sri Lankan Rupee

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर मालदीव में शरण लेने के बाद प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

श्रीलंका के प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शनकारियों के उनके कार्यालय पर धावा बोलने के बाद सेना से "व्यवस्था बहाल करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है" करने के लिए कहा है।

• उन्हें पद छोड़ने के फैसले के कारण विरोध और तेज हो गया और प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रधान मंत्री को भी जाना चाहिए।
• श्रीलंका दशकों से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
• कई लोग इस संकट के लिए राजपक्षे प्रशासन को दोषी ठहराते हैं और विक्रमसिंघे को समस्या के हिस्से के रूप में देखते हैं, जो मई में प्रधान मंत्री बने थे।
• एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार, प्रदर्शनकारियों ने अत्यधिक सुरक्षित राज्य की इमारत  प्रधान मंत्री का कार्यालय को तोड़ दिया। 
• प्रधान मंत्री ने अपनी नई शक्तियों का प्रयोग करते हुए रात को कर्फ्यू लगा दिया।

श्रीलंका का संकट :

• 22 मिलियन जनसंख्या वाला देश श्रीलंका एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल की चपेट में है, जो सात दशकों में सबसे खराब है, जिससे लाखों लोग भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
• प्रधान मंत्री विक्रमसिंघे ने पिछले हफ्ते कहा था कि श्रीलंका अब एक दिवालिया देश है।
• राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण सरकार पर गहराया अविश्वास।

रानिल विक्रमसिंघे के बारे में :

• विक्रमसिंघे ने मई, 2022 में प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली थी, महीनों विरोध के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को पद से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अतिरिक्त जानकारी -

श्रीलंका के बारे में :

• श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है।
• 1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मानसूचक शब्द "श्री" जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया।
• पाक जलसंधि भारत-श्री लंका के मध्य में ही है ।
• राजधानी - कोलंबो
• मुद्रा - श्रीलंकाई रुपया 

The export of agricultural products to the North-East region has increased by more than 85 percent in the last six years.

• IMPORTANT FACTS -
• According to the Commerce and Industry Ministry the export has reached over 17 million dollars in 2021-22 from 2.52 million dollar in 2016-17.
• The major destinations of exports have been Bangladesh, Bhutan, Middle East, UK and European countries.
• There has been a significant increase in the export of agricultural products from the northeastern states like Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Sikkim and Meghalaya.
• In the last three years, Agricultural and Processed Food Products Development and Authority (APEDA) has conducted 136 capacity building programs on export awareness in different parts of the North Eastern Region.
• APEDA organised a conference on Export Potential of Natural, Organic and Geographical Indications (GI) agricultural products in Guwahati on 24 June.
• ADDITIONAL INFORMATION -
• India's North-East region
• The North Eastern Region (NER) comprises eight States - Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.
• The North Eastern region of India is a landlocked region with no access to the sea.
• It is geographically isolated from the rest of India and is connected to the mainland by a narrow strip of land called the Siliguri Corridor (Chicken’s Neck).
• Sikkim - the ‘Brother’ of the Seven Sisters
• Assam- World’s largest ‘Tea Producer’ 
• Manipur- Jewel of India
• Arunachal Pradesh- Land of Rising Sun
• Meghalaya- Scotland of India
• Tripura- the most ‘Literate’ in the Northeast around 95% Literacy rate
• Mizoram- Molasses Basin
• Sikkim- Sparsely Populated, the only state having world’s largest ‘Kanchenjunga Mountain’
• Nagaland- famous for Mon’s Ethnicity

पिछले छह वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

• महत्वपूर्ण तथ्य
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2016-17 में 2.52 मिलियन डॉलर से 2021-22 में निर्यात 17 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
• निर्यात का प्रमुख गंतव्य बांग्लादेश, भूटान, मध्य पूर्व, यूके और यूरोप के देश रहे हैं।
• असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• पिछले तीन वर्षों में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास और प्राधिकरण (APEDA) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में निर्यात जागरूकता पर 136 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
• एपीडा ने 24 जून को गुवाहाटी में प्राकृतिक, जैविक और भौगोलिक संकेतों (जीआई) कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।
• अतिरिक्त जानकारी -
• भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
• उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य शामिल हैं - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
• भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक भू-आबद्ध क्षेत्र है, जिसकी समुद्र तक पहुंच नहीं है।
• यह भौगोलिक रूप से शेष भारत से अलग है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) नामक भूमि की एक संकीर्ण पट्टी द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।
• सिक्किम - सात बहनों का 'भाई'
• असम- विश्व का सबसे बड़ा 'चाय उत्पादक'
• मणिपुर- भारत का गहना
• अरुणाचल प्रदेश- उगते सूरज की भूमि
• मेघालय- भारत का स्कॉटलैंड
• त्रिपुरा- पूर्वोत्तर में सबसे अधिक 'साक्षर' लगभग 95% साक्षरता दर
• मिजोरम- शीरा बेसिन
• सिक्किम- कम आबादी वाला, दुनिया का सबसे बड़ा 'कंचनजंगा पर्वत' वाला एकमात्र राज्य
• नागालैंड- मोन की जातीयता के लिए प्रसिद्ध